‘जलवायु न्यायका लागि नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छ’

गोक्यो (सोलुखुम्बु) : जलवायु न्यायका लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । 

विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा बुधबार गोक्योमा आयोजित सम्मेलनपश्चात् उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा जलवायु कूटनीतिलाई सुदृढीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’ ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको गोक्यो जलवायु सम्मेलनपछि यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । विषयगत विज्ञसहित काठमाडौँ देखि लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ र माचेर्मो हुँदै गोक्यो पुगेको टोलीले घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राणामगरले घोषणापत्र वाचन गर्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायका लागि सरकारलाई झकझक्याउने काम गरेकोमा आयोजकप्रति खुसी प्रकट गरिन् । ‘जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्याहरू थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन, त्यसैले यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग हातेमालो गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘सरकार र संसद्ले पनि यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ ।’

अन्तरक्रियामा सहभागी हुन गोक्यो क्षेत्र पुग्नुभएका हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिमको खतरालाई सम्बोधन गर्न यो सम्मेलन निकै महŒवपूर्ण रहेको बताए । सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम , नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ , अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ , अधिवक्ता सरोज घिमिरे र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत, विजय पौडेल लगायतले घोषणापत्रका बुँदाहरू वाचन गर्दै सहमति जनाएको आयोजक संस्था  साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन् । 

टोलीले खुम्जुङमा स्थानीय महिलाहरूसँग सामुदायिक संवाद र घरधुरी सर्वेक्षण गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खतराका विषयमा गोक्योमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूको स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो । घोषणापत्रमा वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण र समाधानका लागि लैंगिक संवेदनशील एवं वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा समाधानका उपायहरू अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

घोषणापत्र सहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै नीतिगत व्यवस्थापनका निम्ति संघीय संसद्लाई समेत बुझाइनेछ । घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्धता जनाइनुका साथै सबै तहमा महिला, आदिवासी , युवा तथा सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।