बिरामी हुनु सजाय होइन

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः’ अर्थात् सबै सुखी रहुन्, सबै रोगमुक्त होऊन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले परापूर्वकालदेखि नै आरोग्यतालाई मानव जीवनको सर्वोच्च सुखका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

शास्त्र भन्छ– ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ अर्थात् धर्म र कर्म गर्ने पहिलो साधन नै स्वस्थ शरीर हो। अर्को ठाउँमा भनिएको छ, ‘धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम्’ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष— यी चार पुरुषार्थ प्राप्तिको मूल आधार नै आरोग्य (स्वास्थ्य) हो। संक्षेपमा भन्दा, स्वास्थ्य सर्वोपरि छ। नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ।

तर, वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा यी आदर्शहरू एउटा उखानमा सीमित भएका छन्, ‘हुनेलाई सुख, नहुनेलाई रोग’। जब एउटा बिरामी अस्पतालको प्रवेशद्वारमा उभिन्छ, उसलाई लाग्छ कि आरोग्य प्राप्त गर्नु उसको मौलिक अधिकार होइन, बरु एउटा महँगो विलासिता हो। गरिबको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। के गरिब हुनु अपराध हो ? के बिरामी हुनु सजाय हो ?

उपचार कि आर्थिक दुर्घटना ?
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार आएको दाबी सरकारी स्तरबाट बारम्बार गरिन्छ। स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका विभिन्न प्रशंसनीय योजनाहरू अगाडि सारिएका छन्। तर, बिरामी हुँदा ‘आउट अफ पकेट’ अर्थात् नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च अझै पनि भयावह छ।
विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनका अध्ययनहरूले नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ५७ देखि ६० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि नागरिक स्वयंले बेहोर्नु परिरहेको देखाएका छन्। एउटा किसानले वर्षभरि पसिना बगाएर उब्जाएको अन्न, एउटा मजदुरले कयौं वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको बचत वा एउटा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारले छोराछोरीको शिक्षाका लागि साँचेको रकम अस्पतालको एउटै बिलले स्वाहा पारिदिन्छ।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं परिवारहरू स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। उपचारका लागि घरखेत नै बेच्नुपर्ने वा सञ्चित सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहनु कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली हो ? यहाँ बिरामी हुनु भनेको शारीरिक कष्टमात्र होइन, एउटा ठूलो आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नु पनि हो
भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।

जनशक्तिको रिक्तता र पूर्वाधारको अवस्था
नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको व्यवस्थापनमा छ। तथ्यांकले चिकित्सकहरूको संख्या बढेको त देखाउँछ, तर ती सरकारी सेवामा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। दरबन्दी थपिएका छैनन् र भएका दरबन्दीमा पनि समयमै पदपूर्ति हुँदैन। अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकहरू ठूला सहर र निजी अस्पतालहरूमा केन्द्रित छन्। सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना ल्याउनु सराह्रनीय छ, तर भवन आफैंमा अस्पताल होइन।

कतै भव्य भवन छ तर डाक्टर छैनन्। कतै डाक्टर छन् तर आवश्यक उपकरण र औषधि छैनन्। स्वास्थ्य जनशक्तिलाई दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउने ठोस ‘रिटेन्सन पोलिसी’ (टिकाउ नीति) हामीले बनाउन सकेनौं। एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकले गाउँमा सेवा दिन खोज्दा उसले पाउने न्यूनतम सुविधा, सुरक्षा र वृत्ति विकासको अनिश्चितताले गर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या तीव्र बनेको छ। अब त डाक्टरमात्र होइन, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू 
बिदेसिने क्रम डरलाग्दो गरी बढ्दो छ।

जनसाधारणमा ऋण लिएर भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउने आकांक्षा छ। तर, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अझै पनि ‘मिड–लेभल स्वास्थ्यकर्मी’लाई मात्र तालिम दिएर सेवा धान्ने प्रवृत्ति कायम छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणहरू बाध्य भएर निजी क्लिनिक तथा महँगा अस्पतालमा भरपर्नु परेको छ। जबसम्म स्थानीयस्तरमा विशेषज्ञ सेवा पुग्दैन र सरकारी सेवा सुदृढ हुँदैन, तबसम्म सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने र आर्थिक भार खेप्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको बाटो

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने, स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णतया राज्यको जिम्मेवारी मान्ने देशहरूले ठूलो प्रगति गरेका छन्। बेलायतको ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’ वा नर्डिक देशहरू (नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) को ‘स्क्यान्डिभियन मोडल’ यसका सफल उदाहरण हुन्। यी मोडेलहरूले ‘स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार हो, क्षमताको विषय होइन’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेका छन्।

