गणतन्त्रका दुई दशक

नेपालको आधुनिक इतिहासमा २०६५ जेठ १५ गते एउटा युगान्तकारी दिन हो। शताब्दीऔं लामो शाहवंशीय निरंकुश र संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ‘रैती’बाट ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक’मा रूपान्तरण हुने नेपाली जनताको चाहना, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा यो राजनीतिक उपलब्धि सम्भव भएको हो। 

गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा (२०८३ सालसम्म) यस व्यवस्थाले देशमा अनेकौं राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यस लेखमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि हालसम्म नेपालले हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र विद्यमान चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

१. राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धिहरू : गणतन्त्र स्थापनापछिको सबैभन्दा ठूलो र मूर्त उपलब्धि भनेको नेपाली जनता आफैंले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्नु हो। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ले गणतन्त्रलाई संस्थागतमात्र गरेन, यसले राज्यको 

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण : इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताको स्वामित्व भएको प्रगतिशील संविधान जारी भयो। यसले पुराना शासकहरूको खल्तीबाट आउने संविधानको युगलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो।

संघीयताको कार्यान्वयन : केन्द्रीकृत सिंहदरबारको अधिकारलाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरियो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा जनस्तरमा स्थानीय सरकारमार्फत महसुस हुन थाल्यो। स्थानीय तहले पाएको न्यायिक, विधायिकी र कार्यकारी अधिकार गणतन्त्रकै उपज हो।

आवधिक निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरण : संघीयता लागू भएयता देशमा दुई कार्यकालका (२०७४ र २०७९ साल) स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने लोकतान्त्रिक परिपाटी बस्नु गणतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको बलियो प्रमाण हो।

शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष : माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्दै सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको कार्य गणतान्त्रिक कालखण्डमै सम्पन्न भयो। यसले देशलाई दीर्घकालीन 
गृहयुद्धको चक्रबाट बाहिर निकाल्यो।

२. सामाजिक न्याय र समावेशिताको नयाँ युग : सदिऔंदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारामा पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका अंगहरूमा सम्मानजनक स्थान दिनु गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पाटो हो।

सकारात्मक विभेद र आरक्षण व्यवस्था : निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र सरकारी निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्त (आरक्षण) लागू गरियो। यसले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा विविधता र समावेशी अनुहारहरू देखिन थालेका छन्।

नेतृत्वमा महिलाको ऐतिहासिक उपस्थिति : स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशजस्ता राज्यका सर्वोच्च पदहरूमा महिला पुग्न सफल हुनु दक्षिण एसियाकै लागि एउटा प्रेरणादायी उदाहरण हो।

मौलिक हक र पहिचानको मान्यता : वर्तमान संविधानले खाद्य, आवास, शिक्षा र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। राष्ट्रिय पहिचानका सवालमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपालको मर्मलृोई राज्यले आत्मसात् गरेको छ।

३. पूर्वाधार र आर्थिक विकासका सूचकहरू : राजनीतिक संक्रमणकालका बाबजुद गणतान्त्रिक कालखण्डमा नेपालले भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक क्षेत्रमा केही रणनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति (लोडसेडिङको अन्त्य) : विगतमा दैनिक १८ घण्टासम्मको अँध्यारो भोगेको नेपालले गणतन्त्रकै अवधिमा लोडसेडिङबाट मुक्ति पायो। हाल नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरमात्र भएको छैन, छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ।

रणनीतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण : ‘गौतम बुद्ध’ र ‘पोखरा’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गको विस्तार, तथा विभिन्न गौरवका आयोजनाहरू (जस्तै: मेलम्ची खानेपानी) यसै अवधिमा अगाडि बढे। इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको पहुँच देशका दुर्गम गाउँहरूसम्म पुगेको छ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार : ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम र दायरामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने प्रयास सुरु भएको छ।

४. ओझेलमा परेका चुनौतीहरू र नागरिक असन्तुष्टि : उपलब्धिहरूको चाङका बीच गणतन्त्रले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा ल्याउनुपर्ने गुणात्मक परिवर्तन भने अझै पूर्ण रूपमा महसुस हुन सकेको छैन। जसका कारण व्यवस्थाप्रति नभए पनि व्यवस्था सञ्चालकहरू (राजनीतिक दल र नेताहरू)प्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ।

‘व्यवस्था फेरियो, तर नागरिकको अवस्था फेरिएन’ – यो भनाइ आजको नेपाली समाजको तितो यथार्थ बनेको छ।

चरम राजनीतिक अस्थिरता र भागबन्डा : गणतन्त्र आएपछि पनि सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेल रोकिएन। दलहरू नीति र एजेन्डाभन्दा सत्ताको अंकगणित र भागबन्डामा केन्द्रित हुँदा सुशासन ओझेलमा परेको छ।

भ्रष्टाचार र संस्थागत बेथिति : ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू (नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी आदि) सतहमा आउनुले राज्यका संयन्त्रहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार कति गहिरोसँग संस्थागत भएको छ भन्ने देखाउँछ।

युवा पलायन र बेरोजगारी : आर्थिक क्रान्तिको नारा नारामै सीमित हुँदा लाखौं युवाहरू रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा दैनिक रूपमा खाडी मुलुक, युरोप र अमेरिका पलायन भइरहेका छन्। रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले देश त धानेको छ, तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन ठप्प प्राय: छ।

आर्थिक मन्दी र महँगी : उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्नु, व्यापार घाटा चुलिनु र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिनुले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।

५. आगामी कार्यदिशा – कस्तो हुनुपर्छ गणतन्त्रको गन्तव्य ? : अबको यात्रा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको होइन, प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै ‘आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ तर्फको हुनुपर्दछ। गणतन्त्रलाई जनताको मनमा स्थापित गर्न निम्न क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक छ :–
क. सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता : कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ। राजनीतिक ओत लागेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरी विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ।

ख. रोजगारी सिर्जना र कृषि/पर्यटनको आधुनिकीकरण : देशभित्रै उद्योगधन्दाको स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र कृषिको व्यावसायिकीकरण गरेर युवा पलायन रोक्ने ठोस प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ।
ग. शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण दायित्व : गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज र नि:शुल्क पहुँच पुर्‍याउनु गणतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हुनुपर्छ।

घ. संघीयताको सबलीकरण : प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउँदै केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ।

निष्कर्ष : नेपालमा स्थापित गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक व्यवस्थामात्र होइन, यो नेपाली जनताको आत्मसम्मान, समानता र न्यायको जीवन्त आन्दोलन हो। दुई दशकको यस यात्रामा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ, समावेशी राज्यको जग बसालेको छ र विभेदकारी इतिहासलाई सच्याउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण यो व्यवस्थामाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

तर यसको समाधान राजतन्त्र वा अधिनायकवादतर्फ फर्कनु होइन, बरु गणतन्त्रभित्रै रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै यसलाई अझ बढी जनमुखी, पारदर्शी र समृद्ध बनाउनु हो। हिमाल, पहाड र मधेसका प्रत्येक नागरिकले जब राज्य मेरो हो र यसले मेरो सुख–दु:खमा साथ दिन्छ भन्ने महसुस गर्नेछन्, तब मात्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मले सार्थकता पाउनेछ।