जनकपुरधाम : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ मूल नारा छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा ११ वटा नारा समावेश गरेको छ।
कृषि प्रदेशको रुपमा रहेको मधशेको कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’, ‘किसानको शान, मधेशको मखान’, जस्ता आकर्षक नारा सहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।
कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’, ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’, ‘अप्पना बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ जस्ता आकर्षक नारा समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मधेश सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई कृषिजन्य आयातलाई न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरी ‘फिड द नेशन’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको हो। धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘बिज प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरी लागु गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘किसानको शान, मधेशको मखान’ लाई खेतीको व्यवसायिकता, विकास र विस्तार तथा प्रशोधन, प्याकेजिंग, लेबलिंग र ब्रान्डिंग लगायतका कार्यमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ। मधेस सरकारले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक, जैविक, भर्मी कम्पोष्ट हरियो मल र जीवाणु मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै किसानहरूलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै, उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको हो। प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस सरकारले स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, रोजगारदाता तथा उद्योगीहरूलाई रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ। प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर तथा जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा विशेष छुट, पूर्वाधार विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति लिएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व सुधार कार्यक्रम, स्वस्थ, सभ्य र शिक्षित समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष नीति लिइने जनाएको छ। सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, सडक आश्रित र असहाय मानवहरूको उद्धार तथा मानवोचित व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवास स्थापना गरी मधेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको छ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि ‘शिक्षित छोरी : सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गर्ने, जनकपुरधामलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेशन’ को रुपमा विकास गर्ने, एकल प्रयोगका प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने, जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न ‘क्रस बोर्डर टुरिज्म’ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरधाम, सिम्रौनगढ, गढीमाई लगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, ‘मधेश ट्रेल’ पदमार्ग निर्माण गर्ने तथा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सुशासनतर्फ ‘पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहार रहित’ सेवा प्रणाली लागू गर्दै ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेल्लो सिएम’ पोर्टल सञ्चालन गरिने भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गरिने सरकारको दाबी छ।
वातावरण संरक्षणतर्फ ‘एक रुखको नास, दश रुख विकास” संकल्पलाई नीतिमै समेटिएको छ। विकास आयोजनाका क्रममा काटिने प्रत्येक रुखको सट्टा १० वटा नयाँ बिरुवा रोपेर संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ। सुशासनतर्फ “हरित मधेश, जोगाऔं प्रदेश” नारालाई अघि सार्दै वृहत् वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै “डिजिटल मधेश, प्रविधिमैत्री प्रदेश” अवधारणाअनुसार आईटी हब तथा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी युवालाई फ्रीलान्सिङ, कोडिङ र डिजिटल सीपमा जोडिने नीति लिइएको छ। सरकारले ‘विद्युतीय सवारी वितरण र विस्तार, श्रमिकलाई रोजगारीको बलियो आधार’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ‘स्वस्थ समाजको लागि स्वास्थ्य शिक्षा’ नीतिअन्तर्गत विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले “खेलकुद रोजौँ, लागूऔषध त्यागौँ” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि युवालाई खेलकुद र सिर्जनात्मक गतिविधिमा जोडिने नीति लिइएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ ‘कृषि रूपान्तरणको आधार, प्रविधि र पूर्वाधार’ अभियानमार्फत आधुनिक कृषि पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ। त्यस्तै ‘खेलकुद पूर्वाधारको विस्तार र प्रतिभा पहिचान : समृद्ध मधेशका लागि खेलकुद विकासको नयाँ अभियान’ नारा सहित आधुनिक रंगशाला निर्माण, खेल पूर्वाधार विस्तार तथा तल्लो तहदेखि खेलाडी उत्पादनमा जोड दिइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा ‘विपद् पूर्व तयारी : हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल सोचका साथ एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय आपतकालीन आश्रयस्थल र विपद् व्यवस्थापन गोदाम निर्माण गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
