बजारमा ग्यासको हाहाकार, उद्योगको दाबी– कालोबजारी गर्न लुकाएको होइन

काठमाडौं : राजधानीलगायत देशभर खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदाममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आकस्मिक अनुगमन गरेको छ।

सोमबार राति गरिएको उक्त अनुगमनका क्रममा गोदाममा ठूलो परिमाणमा भरिएका ग्यास सिलिन्डरहरू फेला परेपछि विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।अनुगमन टोलीले गोदाममा लुकाएर राखिएको अवस्थामा ६ हजार ३ सय ७७ थान भरिएका एलपीजी सिलिन्डर फेला पारेको थियो। 

एकातिर सर्वसाधारण उपभोक्ता एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने र अर्कोतिर उद्योगले हजारौंको संख्यामा ग्यास भण्डारण गरेर राख्नुलाई विभागले गम्भीर लापरबाही र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने खेलका रूपमा लिएको छ। सोही कसुरमा विभागले मंगलबार उद्योगलाई तत्काल ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।

विभागले कारबाही गरे पनि उद्योग पक्षले भने आफूहरूले जानाजानी ग्यास नथुपारेको दाबी गरेको छ। श्रीराम उद्योगका अनुसार ती भरिएका सिलिन्डरहरू बिक्री वितरणका लागि अनुमति माग्दै गत आइतबार (चैत १ गते) नै नेपाल आयल निगममा औपचारिक निवेदन दिइएको थियो। उद्योगका परामर्शदाता डिल्ली ढकालले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै विभागको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘एउटा ग्यास उद्योगमा नियमित रूपमा बुलेट आउने, रिफिल हुने र बजार जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ,’ ढकालले भने, ‘धादिङको प्लान्टबाट भरेर ल्याइएका ती ६ हजार ३ सय ७७ सिलिन्डर फागुन २८ गते नै हरिसिद्धि गोदाम पुगेका थिए। तर, सोही दिन सरकारले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) मात्र बेच्ने नयाँ नियम ल्यायो। हामीले पहिला नै भरिएका पूरा सिलिन्डर (१४.२ केजी) बेच्दा फेरि अर्को कारबाहीमा परिने डरले रोकेर राखेका हौं।’

ग्यास कसरी बेच्ने भनेर आयल निगमलाई सोधेको ढकालले दाबी गरे। ‘निगममा फाइल प्रक्रियामै रहेको बेला विभागले अनुगमन गरेर ग्यास लुकायो भन्दै दुष्प्रचार गर्नु न्यायोचित होइन। ग्यास त गाडीमा लोड भएर आइरहेकै हुन्छ, अब बाटोमै भएको गाडीलाई पनि किन हिँडेको भनेर प्रश्न गर्ने ?,’ उनको प्रश्न थियो।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि श्रीराम उद्योगले मौज्दात ग्यास बिक्रीका लागि आइतबार निवेदन दिएको कुरालाई पुष्टि गरेका छन्। निगमले उक्त निवेदनमाथि निर्णय लिनुपूर्व नै विभागले जरिवाना गरिसकेको देखिन्छ।

‘अभावका बीच भण्डारण गर्नु नै शंकास्पद’
वाणिज्य विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले भने बजारमा माग उच्च हुँदाहुँदै उद्योगले यति ठूलो मौज्दात राख्नु आफैंमा शंकास्पद रहेको बताए। ‘उद्योगले निगममा निवेदन दिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर बजारमा हाहाकार हुँदा हजारौं सिलिन्डर गोदाममा थुप्रिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ तिवारीले प्रष्ट पारे।

उनका अनुसार यदि उद्योगको नियत सफा थियो भने डिलरहरूमार्फत ग्यास तुरुन्तै बजारमा पुग्नुपथ्र्यो। विभागले उद्योगको माग र वितरणको तथ्यांक हेरेरै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, उद्योगले आफ्नो सफाइमा ठोस तथ्य र प्रमाण पेस गर्न सकेमा विभागको यो निर्णय नै अन्तिम नहुने संकेत पनि उनले दिएका छन्।

देशभर अनुगमन तीव्र पार्ने तयारी
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नको महँगी र ग्यासको कृत्रिम अभाव चुलिँदै गएपछि विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च बढ्ने बहानामा हुने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न विभागले देशव्यापी अनुगमनको योजना बनाएको छ।

प्रवक्ता तिवारीका अनुसार अबको अनुगमन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहने छैन। विभागले सातै प्रदेशका सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका पालिकासँग समन्वय गरेर ग्यास, खाद्यान्न र विद्युतीय सामग्री (इन्डक्सन चुलो) को बजार नियमन गर्ने तयारी गरेको छ।

आधा सिलिन्डरले चाप घट्यो
गत शनिबारदेखि सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र बिक्री गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बजारमा उपभोक्ताको चाप केही कम हुन थालेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भारतीय आयल निगमबाट आपूर्तिमा कुनै कटौती नभएको जानकारी दिँदै अनावश्यक 
सञ्चयका कारण मात्र अभाव देखिएको बताए।

अहिले नेपालमा सञ्चालित ५८ वटा ग्यास उद्योगमध्ये कतिपयले सिधै उद्योगबाटै ग्यास वितरण गरिरहेका छन्। तर, ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने आयल निगम र उद्योगीबीचको कमजोर समन्वयका कारण उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेको आरोप लगाए। नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक सरगर्मी भइरहेका बेला सुनियोजित रूपमा अभाव सिर्जना गरिएको त होइन भन्ने आशंका पनि केही सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।