मधेसमा सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरण प्रदूषण शुल्क लिने बाटो खुल्यो

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि तोकेको करबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगीद्वारा दर्ता गराइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएसँगै मधेसमा वातावरण प्रदूषण शुल्क लिने बाटो खुलेको छ।

पर्यावरण सुधार स्वरूप सिमेन्ट कारखानाले उत्सर्जन गरेको धुवाँधुलोबाट उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्येक बोरामा एक रुपैयाँ पर्यावरण कर लिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाएको हो। तर, कर लिने कानुनी व्यवस्था संविधानसँग र अन्य संघीय ऐनसँग बाझिएकोले उक्त ऐनको उक्त दफा बदर गरी लाग्ने करबाट उन्मुक्ति पाउँ भनी शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवालले सर्वोच्चमा मधेस प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेका थिए।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा माथि भएको अन्तिम सुनुवाइ पछि फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दा नै खारेज गरिएको हो। ‘सर्वोच्चबाट संघीयतालाई बलियो पार्ने यो फैसला आएको छ र यसले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्न धेरै नै सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको हैसियतले सरकारको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहले अन्नपूर्णसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘पर्यावरणीय दृष्टिकोणले काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी प्रदूषित मधेस प्रदेशकै सहरहरू छन्। तर, त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग आर्थिक सबलता थिएन् तर, अब सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण दस्तुर उठाएपछि सरकारले त्यस रकमको प्रयोग पर्यावरण संरक्षणका लागि खर्चनेछ र प्रदेशलाई लाभ हुनेछ। त्यसैले यो सरकारको पक्षमा निकै महत्वपूर्ण फैसला हो।’

•  मधेस प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट उठाउने पर्यावरण करविरुद्घ उद्योगीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कर संकलनको कानुनी बाटो खुलेको छ।
•  अब सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रत्येक बोरामा १ रुपैयाँ तथा बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन आव २०७५/०७६ बमोजिम, ‘खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीमा बिक्री गर्दाको बखत बिक्री मूल्यको (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाहेक ०.५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क लगाइनेछ।’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सो ऐनमा, ‘खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको प्रतिबोरा रु. एकका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत शुल्क लगाइनेछ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यही व्यवस्थाअनुसार, प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१ फागुन २७ गते प्रदेशअन्तर्गतका सबै सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पत्राचार गरी सिमेन्ट, बिक्रीबापत शुल्क दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो पत्रअनुसार सिमेन्ट उद्योगहरूले पछिल्लो सात आवमा कति इकाइमा सिमेन्ट (बोरा) उत्पादन गरे र कति रकम मधेस प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गरेको थियो।

‘प्रदेश सरकारको प्रारम्भदेखि नै यो कर निर्धारण गरिएको थियो तर, कार्यान्वयन भएको थिएन,’ मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव भन्छन्, ‘संघ सरकारले निर्धारण गरेको प्रदेशको कार्यप्रगति मूल्यांकन विवरणका आधारहरूमा एउटा आधार पर्यावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रण पनि छ। हाम्रो प्रदेश सीमावर्ती भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको हुँदा त्यहाँ भएको प्रदूषणले समेत हामीलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। हामी यस मूल्यांकनमा सदैव सबैभन्दा पुछारमा रहँदै आएका छौं। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम नै गर्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले हालसम्म कार्यप्रगति मूल्यांकनै बुझाएका थिएनौं। तर, अब सर्वोच्चको यस फैसलाले हाम्रो लागि वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ। सिमेन्ट कारखानाबाट उठ्ने रकमलाई हामी पर्यावरणको क्षेत्रमा यसको सक्दो सदुपयोग गर्नेछौं।’

यस प्रदेशभर १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्सामा नारायणी सिमेन्ट, इन्टरनेसनल सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, आएएमसी सिमेन्ट, शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट र अम्बे सिमेन्ट सञ्चालनमा रहेका छन् भने बारामा अरनिको सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट, युनिटेक सिमेन्ट, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट र श्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि÷कलश सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। सिरहामा सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र धनुषामा कसमस सिमेन्ट, तेज सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।