संसद्को गरिमालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग मागे जवाफ

संसद्को गरिमालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग मागे जवाफ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद रोकेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारले नै अलोकतान्त्रिक कदम चालेको उनको आरोप छ।

लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया मात्रै नभई प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै संसद अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु अस्वीकार्य रहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषयलाई दुःखद र गम्भीर भएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार संसद नचलेको अवस्थामा मात्रै मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने भए पनि अहिले त्यस्तो कुनै अत्यावश्यक अवस्था नरहेको बताए। 'छिटो अधिवेशनमा गएर आवश्यक विधेयक पारित गर्न सरकारलाई कुनै बाधा छैन,' उनले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउनु बलमिच्याइँको राजनीति र सार्वभौम संसद्को अपमान हो।'

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीप्रति प्रश्न उठाउँदै आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति अविश्वास किन गरिएको र संसद्को गरिमा तथा मर्मको अवमूल्यन किन गरिएको भन्दै स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। यसप्रति नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट असहमति रहेको उनले बताए।

उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक विगतदेखि नै संसदीय बहसमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई नयाँ संसदबाट छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे। संवाद, सहमति र संसदीय प्रक्रियाबाट परिपक्व ढंगले निष्कर्षमा पुग्न सकिने विषयलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ। सहकारी ऐन संशोधनजस्तो गम्भीर विषय पनि संसदबाटै टुंग्याइनुपर्ने उनले जोड दिए।

आङ्देम्बेले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद् र संविधानको मर्ममाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कदमलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.