झोलामा खोलाको प्रवृति अन्त्य गरेरै छाड्छु : मन्त्री श्रेष्ठ

झोलामा खोलाको प्रवृति अन्त्य गरेरै छाड्छु : मन्त्री श्रेष्ठ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको प्रवृति अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका छन् । संसदमा बिहीबार बिनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजना कब्जा गर्ने गरी हुँदै आएको झोलामा खोलाको प्रवृति अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका हुन् ।

वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले  निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय सर्किट किलोमिटर थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका निम्ति अहिले सरकार प्रस्थान बिन्दुमा रहेको भन्दै उनले उर्जामार्फत देशको आर्थिक विकासमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे ।

उनले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६ सय ७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट तीन सय ७० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार पाँच सय ३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए ।

साथै आगामी दश वर्षमा विद्युत जडित क्षमता तीस हजार मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादन भन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको समेत बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.