सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्वच्छता र शुद्धताको बाटो नरोजेर सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापन नै नदिने नीति अख्तियारपछि ठूलो उथलपुथल सिर्जना भएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र अर्बौं रुपैयाँका सूचना, विज्ञापन दिने सरकारको अव्यावहारिक पत्राचारले मिडिया क्षेत्र तातेको छ। अहिलेलाई गोरखापत्रसहित सरकारी सीमित सञ्चारमाध्यम भनिए पनि पछि क्रमशः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनै नदिन खोजिएको त होइन भन्ने आशंकासमेत बढाएको छ।
डिजिटल माध्यममार्फत त्यस्ता विज्ञापन दिने तयारी स्वरूप यस्तो प्रयास त भएको होइन ? यदि त्यस्तो उद्देश्य बोकेको भए के निजी, के सरकारी सबै सञ्चारमाध्यम सुक्ने त होइनन् ? त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा जनताको सुसूचित हुने अधिकार र सरकारको उपस्थिति कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू यतिबेला उब्जेका छन्। सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले मिडिया क्षेत्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ। अझ यसलाई संस्थागत बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरेर विज्ञापन प्रकाशन अनिवार्य नराख्ने तयारीले स्थिति थप चिन्ताजनक बनाएको छ। यस्तो नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल आधारमाथि नै प्रहार गर्ने खतरा बढाएको छ। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले नै खास प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। अहिलेको परिवर्तित नयाँ सरकार स्थापनाको जगमा समेत सञ्चार क्षेत्रले अतुलनीय योगदान पुर्याएको कसैले बिर्सनु हुँदैन।
नेपालका निजी मिडियाहरूले यसपटक मात्र होइन, विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म, उनीहरूले नागरिकको आवाजलाई बुलन्द बनाए, सत्तालाई खबरदारी गरे र लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन योगदान दिए। तर, आज तिनै मिडियाहरू आर्थिक संकटको संघारमा पुगेका छन्। कोभिड–१९ पछि निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन लगभग शून्यजस्तै भएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन नै धेरै सञ्चारमाध्यमको मुख्य आयस्रोत बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्नु भनेको निजी मिडियालाई क्रमशः बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउनु हो। सरकारको यो कदम पहिलो दृष्टिमै गलत छ। यसलाई सच्याउनुको विकल्प रहँदैन।
सरकारको यो निर्णय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। त्यसैले अबको आशा न्यायालयतर्फ केन्द्रित भएको छ। अदालतले यदि प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्म राज्यलाई बुझाउन सक्यो भने मिडिया क्षेत्रलाई केही राहत मिल्न सक्छ। कदाचित त्यसो हुन सकेन भने नेपाली मिडिया संरचनात्मक रूपमा कमजोर हुने निश्चित छ। त्यसको दीर्घकालीन असर केवल सञ्चार क्षेत्रमै सीमित रहने छैन, यसले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा नै गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। अदालतप्रति जनताको भरोसा र गम्भीर त्रुटि सच्याउन सदैव अग्रसर न्यायालयका कारण नागरिकको सुसूचित हुने हक कायमै हुनेमा विगतमा जस्तै मिडिया क्षेत्र विश्वस्त देखिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल मिडियाको अधिकार मात्र होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब सूचना विविध माध्यममार्फत नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्छ। यदि सूचना प्रवाह एक वा सीमित सरकारी मिडियामा केन्द्रित गरियो भने सूचनाको पहुँच साँघुरिन्छ, विविधता हराउँछ र अन्ततः राज्यनियन्त्रित सूचना प्रणाली हावी हुन सक्छ।
सरकारले उठाएको तर्क मितव्ययिता र एकरूपता आफ्नो ठाउँमा उचित देखिए पनि समाधान बन्देज होइन, सुधार हुनुपर्छ। विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ। प्रेस काउन्सिलद्वारा वर्गीकृत मिडियाहरूलाई आधार बनाएर विज्ञापन वितरण गर्न सकिने विकल्प खुला नै छ। तर, त्यस्तो सुधारको बाटो छोडेर एकाधिकारतर्फ जानुमै प्रश्नवाचक छ। यो विषयमा लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्ति एकमत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। निजी मिडिया कमजोर हुनु भनेको सरकारमाथि रहने स्थायी प्रतिपक्ष कमजोर हुनु हो। जब स्वतन्त्र मिडिया कमजोर हुन्छ, तब सत्तामा रहेका शक्तिहरू निरंकुश बन्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले यो केवल मिडियाको मुद्दा होइन–यो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। सोही कारण अहिले सबै मिडिया क्षेत्र आन्दोलित हुनुपरेको हो।
अन्ततः सरकारी विज्ञापन नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको पहुँच व्यापक, समावेशी र विविध हुनुपर्छ। सरकारको एकाधिकार तोडेर बहुलतामा आधारित विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्नुनै लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल कदम हुनेछ। अहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन। सरकार निजी मिडियाप्रति पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन। मिडियाको सवलीकरणले मुलुक समृद्ध र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। विज्ञापन बजारमा सुशासन छैन, कर्मचारी, व्यवसायीको मिलेमतोमा चुहावट छ भने त्यो छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो। चुहावट रोक्नु भनेको मूल थुन्ने होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
