अचाक्ली मूल्यवृद्धिले ठप्प हुँदै विकास आयोजनाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र अनियन्त्रित बजार मूल्यका कारण सिर्जित निर्माण सामग्रीको महँगीले नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले आक्रान्त बनेको छ। फागुनको मध्यदेखि सुरु भएको मध्यपूर्वी युद्ध र त्यसले निम्त्याएको महँगीका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले गरिरहेका काममा शतप्रतिशतसम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण देशभरका करिब ८ खर्ब रुपैयाँबराबरका विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका हुन्। 

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको आश्वासन दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको तहमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने धेरै आयोजनाहरू अहिले सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसामु कि मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, कि त ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र कच्चा पदार्थको अभावका कारण काम गर्न सक्ने वातावरण नै नरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँबाट बढेर २ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने ८५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य १ सय ५५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ढुवानी खर्चमा समेत दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएपछि व्यवसायीहरूले कार्यसम्पादन क्षमता 

हाल व्यवसायीहरूले आफ्ना निर्माण कार्यहरूलाई झन्डै ७५ प्रतिशतले कटौती गरिसकेका छन्। ‘जति काम गर्‍यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था आएपछि व्यवसायीले धान्न सक्दैनन्,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारले तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्य समायोजन नगरे देशभर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग काम नै पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ नचाहेको तर मूल्य स्थिर नभएसम्म बैंक ग्यारेन्टी र बिमालगायतका दायित्वहरू सरकारले नै बेहोरिदिनुपर्ने माग राखेका छन्। अहिलेको मुख्य सिजनमै कालोपत्रे (पिच) को काम गर्न नपाए असार मसान्तसम्म सकिनुपर्ने साना–ठूला सबै आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने निश्चित छ। यसले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले खरिद सम्झौतापछि निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएमा समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सम्झौता अवधिमा भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएमा त्यस्तो समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ। ‘खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ। 

तर, सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिएबमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ,’ दफा ५५ को उपदफा १ मा उल्लेख छ। यद्यपि, निर्माण व्यवसायीकै ढिलाइका कारण तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई समय थपिएको अवस्थामा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन सम्झौता भएको अवस्थामा भने मूल्य समायोजन गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान पनि सँगै छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको यो व्यवस्थालाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। हालको मूल्य समायोजनको माग जायज भएकाले कानुनसम्मत तरिकाले सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ। ‘यसअघि पनि मूल्य समायोजन गरिएका उदाहरणहरू छन्। २०६८ सालमा र अन्य विभिन्न समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिलाई सम्बोधन गरी निकास दिने गरिएको थियो। सरकारले अहिले पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। ‘ऐनले नै प्रत्याभूत गरेको हुनाले वास्तविक खर्चलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो महँगी कसैको व्यक्तिगत दोष होइन। यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले मूल्य समायोजन गरेन भने कसैले पनि काम अघि बढाउन सक्दैनन्,’ शर्माले स्पष्ट पारे।

मूल्य समायोजनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भएको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर कृष्णराज पन्थले भने, ‘यो सीधै मन्त्रालयको भन्दा पनि कानुनी विषय भएकाले मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै निर्णयका लागि आग्रह गरेको छ।’ ठेक्का सम्झौतामा अकस्मात् बढ्ने मूल्य समायोजनसम्बन्धी विषय उल्लेख भए नियमानुसार सहज हुने भए तापनि अधिकांश सम्झौतामा यो विषय नसमेटिएको उनले बताए। यसमा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैको कमजोरी रहेको उनको ठम्याइ छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘पत्र आइपुगेको छ। अन्य नियमित काम र बैठकहरूका कारण यसको थप अध्ययन हुन बाँकी छ। अब हामी छलफल गरेर क्षेत्राधिकारअनुसार के गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्छौं।’

मधेस प्रदेशमा पनि निर्माण कार्य प्रभावित
निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र सामग्रीको अभावका कारण मधेस प्रदेशका अधिकांश निर्माण कार्यहरू ठप्प भएका छन्। केही योजनाहरूमा सुस्त गतिमा काम भइरहे पनि सामग्री अभावले धेरैतिर अवरोध सिर्जना भएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि र लागतमा आएको ठूलो अन्तरले गर्दा व्यवसायीहरू काम अघि बढाउन हच्किएका छन्।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको पुलमा अहिले काम भइरहे पनि परिस्थिति प्रतिकूल रहेको निर्माण व्यवसायी विष्णु शर्मा बताउँछन्। ‘सामान पाउन गाह्रो छ, हामीले पहिले नै जोहो गरेको हुनाले जेनतेन काम चलाइरहेका छौं,’ शर्माले भने। यता महोत्तरीको पर्सा पुल निर्माण पनि सुस्त गतिमा छ, जसले गर्दा वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा स्थानीयमा चिन्ता बढेको छ। सिमेन्ट र अन्य सामग्री समयमै नपाउँदा ढिलाइ भएको हुलाकी सडक जनकपुरका एक कर्मचारीले बताए।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले प्रदेश सरकारसँग बजेट अभाव रहेकाले व्यवसायीहरूको मागअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सहज नभएको स्वीकार गरे। ‘बजेट घाटाको अवस्थाले गर्दा धेरै कामहरू रोकिएका छन्,’ उनले भने। एकातिर महँगी र अर्कोतिर सरकारले काममा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको व्यवसायी सरोज यादवको बुझाइ छ।

निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त, म्याद थपको माग
कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन्। इन्धन र सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा सरकारी नीतिमा देखिएको अन्योलले आयोजनाहरू प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गर्दै तत्काल कदम नचाले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने चेतावनी दिएका छन्।

महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा डिजेलको मूल्य झन्डै ६० प्रतिशत र अन्य सामग्रीको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ। फागुनदेखि वैशाखसम्मको मुख्य काम गर्ने सिजनमै यस्तो अवरोध आउँदा लक्ष्य प्राप्ति कठिन भएको उनले बताए। त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै सरकारको उदासीनताप्रति प्रश्न उठाए। उनले २०६५ सालमा जारी भएको ‘मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१’ जस्तै नयाँ मार्गदर्शन तत्काल ल्याउन माग गरे।

महासंघका अन्य पदाधिकारीहरूले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत प्रभावित भएको र विकास बजेट खर्च २१–२२ प्रतिशतमा सीमित हुनुमा यही अन्योल मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी र बिमा जस्ता वित्तीय भारलाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

ऐनले नै प्रत्याभूत गरेको हुनाले वास्तविक खर्चलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो महँगी कसैको व्यक्तिगत दोष होइन। यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले मूल्य समायोजन गरेन भने कसैले पनि काम अघि बढाउन सक्दैनन्। 
ई. केशवकुमार शर्मा,पूर्वसचिव

मूल्य समायोजनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो। साथै, यो कानुनी विषय भएकाले मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै निर्णयका लागि आग्रह गरेको छ। 
ई. कृष्णराज पन्थ,सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

जति काम गर्‍यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था आएपछि व्यवसायीले धान्न सक्दैनन्। सरकारले तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्य समायोजन नगरे देशभर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 
शिवहरि घिमिरे,महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

अचाक्ली मूल्यवृद्धिले चौतर्फी मारमा निर्माण व्यवसायी

पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूले आफूहरूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको र मूल्य समायोजनसमेत नगरिएको गुनासो गरेका छन्। ‘न काम गरेको भुक्तानी पाइन्छ, न त बढेको मूल्य समायोजन नै हुन्छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश शाहले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम अगाडि बढाउने ?  ‘उनले प्रदेशभरका ४ हजार ५ सय व्यवसायी प्रत्यक्ष मर्कामा परेको जानकारी दिए।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा मूल्य समायोजन गरी व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिने कानुनी प्रावधान रहेको शाहले बताए। 

तर, यस विषयमा सरकारले कुनै पनि ठोस पहल नगरेको उनको गुनासो छ। ‘पुरानै दररेटमा अहिले काम गर्ने अवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत मात्र होइन, ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्यो।’ योजना सम्झौता गर्दा १ सय ३४ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २ सय रुपैयाँ नाघिसकेको उनले बताए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा काम गरेका व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा मजदुरहरूलाई समेत ज्याला दिन नसकिएको पीडा शाहले सुनाए।

लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूले १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले भुक्तानी नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट सञ्चालित योजनाहरूको नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन प्रमाणित भइसके पनि भुक्तानी रोकिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट अभाव र घाटा बजेटको कारण देखाउँदै भुक्तानी रोकेको पाइएको छ। कामको भुक्तानी नपाउँदा र मूल्य समायोजन नहुँदा बैंकको ऋण, श्रमिकको ज्याला र सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू चौतर्फी आर्थिक चपेटामा परेका छन्। भुक्तानी र महँगी नियन्त्रण नभए कम्तीमा तीन महिना ’निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

निर्माण ऐन, २०५५ ले वर्षमा दुईपटक जिल्ला दररेट कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन नभएको निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नवीनकुमार   श्रेष्ठले गुनासो गरे। ‘वर्षमा एकपटक असार मसान्तमा मात्र जिल्ला दररेट कायम हुन्छ,’   श्रेष्ठले भने, ‘असारमा मूल्य घटेको समय हुन्छ, तर पछि मूल्य बढ्दै जाँदा पुरानै दरमा काम गर्नुपर्दा व्यवसायी मारमा पर्छन्।’ उनले असार र पुस मसान्तमा गरी वर्षमा दुईपटक अनिवार्य दररेट परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे। प्यूठानमा मात्रै तीन सयभन्दा बढी व्यवसायी कार्यरत रहेको र अघिल्लो वर्षदेखिको करिब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै नपाएको उनले बताए।

कतिपय योजनाहरू समयको संवेदनशीलताका कारण पनि रोक्न नमिल्ने स्थिति रहेको उनले बताए। ‘पुल बनाउन खाडल खनिएको छ, काम रोक्ने हो भने वर्षामा खोलाले बगाउँछ। बनाउन खोज्यो भने मूल्य अकासिएको छ,’ उनले भने। नयाँ जनादेशसहितको शक्तिशाली सरकारले व्यवसायीहरूको पीडा बुझेर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको माग छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि बुटवलका सञ्चालक सहदेव खड्काको भनाइ पनि उस्तै छ। उनी भन्छन्, ‘यही अवस्था रहे सरकारसँग कुलिङ पिरियड माग्न बाध्य हुनेछौं।’ उनले देशभर करिब ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य ठप्प भएको दाबी गरे। आइतबार सातै प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलन गरी सोमवार मुख्यमन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए।

- सुनिता कार्की/काठमाडौं, मनिका झा/जनकपुरधाम, किशोर बुढाथोकी/विराटनगर, केशरराज क्षेत्री/बुटवल