कोशीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित, प्रतिपक्षीको विरोधपछि बैठक स्थगित

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । तर, संशोधन दर्ता गर्ने समय नै नदिई सभामुखले हतारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । 

संशोधन रोकेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोध गरेपछि प्रदेशसभामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रदेश प्रमुखबाट जेठ ७ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि केही दिनदेखि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको थियो । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले सर्वसम्मत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे ।

तर, सभामुखको उक्त घोषणासँगै प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बने । उनीहरूले संशोधन दर्ता गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय अधिकारबाट आफूहरूलाई बञ्चित गरिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक केहीबेर तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखले प्रक्रिया मिचेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको आरोप लगाए । उनले प्रतिपक्षी दल नीति तथा कार्यक्रमप्रति सहमत छ कि छैन भन्ने विषय सभामुखले कसरी अनुमान गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘हामीले विगतमा सभामुखले दिएको समयभित्र संशोधन दर्ता गर्दै आएका छौं । अहिले संशोधन हाल्ने समय नै दिइएन । प्रतिपक्षीको धारणा नसुनी सर्वसम्मत कसरी हुन्छ ?’ पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभामुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले विगतको संसदीय अभ्यास स्मरण गराउँदै संशोधनका लागि समय दिनु सभामुखकै जिम्मेवारी भएको बताए ।

राईले बैठकमै भने, ‘पहिलेको अभ्यास हेर्ने हो भने सभामुखले संशोधनका लागि समय तोक्नुहुन्थ्यो । अब विधेयक पढ्दै जाँदा आफैं संशोधन हाल्नुपर्ने हो कि ?’ सभामुख थापाले भने प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३७ अनुसार नै आफू अघि बढेको दाबी गरे । कुनै सांसदबाट औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव नआएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘नियमावली अनुसार नै हामी चल्ने हो । संशोधनका लागि सभामुखले अनिवार्य रूपमा समय दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । प्रत्येक माननीयले नियमावली अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ र आवश्यक संशोधन भए पेस गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अघि बढेका हौं ।’

तर, प्रतिपक्षी सांसदहरूले सभामुखको तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले संशोधन दर्ताका लागि समय तोक्नु संसदीय अभ्यासको अनिवार्य हिस्सा भएको बताएका छन् । सामान्यतः नीति तथा कार्यक्रम वा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिने अभ्यास रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेष अवस्थामा समय घटाइए पनि यसपटक भने समय नै नदिइएको आरोप प्रतिपक्षीको छ ।

प्रदेशसभामा लगातार विरोध जारी रहेपछि सभामुख थापाले बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा स्थगित गरेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने आफ्नो आपत्ति सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने संकेत गरेका छन् । 

कोशी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी थप बढेको देखिएको छ । संसदीय प्रक्रिया, अभ्यास र सभामुखको भूमिकालाई लिएर उठेको विवादले आगामी बजेट अधिवेशन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।