यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन भ्रमणमा छन्। ट्रम्पको भ्रमणलाई लिएर अहिले सर्वत्र चासो छ। विश्व राजनीति अहिले तीव्र परिवर्तन र पुनर्संरचनाको चरणमा छ। शीतयुद्धको समाप्तिपछि लामो समयसम्म विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाकै एकछत्र प्रभाव कायम रहेको देखिन्छ। उदार लोकतन्त्र, खुला बजार अर्थतन्त्र र अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाले विश्व राजनीतिलाई दिशा दिइरहेको थियो।
तर पछिल्ला दुई दशकमा चीनको तीव्र आर्थिक उदय, प्रविधिगत विस्तार तथा सामरिक प्रभावले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। आज विश्व राजनीतिका अधिकांश रणनीतिक प्रश्नहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका–चीन सम्बन्धसँग जोडिएका छन। यही संवेदनशील पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण तथा बेइजिङमा भएको दुईघण्टे उच्चस्तरीय वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो, बहस र विश्लेषण सिर्जना गरेको छ।
यो भ्रमण सामान्य कूटनीतिक औपचारिकतामात्र थिएन। यसले बदलिँदो विश्व व्यवस्था, आर्थिक शक्ति प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक अविश्वास, प्रविधिगत प्रभुत्वको संघर्ष तथा भविष्यको भू–राजनीतिक दिशाबारे गहिरो संकेत दिएको छ। विशेषतः अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो। आजको विश्वमा यी दुई शक्ति सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै सम्बन्धमा बाँधिएका छन। एकातिर उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख साझेदार हुन् भने अर्कोतर्फ एकअर्कालाई दीर्घकालीन रणनीतिक चुनौतीका रूपमा पनि हेर्छन्।
अमेरिका–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा यसको जटिलता अझ स्पष्ट हुन्छ। सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमणपछि दुई देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यतिबेला सन् १९७० को दशकतिर अमेरिका सोभियत संघविरुद्ध रणनीतिक सन्तुलन खोजिरहेको थियो भने चीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक रूपमा अलग हुन चाहन्थ्यो। सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि पश्चिमी राष्ट्रहरू विशेषतः अमेरिकासँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो। पछि चीनले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनायो र विश्व व्यापार प्रणालीसँग जोडिँदै तीव्र आर्थिक विकास गर्न सफल भयो। अमेरिकी लगानी, पश्चिमी प्रविधि तथा विश्व बजारको पहुँचले चीनलाई विश्व उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्याे।
तर चीनको यही तीव्र उभारले अमेरिकाको ध्यान खिच्दै गयो। प्रारम्भमा आर्थिक साझेदारका रूपमा हेरिएको चीनपछि अमेरिकी रणनीतिक सोचमा सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखिन थाल्यो। विशेषतः चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता, दक्षिण चीन सागरमा विस्तार हुँदै गएको प्रभाव, प्रविधिगत आत्मनिर्भरता तथा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभाव विस्तारले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनायो।
डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि यो प्रतिस्पर्धा अझ स्पष्ट र आक्रामक रूपमा देखिन थाल्यो। ट्रम्पले अमेरिका फस्ट नीतिमार्फत अमेरिकी उद्योग, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरे। उनको दृष्टिमा चीन अमेरिकी अर्थतन्त्र र रणनीतिक सुरक्षाका लागि प्रमुख चुनौती बनेको थियो। उनले चीनमाथि अनुचित व्यापार अभ्यास, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी तथा अमेरिकी उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाएको आरोप लगाए। त्यसपछि अमेरिकाले चीनमाथि अर्बाैं डलरबराबरका वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क लगायो। चीनले पनि प्रतिकार स्वरूप अमेरिकी वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क लगायो र यसबाट विश्व चर्चित ‘ट्रेड वार’ सुरु भयो।
यस व्यापार युद्धले केवल दुई देशलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्यो। विश्व आपूर्ति शृंखला अव्यवस्थित बन्न थाल्यो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन रणनीति पुनर्विचार गर्न थाले, विश्व बजारमा अस्थिरता बढ्यो र विकासशील राष्ट्रहरूसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। तर आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्यापारमा मात्र सीमित रहेन। प्रविधि क्षेत्रमा पनि अमेरिका र चीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। क्वान्टम कम्प्युटिङ तथा साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने होड सुरु भयो। अमेरिकाले चीनमाथि उन्नत चिप्स तथा संवेदनशील प्रविधिको पहुँच सीमित गर्ने नीति अपनायो भने चीनले प्रविधिगत आत्मनिर्भरतालाई राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा अघि बढायो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको बेइजिङ वार्तालाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटका