देश विकासको साझा मार्गचित्र

नेपाल सरकारले हालै शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघि सारेको यस अवधारणाको मुख्य उद्देश्य विभिन्न दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित प्राथमिकताहरूलाई एकीकृत गरी साझा राष्ट्रिय दस्ताबेज तयार गर्नु हो । यसबारे दलहरूबाट वैशाख १० भित्र सुझाव माग गरिएको छ ।

यस प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज तथा पूर्वाधार विकासजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका घोषणापत्र समेटेर तयार गरिएको यस प्रतिबद्धतापत्रलाई नेपालको विकास यात्रामा साझा राजनीतिक सहमतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विगतमा विभिन्न दलका फरक–फरक एजेन्डाका कारण नीतिगत निरन्तरतामा देखिएका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दा यस्तो संयुक्त पहलले नीतिगत स्थायित्वतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा समावेश विषयहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई औपचारिक रूपमा सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो ।

समग्रमा, आर्थिक सुधारदेखि सामाजिक न्यायसम्मका विविध क्षेत्र समेटिएको यो प्रतिबद्धतापत्रले आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट विकास मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने भएकाले नीतिगत स्पष्टता, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका एजेन्डालाई एकीकृत गर्दै साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने यस प्रयासले नेपालको नीतिगत अस्थिरता घटाउन सक्ने सकारात्मक सम्भावना बोकेको छ । यस प्रतिबद्धतापत्रको केन्द्रमा आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट आकांक्षा देखिन्छ । करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्यले विकासको गति तीव्र पार्ने संकेत दिन्छ । यस्ता लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीमैत्री वातावरण, कर नीतिको स्थायित्व, प्रशासनिक सरलीकरण र वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य सर्त हुन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासयोग्य वातावरण प्रदान गर्न सकिएमा उत्पादन र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । यसले समावेशी विकासलाई टेवा पुर्‍याउँछ ।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र सम्मानजनक पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने सोचले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना बोकेको छ । किसान परिचयपत्र, पेन्सन, सहुलियत ऋण र बिमाजस्ता कार्यक्रम आकर्षक भए पनि तिनको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको पारदर्शिता र वास्तविक लक्षित वर्गसम्मको पहुँचमा निर्भर रहनेछ । अनुदान वितरण र पहिचान प्रणाली कमजोर रह्यो भने राम्रा नीति पनि अपेक्षित परिणाम दिन असफल हुन सक्छन् ।

ऊर्जा र पर्यटनलाई विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिनु रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम हो । करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बनाउने सम्भावना देखाउँछ । आरोग्य, साहसिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने भए पनि ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्ने स्पष्ट रणनीति बिना यी लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण रहनेछन् । रोजगारी सिर्जना र मानव पुँजी विकासमा देखिएको जोड समसामयिक आवश्यकता अनुरूप छ । १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य, डिजिटल रोजगारी र रिमोट वर्कलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, तथा शिक्षा प्रणालीमा कोडिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षाजस्ता विषय समावेश गर्ने योजना दीर्घकालीन रूपमा दूरदर्शी देखिन्छ । यसले युवालाई विश्व प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधार प्रस्तावहरू सामाजिक विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रयास, साथै ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ जस्ता पहलले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र पहुँच विस्तार गर्न सक्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिगत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक चुनौती रहनेछ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू यस प्रतिबद्धतापत्रको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक पक्ष हुन् । सम्पत्ति छानबिन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयासहरूले जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्छन् । यस्ता उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र संस्थागत संरचना र बलियो अनुगमन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।

डिजिटल सुशासनतर्फको अग्रसरता पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विविधीकरण र दक्षता वृद्धि गर्न सक्छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले विदेश नीतिलाई सन्तुलित, स्वाभिमानी र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राख्दै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण, आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । नेपाली डायोस्पोरालाई विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उपयोग गर्न तथा उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

