२०८२ मा जलवायु कार्यमा नेपालको फड्को : नीतिगत सफलता र लगानीको ढोका
वैशाख १, २०८३ मंगलबार ११:२२:३८
काठमाडौं : विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबीच नेपालका लागि वर्ष २०८२ परिणाममुखी देखिएको छ। नीतिगत तहमा केही ऐतिहासिक फड्को मारे पनि जलवायुजन्य विपद्को गहिराइले भने थप गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षतिलाई अझै पनि सामान्यीकरण गरिनु चिन्ताको विषय हो।
जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्यायका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा परेको छ। कुन क्षेत्र कसरी प्रभावित भइरहेको छ भन्ने विषय सधैं ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले विशेष गरी रोपाइँको समयमा पानी नपर्दा किसानले भोग्नुपरेको क्षतिलाई मुख्य मुद्दा बनाइनुपर्ने बताए। विपद्लाई फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राख्ने र राहत तथा उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने सरकारी ध्यान कृषि रक्षातर्फ पनि जानुपर्नेमा जोड दिए। तर, २०८२ मा भएका केही नीतिगत कार्यलाई उनले सकारात्मक मानेका छन्। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) बुझाइसकेकाले नेपालले गर्न चाहेका कामको मार्गचित्र स्पष्ट भएको उनको बुझाइ छ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकममा सुनिश्चितता थपिएको र अनुकूलनका विषयमा राष्ट्रिय तहमा बुझाइ बढे पनि मौसम पूर्वानुमानको पक्ष भने अझै कमजोर रहेको उपाध्यायले औंल्याए। पानी पर्ने शैली स्थानीयकृत हुँदै गए पनि पूर्वानुमान प्रणाली त्यसअनुसार विकसित हुन नसक्दा आगामी दिनमा जलविद्युत्, कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा झन् ठूलो संकट आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकाल २०८२ का उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। यस वर्ष नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन बुझाएको, सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको तथा द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) र एमआरभी रिपोर्ट पेस गरेको उनले जानकारी दिए। यस्तै, कोप–३० मा हिमाली मुद्दालाई लिखित रूपमै स्थापित गर्नु र कार्बन व्यापारका लागि नियमावली बनाउनुलाई मन्त्रालयले ठूलो सफलता मानेको छ। गत साता मात्रै नेपालले २२ मिलियन डलरको कोष प्राप्त गरेको र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) मार्फत ३६ मिलियन डलर सुनिश्चित भएको ढकालले बताए।
यद्यपि, प्रत्येक समुदायलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको प्रवक्ता ढकालले स्वीकारेका छन्। भविष्यका लागि वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्ने र तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्दा जलवायुलाई आधार मान्नुपर्ने चुनौती अझै कायमै छ। निजी क्षेत्रलाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त भिœयाउन कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुजन्य समस्या सम्बोधन गर्न ठूलो रकमको अभाव रहेको भन्दै सरकारले अनुदानका लागि बलियो लबिइङ गर्नुपर्ने बताए। अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका सिनियर कन्सल्टेन्ट अपार पौडेलले भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अबको सरकारले क्लाइमेट फाइनान्स युनिटलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाएका छन्। मन्त्रालयहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउँदै विगतका उपलब्धिलाई जग मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूको एकमत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
