अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा गरेको बजेट भाषणले परिवर्तनको आभास दिइरहेको देखिन्छ। बजेटमा प्रस्तुत गरेबमोजिम त्यो कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, अर्थविद्हरूले विश्लेषण गर्लान्। तर, समग्रमा बजेटले देश र जनताको स्तरोन्नतिमा आशाको भाव देखिन्छ।
बजेटले सुशासन, सदाचार, समन्यायिक र समुन्नत गरी राष्ट्रलाई नियामक तथा नियन्त्रक मात्र नभई अवसरको सर्जकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ।
आशा छ, आगामी दिनमा बजेटले ल्याएको योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणका सन्दर्भमा योजना प्रस्तुत गरिरहँदा मलाई केही वर्ष अगाडिको एउटा कार्यक्रमको याद आयो– आईआईडीएसले केही वर्षअघि ‘उच्च व्यापार र लगानी नीति निर्माणमा थिङ ट्यांकको भूमिकाले कस्तो सहयोग गर्छ,’ भन्ने कार्यक्रममा मलाई वैदेशिक लगानी नीतिका सन्दर्भमा थिङ ट्यांकको हैसियतमा आफ्नो कुरा राख्न अहिलेका अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आमन्त्रण गरेका थिए। यो कार्यक्रममा मलाई वैदेशिक लगानी र कानुन अनि कानुनी वातावरण एवं नीतिको आवश्यकताका सन्दर्भमा आफ्नो कुरा राख्ने विशेष अवसर मिलेको थियो।
दुई दशकभन्दा लामो मेरो अनुभवका आधारमा अहिलेसम्म धेरै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा आफ्ना ज्ञान, अनुभव अनि सुझावहरू राख्दै आएको छु। वैदेशिक लगानीको वातावरण भने कहिल्यै अवस्था सुध्रेको देखिएन। ‘तिम्रो गरिब देशमा लगानी गर्छु भनेर आउने कति फर्के, कतिले लगानी गर्दागर्दै रोके, कतिले लगानी फिर्ता गरे। तिम्रो देशको लगानीको एकद्वार नीतिले लगानी भित्र्याउन मात्र लगाउँछ। लगानी भित्रिएपछि ढोका बन्द गर्छ। सताउँछ, अत्याउँछ, तड्पाउँछ, पैसा माग्छ, बाटो थुन्छ, बाहिर निस्किन दिँदैन’, मेरा अग्रजहरूबाट यस्ता प्रतिक्रिया पाउँथे।
अर्को एकजना अर्बपति नेपालमा लगानी गर्ने सोचमा भेटघाट गर्न आएका, सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू र मन्त्रीले अफिसबाहिर २ घण्टा कुराएको, चिया–पानी नसोधेको र ‘लगानीबापत हामीलाई के मिल्छ ?’ भनेर हात फैलाएको सुनाएको घटनाले दुःख लाग्छ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले गैरआवासीय भिसा लिनका लागि तीसौं टिप्पणी नउठी भिसा नपाइने अनि प्रत्येक टिप्पणीकर्ताले पकेट खर्च माग्ने सुन्दा दिक्दार लाग्थ्यो। परियोजनाको प्रस्ताव परियोजनाकर्ताले तयार गरे पनि तयारी गर्ने खर्च विभागमा टेबलमुनि तिर्नुपर्ने नत्र स्वीकृतिमा अति दुःख हुने, लगानीको मुनाफा लैजान जति दुःख र झन्झट केहीमा नहुने (सबै सम्बन्धित निकायमा), आवासीय भिसा लिँदा बाहिरी दस्तुर, अनुमति लिँदा दस्तुर, नवीकरण गर्दा दस्तुर, दसैं आयो खाम, बोतल, वैदेशिक भ्रमण ! कानुनमा ‘अन्य आवश्यक कागजात’ र ‘तोकिएबमोजिम’ जस्ता शब्दावलीहरूले गालेको लगानी वातावरण हो हाम्रो।
विवादको समाधान अप्रभावकारी, मध्यस्थता नेपालमा पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको अझै विश्वासको वातावरण बनाउन नसकिएको, वैदेशिक लगानी र करका मुद्दाहरूमा अदालतभित्र हुने गम्भीर र ठूला चलखेलको आरोप, लगानीकर्ताले विदेश घुम्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएबापत राष्ट्रलाई गर्ने गद्दारीका फेहरिस्त वैदेशिक लगानी कानुनमा अभ्यास गर्नेले एक–एक भन्न सक्छन्। अझ कानुनमा ‘अन्य आवश्यक कुरा’, ‘तोकिएबमोजिम’ जस्ता शब्दहरू– जसलाई म ‘बाइबरी/करप्सन क्लज’ (भ्रष्टाचारजन्य दफा) भन्ने गर्छु– यी शब्दावलीले भ्रष्टाचार कति गरायो गरायो !
आज बजेट मन्तव्य सुनिरहँदा अब लगानीको वातावरण केही राम्रो होला कि भन्ने लाग्यो। बजेट मन्तव्यमा नेपालीले स्वदेशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने कुरा, लगानी फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने कुरा, वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने, कम्पनी सजिलै बन्द गरेर लगानी फिर्ता लैजाने कुराहरूको प्रतिवद्धता छन् । त्यसैगरी, लगानीका बृहत् क्षेत्रको पहिचान, लगानीमैत्री अध्यागमन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन, औद्योगिक व्यवसाय कानुन, कम्पनी कानुनलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता छ, त्यसले वैदेशिक लगानी भिœयाउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने बुझिन्छ।
अब आउने दिनमा सरकार र सम्बन्धित निकायले– कोही विदेशी किन नेपाल आउँछन् ? अनि किन आएपछि बस्न सक्दैनन् र संसारभर कस्तो सन्देश लिएर जान्छन ? सो राम्रोसँग बुझेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर कानुन र सुशासन निर्माण गर्न सकियो भने केही वर्षमा नै नेपालले ‘अब मलाई लगानीकर्ता पुग्यो’ भन्ने दिन आउँछ नत्र लगानीका लागि हात फैलाइरहनुपर्छ।
विश्वास छ, आउने वर्षहरूमा हाम्रो देशसँग लगानीकर्ताले लगानी गर्न इच्छा जाहेर गर्दा हामीसँग ‘फस्र्ट राइट अफ रिफ्युजल’को अवसर मिलोस्। यो अवसरले राज्यलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्का छ।
(घिमिरे अधिवक्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