समग्रमा, यो प्रतिबद्धतापत्रले आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रका प्रमुख आयामहरूलाई समेट्दै नेपालको रूपान्तरणको व्यापक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । तर यसको वास्तविक सफलता लक्ष्य निर्धारणमा होइन, तिनको यथार्थपरक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । नीति, स्रोत, क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा यसले व्यवहारमा रूपान्तरण भई जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुनेछ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रलाई साँच्चिकै साझा राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सहमति र व्यावहारिक रणनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले, समावेशी सहमति र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दस्ताबेज तयार गर्ने चरणदेखि नै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विज्ञ, युवा तथा महिलाको सक्रिय सहभागिता गराइनुपर्छ । यसरी निर्माण भएको प्रतिबद्धतामा सबै पक्षको अपनत्व रहन्छ, जसले कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँछ ।

दोस्रो, स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्दै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै कार्यक्रम एकैपटक अघि बढाउनुको सट्टा अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनजस्ता जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सीमित तर परिणाममुखी लक्ष्यले सफलता हासिल गर्न सजिलो बनाउँछ ।

तेस्रो, नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, प्रतिबद्धतापत्रमा दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति कायम गरिनुपर्छ । यसले दीर्घकालीन विकास योजनालाई अवरोधबिना अघि बढ्न मद्दत गर्छ । सहमति, स्पष्ट प्राथमिकता र स्थायित्वलाई आधार बनाएर अघि बढ्दा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र केवल कागजी योजना नभई व्यवहारमा रूपान्तरण हुने बलियो मार्गचित्र बन्न सक्छ ।

चौथो, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र मापनयोग्य सूचक (कि पर्फरमेन्स इन्डिकेटर्स) निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यक्रमका लागि जिम्मेवार निकाय को हो, कति समयभित्र के उपलब्धि हासिल गर्ने हो, र त्यसलाई कसरी मापन गर्ने हो यी सबै कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । यसले कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी बनाउँछ र सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी पनि बनाउँछ ।

पाँचौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय कायम गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा सफल कार्यान्वयन तीनै तहबीचको सहकार्यमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट, अधिकारको सम्मान र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण अपरिहार्य हुन्छ ।
छैटौं, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारको सीमित स्रोत र क्षमतालाई पूरक बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी, नवप्रवर्तन र व्यवस्थापकीय दक्षता उपयोग गर्नुपर्छ । नागरिक समाजको निगरानी र सहभागिताले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ बलियो बनाउँछ । यसले योजनालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउँछ ।

सातौं, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कार्यक्रमहरूको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ट्र्याक गर्ने र नागरिकलाई समयमै सूचना दिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यसले सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्छ ।

निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनलाई संस्थागत गर्दै योजना कार्यान्वयनका क्रममा नियमित समीक्षा, समस्या पहिचान र सुधारात्मक कदमहरू अवलम्बन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । यसले लक्ष्य प्राप्तिको मार्गलाई स्पष्ट, लचकदार र व्यावहारिक बनाउँछ । सहमति, स्वामित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन रणनीतिलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्न सके राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र देशको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको ठोस मार्गचित्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, समग्रमा, १८बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ देशका लागि सकारात्मक र आवश्यक पहल हो । यसले विभिन्न राजनीतिक दलका एजेन्डालाई एक ठाउँमा ल्याएर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र नीतिगत स्थायित्वको आधार बनाउन सक्छ । अर्थतन्त्रदेखि सामाजिक न्याय, प्रविधि र सुशासनसम्मका क्षेत्र समेटिनु यसको मुख्य बल हो ।

यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । समावेशी सहभागिता, स्पष्ट प्राथमिकता, सुदृढ समन्वय, पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न सके मात्र यसले जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । अन्ततः, ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ कुनै एक सरकारको कार्यक्रम होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा मार्गचित्र हो । सबै पक्षले स्वामित्व लिएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जुटेमा मात्र यो दस्ताबेज नेपाललाई समृद्धि, सुशासन र स्थायित्वतर्फ अघि बढाउने मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।