भू–राजनीतिक भुमरी र भविष्य

हालै  अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल जेयल भोवेलको नेपाल भ्रमणले राजनीतिक तथा सामरिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार यो भ्रमण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत भएको भने पनि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा यसको उद्देश्यबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्।

विशेषगरी विश्व राजनीति तनावपूर्ण बन्दै गएको समयमा यस्तो उच्चस्तरीय सैन्य भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामरिक भू–राजनीतिक सन्तुलनबारे बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। नेपाल सधैंदेखि दुई ठूला शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहेको सानो तर अत्यन्त संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्र हो। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित कूटनीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम निर्णय क्षमतालाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता इतिहासले बारम्बार स्मरण गराएको छ।

इतिहास पल्टाएर हेर्दा नेपालका धेरै शक्तिशाली व्यक्तित्व सत्ता संघर्ष र बाह्य प्रभावको द्वन्द्वमा परेका देखिन्छन्। उदाहरणका लागि भीमसेन थापा दरबारको शक्ति संघर्षमा परे र अन्ततः दुःखद् मृत्यु भयो। रणबहादुर शाह दरबारभित्रको राजनीतिक षड्यन्त्रको सिकार बने दामोदर पाण्डे र कालु पाण्डेजस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पनि दरबारको शक्ति संघर्षमा निर्ममतापूर्वक मारिएका इतिहासका तथ्यहरू छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दरबार, शक्ति संघर्ष र हिंसात्मक घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वजस्ता घटनाहरूले सत्ता संघर्ष कति निर्मम हुन सक्छ भन्ने देखाएका छन्। त्यसपछि महेन्द्रले राष्ट्रवादी नीति अपनाउँदै बाह्य प्रभावबाट दूरी कायम गर्ने प्रयास गरेको चर्चा गरिन्छ। त्यस्तै राजा वीरेन्द्रको परिवारसमेत समाप्त भएको दरबार हत्याकाण्डले नेपालको राजनीति र समाजमा गहिरो घाउ छोडेको छ। त्यसैगरी जनआन्दोलनहरू, बाह्य प्रभावबारे उठ्ने बहसहरू तथा निर्वाचित सरकारहरूमा देखिने अस्थिरताले पनि नेपाली राजनीतिमा शंका, षड्यन्त्र र बाह्य हस्तक्षेपबारेको चर्चा निरन्तर जीवित राखेका छन्। 

• राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधार भनेको जनता, राजनीतिक दल र राज्य संस्थाबीचको सहकार्य र राष्ट्रिय एकता हो। आजको यक्ष प्रश्न यही हो।
• राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, समृद्घि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई अगाडि बढाउने अवसर अहिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्राप्त भएको छ।

हालको सन्दर्भमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र सैन्य सहकार्यको विषय पनि नेपालमा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। विशेषगरी एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन र एसपीपीसम्बन्धी प्रस्तावले विगतमा ठूलो राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको थियो। कतिपयले यसलाई नेपालको हितविपरीत मान्दा, कतिपयले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए। नब निर्वाचित पार्टीलाई बधाई दिँदा अमेरिकाले सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीहरूको लगातार भ्रमणले केही नागरिक र विश्लेषकहरूमा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ। वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रजस्ता संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहकार्यका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्। त्यसैले यस्ता भ्रमणहरू पूर्णतः सामरिक दबाबका संकेत हुन् कि नियमित सैन्य कूटनीतिक अभ्यास यसको मूल्यांकन तथ्यका आधारमा गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको मूल प्रश्न भनेको कुनै एक शक्तिको प्रभावमा जाने कि सन्तुलित कूटनीति कायम राख्ने भन्ने हो। सिद्धान्ततः नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको भए पनि व्यवहारमा असन्तुलित कूटनीतिक अभ्यासका कारण कहिलेकाहीँ आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य दबाब दुवै भोग्नु परेको अनुभव छ। त्यसैले आजको आवश्यकता भावनात्मक बहस होइन, तथ्य र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित स्पष्ट र तथष्ट परराष्ट्र नीति हो।

अहिले रोचक राजनीतिक परिदृश्य पनि देखिएको छ। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पछिल्ला चुनावहरूमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति बनाएको छ। यदि आगामी दिनहरूमा रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था आयो भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ। के नयाँ सरकारले वर्तमान नीतिगत सन्तुलनलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ वा नेपाल कुनै नयाँ भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने जोखिम बढ्नेछ ? यस्तो प्रश्नले अहिले सार्वजनिक बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता नै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। विदेशी मित्रता आवश्यक छ तर त्यो मित्रता बराबरी, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको आधारमा हुनुपर्छ। इतिहासले देखाएको छ।

राष्ट्र कमजोर हुँदा बाह्य प्रभाव बढ्छ तर राष्ट्र बलियो हुँदा बाह्य सम्बन्ध पनि सम्मानजनक बन्छन्। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधार भनेको जनता, राजनीतिक दल र राज्य संस्थाबीचको सहकार्य र राष्ट्रिय एकता हो। आजको यक्ष प्रश्न यही हो। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कि बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा अल्झिने ? यसको उत्तर अन्ततः नेपाली जनता, राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय संस्थाहरूले विवेकपूर्ण निर्णयमार्फत दिनुपर्नेछ।

राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई अगाडि बढाउने अवसर अहिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्राप्त भएको छ। विशेषगरी रास्वपाले पाएको जनसमर्थनले उसलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। भविष्यमा उसले निर्वाह गर्ने भूमिकाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र परराष्ट्र दिशामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै आगामी राजनीतिक बहसको दिशा तय गर्नेछ। त्यसैले सबै पक्षमा राष्ट्रिय चेतना र जिम्मेवारीको भावना अत्यन्त आवश्यक छ।