परासी : नवलपरासीका दुई स्थानीय तहले मात्रै मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएका छन्। अन्य पालिकाले तत्कालका लागि जनशक्ति, भौतिक संरचनासहितका कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै सेवा दिन इच्छुक स्थानीय तहलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो।
आह्वानअनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहले जनशक्ति र अन्य संरचना आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सर्त छ। रामग्राम र सुनवल नगरपालिकाले मात्र जनशक्ति र भौतिक संरचनासहित अन्य व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दै सेवा सुरु गर्ने इच्छासहितको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन्। अन्य पालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएका छन्।
बर्दघाट नगरपालिकाले जनशक्ति र सेवाबापत संकलन हुने लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्कसमेत सत प्रतिशत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए सञ्चालन गर्न सकिने बेहोराको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएको छ। अहिले उठ्ने रजिस्ट्रेसनबापतको ६० प्रतिशत स्थानीयतहमा जाने छ भने लाभकर सबै संघमा जाने मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत तेजराज शर्माले बताए।
त्यसैगरी, प्रतापपुर, सुस्ता र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले जनशक्ति अभावका कारण सेवा सुरु गर्न समस्या हुने जनाएका छन्। सुस्ता गाउँपालिकाले जनशक्तिसँगै भौतिक संरचनाका कारण पनि तत्कालका लागि सेवा सुरु गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ। सरावल गाउँपालिकाले जनशक्ति र भौतिक संरचनाका कारण सेवा सुरु नै गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको छ।
सर्त पूरा गर्ने स्थानीय तहबाट साउनदेखि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। तर सर्तअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने र सत प्रतिशत राजस्व रकम आफैंले राख्न पाउनुपर्ने र भौतिक संरचना अभाव देखाएका कारण अन्य पाँच पालिकालाई मन्त्रालयले तत्काल सेवा सुरु गर्ने अनुमति दिने सम्भावना देखिएको छैन।
प्रमुख समस्या कर्मचारी
सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख समस्या जनशक्ति (कर्मचारी) नै भएको पाइएको छ। सरकारले एकातिर सबै स्थानीय तहबाट सबै कर्मचारीको विवरण माग गरिसकेको छ। त्यसैले प्रशासनिक काम गर्न करारका कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ। नापीतर्फ केही प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्न सकिएपनि अन्य प्रशासनिक कामका लागि स्थायी कर्मचारी नै राख्नु पर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। करारमा कर्मचारी राख्न पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सातवटै स्थानीय तहमा अहिले कुल ७५९ स्थायी दरबन्दीमा ५०१ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। २५८ जना स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। स्थायी पदपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। संरचना भएका स्थानीय तहलाई पनि कर्मचारी अभावका कारण सेवा सुरु गर्न त्यति सहज छैन। त्यसैगरी, अहिले अधिकांश अभिलेख कम्प्युटरमा प्रविष्ट भइनसकेकाले पनि स्थानीय तहमा यो सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको देखिएको छ। अहिले पनि साविकका गाविसहरू र अहिलेका स्थानीयतहको अभिलेख मिलाउन समस्या भएकाले पनि सेवा सहज हुन समस्या हुने मालपोतका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
के भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?
सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी सुरु गर्ने बताउँछन्। प्रशासनिक काम करारबाट नहुने र स्थायी कर्मचारीका लागि विवरण पठाएर सोही अनुरूपको व्यवस्थापन हुन सके सेवा सुरुमा समस्या नभएको पाण्डेको भनाइ छ। ‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी स्वीकृतका लागि पठाउने र सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भए सेवा सुरुमा समस्या छैन। नभए समस्या छ।’ पाण्डेले भने।
मालपोत र नापीमा सबैभन्दा नगरपालिका क्षेत्रको चाप बढी हुने गरेको छ। चाप बढी हुने स्थानीय तहमा कम्तीमा ६ देखि ८ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताएका छन्। जनशक्तिसहित संरचना पनि भएकाले सेवा सुरु गर्न समस्या नभएको सुनवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले बताए। ‘ पालिकामा भएको भूमि व्यवस्थापन शाखा सक्रिय बनाउँदै अन्य शाखा मर्ज गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं, हामीलाई सेवा सञ्चालन गर्न समस्या छैन,’ पाण्डेले भने।
बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले जनशक्ति अभावका कारण सेवा सुरुमा समस्या हुने भएको र मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पठाए सेवा सुरु गर्ने बताउँछन्। ‘मालपोतको काममा दक्ष भएका कर्मचारीबाहेकले गर्न समस्या छ। सेवा सुरु गर्छौं भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको निरन्तरता हो। त्यसैले पछि आलोचित हुनभन्दा अहिले नै समस्या देखाएर पत्र पठाएका हौं। दक्ष कर्मचारी पठाएमा सेवा सुरु गर्न सकिने अन्यथा समस्या छ,’ पौडेलले भने।
सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुषालले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नभएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए। सेवा सुरु गर्न स्थानीय तहलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘केही वडा सचिव नै करारमा छन्। उनीहरूबाट काम हुँदैन। होडबाजी गरेर गछौं भन्ने तर पछि नसक्दा झन् आलोचित हुने भएकाले जनशक्तिसहितको माग गरेर निवेदन पठाउँछौं,’ भुसालले भने। मालपोत र नापीको काम अझ बढी संवेदनशील भएकाले कर्मचारीसहित हस्तान्तरण गर्न सके सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतापपुर गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता विक थारु र पाल्हीनन्दनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गौडले ले जनशक्तिकै कारण सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए। सरावल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले आफूहरूले जनशक्ति र भौतिक संरचनाका कारण सेवा सुरु गर्न नसकिने भनेर मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको बताए। ‘सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति र भवन नै छैन। सस्तो लोकप्रियता भन्दा पछि व्यवस्थापन भएपछि ल्याएर सञ्चालन गर्न कुनै समस्या छैन। अहिलेलाई सम्भव भएन’ गौतमले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
