समयमै औषधि उपचार पाएमा निको हुन सक्ने क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका बिरामीहरू जीवनरक्षक औषधिको अभाव झेलिरहेका छन्। क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने प्लाटिनम समूहका औषधि तथा स्लाइनको अभावमा बिरामीको नियमित उपचार नै प्रभावित भएको छ। उपचार सम्भव भएका बिरामीसमेत नियमित केमोथेरापी रोकिँदा जीवन–मृत्युको दोसाँधमा पुगेका छन्। औषधि त्यस्तो एकल वा बहुरासायनिक तत्वको समिश्रण हो, जसको सही मात्रा प्रयोग भएमा जीवन जोगिन्छ। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बाेप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिनजस्ता जीवनरक्षक औषधि बजारमा अभाव भएपछि सयौं बिरामीको नियमित उपचार प्रक्रिया नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार उपचारको नियमित चक्र रोकिनु भनेको केवल उपचार ढिला हुनु मात्र होइन, निको हुने सम्भावना न्यून हुनु र कतिपय अवस्थामा ज्यानै जोखिममा पर्नु हो। यस्तो अवस्था कुनै आकस्मिक संकट होइन, यो लोककल्याणकारी राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत जडता र प्रशासनिक असफलताको परिणाम हो।
सरकारले २०७२ सालमा निर्धारण गरेको औषधिको मूल्य अहिलेसम्म समायोजन नगर्दा समस्या गम्भीर बनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै गए पनि नेपालमा पुरानै मूल्यमा औषधि बेच्नुपर्ने बाध्यताले आयातकर्ताहरू पछाडि हटेका छन्। भारतलगायत मुलुकले हरेक वर्ष मूल्य समायोजन गरिरहेका बेला नेपालमा भने एक दशकभन्दा बढी समयसम्म कुनै पुनरावलोकन नहुनु नियामक निकायको गम्भीर कमजोरी हो।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने आयातकर्ताहरूले दुई महिनाअघि नै सम्भावित अभावबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलाई जानकारी गराएका रहेछन्। प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ, सरकारसँग औषधि अभावको पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी छैन ? सरकारी निकाय निकम्मा हुँदाको परिणाम अहिले बिरामीले भोगिरहेका छन्। राज्यले औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नुको उद्देश्य बिरामीलाई राहत दिनु हो। तर, मूल्य नियन्त्रणकै कारण बजारबाट औषधि नपाउने अवस्था आयो भने त्यो नीति आफैंमा असफल मान्नुपर्छ।
जीवनरक्षक औषधिलाई सामान्य व्यापारिक वस्तुको रूपमा होइन, नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा प्रक्रियागत कठोरताको मूल्य बिरामीले सहन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको छ।
आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने तथा स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, क्यान्सरका बिरामीका लागि जीवन रक्षक मानिएका औषधि अभाव हुनुले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। जीवनरक्षक औषधिको न्यूनतम मौज्दात नभएको र आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर छ रहेको चित्रण भएको छ। राज्यसँग नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्ने स्पष्ट नीति पनि देखिँदैन। सार्वजनिक स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको तयारी यति कमजोर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अब सरकारले तत्काल आपत्कालीन आयात, सहज आपूर्ति र उपचाररत बिरामीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित औषधिको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय, उत्पादक, आयातकर्ता तथा सरोकारवालासँग तत्काल आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि सहकार्य जरुरी छ। साथै औषधिको उपलब्धता, मौज्दात अवस्था र आपूर्ति व्यवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिहरूको राष्ट्रिय सूची परिमार्जन तथा पुनर्निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो र आधारभूत दायित्व हो।
सरकारले औषधिको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै गुणस्तरीय औषधिको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। औषधिको बिक्रीवितरण, सञ्चयको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। ढिलै भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले अहिले आएर अनुगमन, समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तर, विभागको यो सुस्त गति बिरामीको तीव्र गतिमा फैलिरहेको क्यान्सर जस्तो रोगका अगाडि धेरै ढिलो भइसकेको छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवं विद्युतीय प्रणालीद्धारा सुदृढ गराउनुपर्छ।
साथै, औषधि अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा रूपमा समाधान गर्न वार्षिक वा व्यावहारिक रूपमा वैज्ञानिक ढंगले स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली अपनाउनुपर्छ। जीवनरक्षक औषधिको राष्ट्रिय भण्डारण र आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गरी लागू गर्नु आवश्यक छ। क्यान्सरजस्तो रोगसँग जुधिरहेका बिरामीलाई औषधि अभावका कारण मृत्युको मुखमा धकेलिन दिनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
