काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषभित्र भएका गैरकानुनी कामबारे उजुरी दिएको प्रतिशोध साट्दै व्यवस्थापनले ५ जना वरिष्ठ कर्मचारीलाई कारबाही सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता एवं वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही र उनले नियुक्त गरेका कोषका सदस्यसचिव नरेश सुवेदीका विषयमा छानबिन माग गर्ने वैज्ञानिकहरू अहिले कारबाहीमा पर्न लागेका हुन्। विवादास्पद सदस्यसचिव सुवेदीले तीमध्ये कसैलाई फौजदारी कसुरमा पत्र काटेका छन् भने कसैलाई घटुवा गरेका छन्।
कोषभित्रको अनियमितता र गैरकानुनी काम रोक्न ५ जना विशेषज्ञसहितका वरिष्ठ कर्मचारीले यसअघिका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उनका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठमार्फत छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही बेहोराको निवेदन सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको थियो। छानबिन गर्नुको साटो तिनै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्यक्ष बनाएपछि सुवेदी उत्साहित हुँदै ५ उच्च अधिकृतलाई कारबाही गर्न तम्सिएका हुन्।
सुशासनको नारा बोक्दै बनेको वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भटाभट कारबाही थालेपछि पीडित आधादर्जन कर्मचारी अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन्। सुवेदीकै योजनामा कोषले कानुनविपरीत अध्यक्षमा ऐनबहादुर शाहीलाई निरन्तरता दिलाएको थियो। उनले गरेका अवैध काम कारबाहीको विषयमा उजुरी दिने ५ वरिष्ठ अधिकृतहरू निर्देशक डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल, लेखा विभाग प्रमुख डा. विदुर पोखरेल, निमित्त कार्यक्रम व्यवस्थापक डा. मधु क्षेत्री, वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडा र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाहरि भट्टराईविरुद्ध कोषले आग्रहपूर्ण ढंगले कारबाही गरेको छ।
हालका कोष अध्यक्ष श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव हुँदा उनीहरूले उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले पूर्वअध्यक्ष शाहीको निरन्तरता गैरकानुनी भएको र उनले गरेका कामकारबाही पनि अवैध भएको भन्दै सरकार र अख्तियारलाई गुहारेका थिए। तर, सरकार र अख्तियार गुहार्नेहरू नै निशानामा पर्नु आश्चर्यजनक रहेको एक कर्मचारीले अन्नपूर्णलाई बताए। गैरकानुनी अध्यक्ष शाहीले सदस्यसचिव सुवेदीलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सुवेदीकै सेटिङमा गत चैत १५ गते त्यो रिट खारेज भएको थियो। ऐनबहादुर शाहीपछि नयाँ अध्यक्ष भएका श्रेष्ठलाई साथमा लिएर सुवेदीले आफूविरुद्ध लाग्नेहरूमाथि जाइलागेको आरोप पीडितहरूको छ। ‘कारबाहीमा परेकाहरू फेरि बालुवाटार धाइरहेका छन्। हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यले अन्नपूर्णलाई बताए।
घटुवा, सरुवा र स्पष्टीकरणको शृंखला
कोषको नेतृत्वले उजुरी दिने र मुद्दा हाल्नेहरूविरुद्ध घटुवा, सरुवा र स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेको छ। बिना कुनै कारण डा. मधु क्षेत्रीलाई निमित्त कार्यक्रम व्यवस्थापकबाट वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतमा घटुवा गरिएको छ। क्षेत्रीलाई चितवन सरुवा समेत गरिएको छ। डा. क्षेत्री १ वर्ष अगाडिसम्म चितवनमै प्रमुख थिए। त्यसपछि उनी सरुवा भएर काठमाडौं आएका थिए। उनलाई १ वर्ष पनि नहुँदै पुनः चितवन नै पठाइएको छ, त्यो पनि घटुवा गरेर।
लेखा विभाग प्रमुख रहेका विदुर पोखरेललाई बिजनेस डेभलपमेन्ट युनिटमा घटुवा गरिएको छ।पदचाहिँ ‘फाइनान्स म्यानेजर’ नै राखेर युनिटमा झारिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