छिमेकी मुलुक थाइल्यान्डले सन् २००२ मा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ सुरु गरेपछि त्यहाँ नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च ह्वात्तै घट्यो। स्वास्थ्य उपचारकै कारण गरिब हुनेको संख्या त्यहाँ नाटकीय रूपमा घटेको देखिन्छ। नेपालमा भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जुन आशाका साथ सुरु गरिएको थियो, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बिमाको शोधभर्नामा हुने झन्झट, साँघुरो सेवाको दायरा, औषधि अभाव र न्यून गुणस्तरका औषधिका कारण नागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। विश्वभरको तथ्यांकले करिब १० करोड मानिस स्वास्थ्य खर्चकै कारण चरम गरिबीमा पुग्ने गरेको देखाउँछ र नेपालमा यो जोखिम अझ उच्च छ।

अस्पताल कि व्यापारिक केन्द्र ?
आजको स्वास्थ्य प्रणालीमा अर्को एउटा तीतो यथार्थ थपिएको छ– उपचार अघि बिरामीको ‘हैसियत’को खोजी। अस्पताल छिर्नासाथ बिरामीको रोगभन्दा पहिले कतिपय अवस्थामा उसको ‘पेइङ क्यापासिटी’ (तिर्न सक्ने क्षमता) हेरिन्छ त कतै राजनीतिक पहुँच। विपन्न नागरिकले पाउने निःशुल्क सेवाहरू झन्झटिलो र अपारदर्शीमात्र छैनन्, तिनको गुणस्तरमा समेत सम्झौता हुने गरेको देखिन्छ।

यसले ‘स्वास्थ्य सबैका लागि’ भन्ने नारालाई गिज्याइरहेको छ। भूगोलले कसैको बाँच्ने अधिकार र आयुको मूल्य निर्धारण गर्नु हुँदैन। दुर्गमका महिलाहरूले समयमा प्रसूति सेवा नपाउँदा हुने अकाल मृत्युले हाम्रो मातृ मृत्युदरलाई अपेक्षित रूपमा घट्न दिएको छैन। के गरिब हुनु नै मृत्युको कारण बन्नुपर्ने हो ? वा दुर्गममा बस्नु मृत्युको कारक बन्नु उचित हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर राज्यले दिनैपर्छ।

संरचनात्मक शल्यक्रियाको खाँचो
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केवल बजेट बढाउनु वा भवन ठड्याउनुमात्र पर्याप्त छैन। यसका लागि स्वास्थ्य सेवालाई ‘दया’को सट्टा ‘अधिकार’को रूपमा स्थापित गर्ने बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ः–

१. स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना : बिमालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा यसको स्वीकार्यता बढाउनुपर्छ। हाल सरकारी र निजी अस्पताललाई एउटै प्याकेजमा भुक्तानी दिने व्यवस्था अव्यावहारिक छ। सरकारी अस्पतालमा भवन, उपकरण र तलब सरकारले बेहोर्ने हुनाले त्यहाँ ‘एक्चुुअल कस्ट बेस्ड पेमेन्ट’ (वास्तविक लागतमा आधारित भुक्तानी) गरिनुपर्छ।

निजी क्षेत्रमा कि त बिमा सुविधा नदिने वा दिइएमा हालको प्याकेज सिस्टममा ‘को–पेमेन्ट’ (नागरिकले केही प्रतिशत बेहोर्ने) व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। साथै, मिर्गौला डायलासिस र मुटु रोगजस्ता दीर्घकालीन उपचारमा बिमाको दायरा बढाउनुपर्छ।

२. जनशक्ति व्यवस्थापन : दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। सिंगापुरजस्ता देशहरूले अपनाएको ‘कार्यसम्पादनमा आधारित करार प्रणाली’ लागू गर्न सकिन्छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू (नवौं र एघारौं तह) लाई पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागि करारमा लिने र उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार, सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुविधा दिएर सरकारी सेवामा
टिकाइराख्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

३. बजेट र प्राथमिकता : स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत र एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिनुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगको रोकथाममा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ।

निष्कर्ष : गरिब हुनु अपराध होइन। बिरामी हुनु कुनै गल्ती होइन। तर, एउटा यस्तो व्यवस्था जहाँ उपचार नपाएर मर्नुपर्छ वा उपचार गर्दा घरबारविहीन हुनुपर्छ, त्यो पक्कै पनि राज्य र समाजको असफलता हो। स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता आधुनिक मेसिनको संख्याले होइन, समाजको सबैभन्दा कमजोर मानिसले पाएको गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षाले मापन गरिनुपर्छ। जबसम्म त्यो अन्तिम व्यक्ति सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म ‘स्वास्थ्यमा समानता’ वा ‘सर्वे सन्तु निरामयाः’ केवल एउटा सुन्दर नारामा मात्र सीमित रहनेछ।