रूपमा बुझ्न सकिँदैन। दुईघण्टे वार्ताले दुवै पक्षले गम्भीर रणनीतिक विषयमा छलफल गरेको संकेत दिन्छ। व्यापारिक तनाव, प्रविधिगत प्रतिस्पर्धा, ताइवान प्रश्न, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, विश्व आर्थिक स्थिरता तथा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयहरू वार्ताको केन्द्रमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विशेषतः ताइवान अहिले अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्छ भने अमेरिका ताइवानलाई सुरक्षा सहयोग दिँदै आएको छ। यदि ताइवान क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सैन्य टकराव भयो भने त्यसले विश्वस्तरीय संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले बेइजिङ वार्ताले कम्तीमा तनाव नियन्त्रण र संवाद कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धाले पनि यो वार्तालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ। अमेरिकाले जापान, भारत, अस्ट्रेलियालगायत देशसँग रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ। क्युआड र आउकुसजस्ता सुरक्षा संरचनाहरू चीनले आफूविरुद्धको रणनीतिक घेराबन्दीका रूपमा हेर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ चीनले ‘बीआरआई’ मार्फत विश्वभर आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यसले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति धु्रवीकरणको संकेत दिएको छ।
चीन अहिले आफूलाई केवल क्षेत्रीय शक्ति होइन, वैकल्पिक विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। उसले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा विश्व दक्षिण अर्थात् विकासशील राष्ट्रहरूमाझ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। चीनको दृष्टिमा आर्थिक विकास, पूर्वाधार लगानी र रणनीतिक सहकार्यमार्फत विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण गर्न सकिन्छ।
ट्रम्पका लागि पनि चीनसँगको सम्बन्ध केवल विदेश नीति होइन, घरेलु राजनीति पनि हो। अमेरिकी मतदातामाझ चीनप्रति कठोर नीति लोकप्रिय विषय बनेको छ। विशेषतः उद्योग, रोजगारी र राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसमा चीनलाई चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर ट्रम्प केवल टकरावको राजनीतिमा सीमित रहन चाहँदैनन्। उनी आफूलाई कडा तर व्यावहारिक नेता देखाउन चाहन्छन्। जसले आवश्यक पर्दा वार्तामार्फत पनि अमेरिकी हित सुरक्षित गर्न सक्छ। चीन भ्रमणमार्फत उनले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभावशाली भूमिका देखाउने, कूटनीतिक नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने तथा घरेलु राजनीतिक समर्थन बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण तथा बेइजिङमा भएको वार्ता केवल दुई नेताबीचको भेटमात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व शक्ति संरचना, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक अविश्वास र भविष्यको भू–राजनीतिक दिशाको गहिरो संकेत हो।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले विश्व व्यवस्था बदलिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। शीतयुद्धपछिको एकधु्रवीय विश्व क्रमशः बहुध्रुवीय संरचनातर्फ अघि बढिरहेको छ। चीन आर्थिक शक्ति बनेको छ, रसिया सैन्य प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ, भारत उदाउँदो शक्ति बनेको छ र युरोप रणनीतिक स्वतन्त्रताको बहसमा प्रवेश गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिका–चीन सम्बन्धले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च छ।
नेपालजस्ता साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूका लागि पनि यस्तो शक्ति प्रतिस्पर्धा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नेपाल चीनको छिमेकी राष्ट्र हो भने अमेरिकासँग पनि विकास, लोकतन्त्र तथा सहायतासम्बन्धी सहकार्य छ। त्यसैले नेपालले दुवै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ। शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रभावबाट बच्दै आर्थिक अवसरको उपयोग गर्नु नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि प्रमुख कूटनीतिक चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण तथा बेइजिङमा भएको वार्ता केवल दुई नेताबीचको भेटमात्र होइन।
यो बदलिँदो विश्व शक्ति संरचना, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक अविश्वास र भविष्यको भू–राजनीतिक दिशाको गहिरो संकेत हो। अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा आगामी दशकहरूमा अझ तीव्र हुन सक्छ, तर त्यही प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न संवाद पनि अपरिहार्य रहनेछ। विश्व स्थिरता, आर्थिक दिशा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भविष्य धेरै हदसम्म यी दुई शक्तिबीचको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने भएकाले यस्तो भ्रमण र वार्तालाई विश्व राजनीतिका निर्णायक घटनामध्ये एकका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
