बलियो सरकार, सुरु होस् विकास

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले देशलाई लामो संक्रमणकाल र अस्थिरताबाट मुक्त गरेको छ। पहिलो पटक एकल बहुमतका साथै बलियो सरकार निर्माण भएको छ। युवाहरूको सघन वर्चस्व भएको संसद्मात्र बनेको होइन, हालिमुहाली रहेको सरकारसमेत छ। देशले निकास पाएपछि आम नागरिकमा सघन विकासको अपेक्षा जाग्दैछ। २०५२ सालपछिको निरन्तर अस्थिरता, संक्रमण तथा असमञ्जस्यता सकिँदै छ। सरकार निर्माणलगत्तै सुशासनका सुरुवाती १०० कार्यसूची सार्वजनिक भएका छन्। दुई दिनअघि प्रतिबद्धतापत्र पनि।

राजनीतिक स्थायित्व र संघीयताको सफल कार्यान्वयनसँगै अबको एउटै लक्ष्य विकास र समृद्धि हो। राजनीतिक नेतृत्वसमेत अबको आवश्यकता आर्थिक सफलता र विकास भन्दै छ। सेवा, उत्पादन, वातावरण अनि रीतिरिवाजको सन्तुलित प्रतिबिम्बनसहितको ‘सेउवारी’ नामक विकासको पृथक् मोडलसमेत यदाकदा सार्वजनिक वृत्तमा चर्चामा छ। आफ्नो देशको सबल विकास भन्ने भावको नेतृत्व नै पछिल्लो राजनीतिमा संसारभर सर्वाधिक बलियो बन्दैछ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र आर्थिक राष्ट्रवाद  :  अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीति उनलाई निर्वाचन जिताउन निकै लोकप्रिय थियो। ‘आफैं पहिलो’लाई मुख्य मन्त्र बनाउँदै बेलायत केही वर्षपहिले युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट भर्खरै हरेक सवालमा ‘अस्ट्रेलिया फस्ट’को अवधारणा व्यक्त भएको सुनिन्छ। चीनले ‘बीआरआई’ अनि भारत र जापानले संयुक्त पहलमा ‘एएजीसी’ नामक उच्च महत्वाकांक्षाको व्यापारिक परियोजना ल्याए। यस्ता सबै कदमको उद्देश्य आफ्नो देशलाई सशक्त र समृद्ध बनाउनु हो। यो निर्वाचनले सबल, सक्षम अनि समुन्नत देश भन्ने पक्षमा उभिएको शक्तिलाई अपार मायाका साथ समृद्धिको समेत अभिभारा दिएको छ।

समृद्धिको आयतन र मापन सूचकांक देशअनुसार फरक पर्न सक्छ। भारत आणविक हतियार बनाउनुसँगै विभिन्न उपग्रहमा मानव अवतरण गर्दैछ। चीन चन्द्रमामा खेती गर्नेबारे अनुसन्धानरत देखिन्छ। अमेरिकालगायत केही देश छिट्टै मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन चाहन्छन्। समस्त युरोप एक दशकदेखि शून्य र सुस्त रहेको आर्थिक हविगतलाई पुनर्जागरण गराउन खोज्दैछ। हाम्रो पनि समृद्धिको आफ्नै खाका र प्रारूप हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर आर्थिक विकास समृद्धिको पहिलो सूचकांक बन्नुपर्छ।

• अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत्मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ। त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ।
• हरेक सम्भावना खोतल्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ।

विकास प्रजातन्त्र र आर्थिक ध्येय  :  अबको प्रजातन्त्र नै विकास प्रजातन्त्र भएकाले सामरिक समृद्धिको लागि सघन आर्थिक विकास आवश्यक छ। बाँकी राजनीतिको प्रधान ध्येय नै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। नवीन राजनीतिक सिद्धान्तका व्याख्याताहरू भन्छन्, बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ। व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै होस्, त्यसले विकास र समृद्धिलाई सम्भव बनाउनुपर्छ। नागरिकले नेतृत्वसँग सिद्धान्त, दलीय संरचना अनि त्यसको विवरणभन्दा उनीहरूले प्रत्याभूत गर्न सक्ने विकासको बढी आशा गर्छन्। सशक्त आर्थिक विकास भएमा साना देशसमेत सफल हुन्छन्, समृद्ध बन्छन्। थोरै जनसंख्या भएकामा विकासको व्यवस्थापन सहज हुन्छ। पछिल्लो समय चमत्कारिक विकास भएका अधिकांश देश जस्तै सिंगापुर, हङकङ, कोरिया, कतार, कुवेत, यूएई, ब्रुनाई हामीभन्दा धेरै साना छन्। यद्यपि अरूको भरमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। हाम्रा तत्कालका दुई मुख्य आर्थिक चरित्र– वैदेशिक रोजगारी अनि सहयोग– दुवै अधिक हानिकारक बाटा हुन्।

वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको जोखिम  :  विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माइग्र्यान्ट्स एन्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल’ले भन्छ– संसारभरका लगभग २३२ मिलियन वैदेशिक कामदारमध्ये नेपालीको हिस्सा पनि ठूलो छ। ताजिकिस्तान र गणतन्त्र किर्गिजपछि नेपाल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित तेस्रो देश हो। १७ खर्बको बजेटमा १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका हुन्छ। हाम्रा उर्वर युवाहरू अरूको देशको समृद्धिमा अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चंदै छन्। ती उर्वर शक्तिहरू आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य बन्थ्यो  ? तर उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक, चारित्रिक विचलनताको सिकार बन्दैछ।

बिदेसिएकाहरूको आम्दानीसमेत विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ। अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान खरिद गर्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याइएको पैसा उतै पठाउँछन्। उत्पादन पनि विदेशीकै अनि आम्दानी पनि विदेशीकै बढ्दै छ। हाम्रा युवा बिदेसिँदा हामीचाहिँ वैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दैछौं। नेपाल छिमेकी भारतलाई ठूलो विप्रेषण पठाउने सूचीको सातौं राष्ट्रमा पर्छ। २० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा विभिन्न काम गर्छन् भन्ने अप्रशोधित तथ्यांक छ। यसले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर अनि परनिर्भर बन्दैछ।

वैदेशिक सहायता र यसको असर  :  अर्कोतिर सन् १९६० आसपास वार्षिक प्रतिव्यक्ति एक अमेरिकी डलर नजिक रहेको वैदेशिक सहायता आज प्रतिव्यक्ति झन्डै ७० डलर छ। गएको ७० वर्षमा ७० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, स्व–उत्पादनको सोच, मानव अधिकारको प्रवर्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्धतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्दैछ।

जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइङ ब्याड बाई डुइङ गुड’ले वैदेशिक सहायताका स्वदेशी असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफार गर्छ। ड्याम्बिसा मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासको विरुद्धमा सुस्त विषको संज्ञा दिँदै प्रमाणस्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ। तसर्थ, यी दुवै बाटो छोडी हामीले आफ्नै सम्भावनाका आधारमा आर्थिक विकासको स्वदेशी संकथन खोज्नुपर्छ।

आत्मनिर्भरताका आधारहरू  :  इच्छुक र सीप तथा सोच भएका नागरिकलाई व्यावसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिको औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ। रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ। सबैले उत्पादनमूलक सोच राख्नुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाइलाई घर फिर्ता गर्न सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्ध चीन निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान दियो। हामीले पनि स्वनिर्मित आर्थिक विकासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

मकाउमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरुवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ। झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन्। पर्यटन हाम्रो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्न सक्छ। हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तिनको भरपूर विकास गर्नुपर्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशतमात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन्। ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरणबाटै समृद्धि प्राप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। हामीलाई कृषि र पर्यटन व्यवसाय माटो, समय, पुँजी र दक्षतासमेत सुहाउँदो छ। कोरिया÷कुवेत होइन, खोरिया÷खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ।

खनिज र ऊर्जाको सम्भावना  :  बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। हामीकहाँ पाइने युरेनियमको मात्र उत्खननले एक सय वर्षसम्म आर्थिक प्रशस्ति हुने अनुसन्धान भएका छन्। स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ। यसले गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवर्धनमा सघाउन सक्छ; केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ। तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दै छौं। सुशासन, बजार नियमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ। प्रदेशका सरकारहरूले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ।

बेलायत तथा जर्मनीले २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन्। अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत्मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ। त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ। हरेक सम्भावना खोतल्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारहरूले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ। हामीसँग बृहत् स्रोतहरू छन्, नयाँ सरकारसँग अठोट र इमानदारिता हुनुपर्छ। निकास निस्किएको छ, अब विकासको सुरुआत हुनुपर्छ।