नेपालगन्ज सहर, डुबानकै कहर

नेपालगन्ज सहर, डुबानकै कहर
डुबानका बेला जलमग्न भएको नेपालगन्जको न्युरोड।

नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा मंगलबार बिहान ७ बजेपछि तीन घण्टाको अवधिमा करिब १०० मिलिमिटर वर्षा भयो। ‘न्यु स्वर्गद्वारी इलेक्ट्रोनिक्स’ पसल खोल्न जाँदै गर्दा कमल बोहोरालाई समुद्र पार गरेजस्तै लाग्यो।

‘सडक पूरै डुबेको थियो। पानी कम्मरभन्दा माथिसम्म आयो। कतै खाल्डोमा परिने हो कि भन्ने अर्को डर थियो,’ युवा व्यवसायी बोहोराले भने, ‘मैले यो चोकमा पसल सञ्चालन गरेको १३ वर्ष भयो, डुबानमा नपरेको कुनै वर्ष छैन।’

अर्का व्यवसायी गोपालप्रसाद गिरीको भनाइ पनि उस्तै छ। उनी निराश, खिन्न र आक्रोशित देखिन्छन्। ‘नेपालगन्जमा बस्न थालेको ४५ वर्ष भयो। डुबानमा नपरेको सालै छैन। सडक डुबेर पौडी पोखरीजस्तै हुन्छन्। कुनै बेला त डुंगा नै चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ दर्जनौं पटक डुबानको समस्या लिएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका धाएका गिरी भन्छन्, ‘न मेयरले सुन्छन्, न त प्रशासकले। कुनै नेता समस्या सुन्न, बुझ्न र देख्न आएनन्। जति आए, सबै लाचार जस्तै भए।’

पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगन्जको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो, न्युरोड। यस सडकका सेतु विक चोक र भानुचोक मुख्य केन्द्र हुन्। यी चोक, मार्ग र आसपासका घर तथा पसलहरू डुबानमा नपरेको कुनै वर्ष छैन।

न्युरोडका अर्का व्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उपमहानगरपालिका र वातावरण तथा सरसफाइ शाखाले डुबान हुने वडा र टोलहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय नखोज्दा अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको ठान्छन्। विपद् व्यवस्थापन समिति पनि हात बाँधेर बस्ने गरेको उनको गुनासो छ। ‘जुन नालाबाट पानी बग्दैन, त्यो नाला सफा नै गरिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त खासै ठूलो वर्षा भएकै छैन। पछि भीषण वर्षा भयो भने सहरको हालत के होला ?’
मंगलबारको वर्षाले नेपालगन्जका धेरै वडाका बस्तीहरू डुबानमा परेका थिए। रानीतलाउ, धम्बोजी, कोरियनपुर र गणेशपुरजस्ता बस्तीहरूमा निर्माण गरिएका ढल तथा नाली फोहोर र बिजुलीका खम्बाहरूका कारण थुनिएकाले पानी निकास हुन पाएन। त्यसैकारण डुबान भएको हो। उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जको पश्चिमबाट दक्षिणतर्फ बग्ने मुख्य ढल सफा नगरेकाले पनि वर्षाको पानी बस्ती र सडकतिर सोझिएको थियो।

व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदाको पीडा 

नेपालगन्जको चारैतिर पानीको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध भएकाले समस्या जटिल र भयावह बन्दै गएको छ। निर्माण गरिएका ढल तथा नालीहरू फोहोरले पुरिएकाले निकास नपाउँदा सामान्य वर्षामा समेत बजार र बस्ती तालमा परिणत हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाका कारण कतिपय बासिन्दा घरबास नै छाडेर हिँड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

  •     असार ५ गते पूर्वी नेपालबाट भित्रिएको मनसुन १२ दिनपछि मंगलबारमात्रै देशभर पूर्णरूपमा विस्तार भएको छ। पश्चिमी वायुको दबाब र सुरुवाती कमजोरीका कारण यस पटक मनसुन फैलिन सरदरभन्दा बढी समय लागेको हो।
  •     बुधबार र बिहीबार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका पहाडी भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी र तराईमा डुबानको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह छ।
  •     मनसुनी न्यूनचापीय रेखा पश्चिम नेपाल नजिक रहेकाले पश्चिम क्षेत्रमा बढी पानी परिरहेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा सप्तरीको हनुमाननगरमा सबैभन्दा धेरै १४७.४ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड गरिएको छ।
  •     जुलाईको पहिलो सातापछि ‘एल निनो’ प्रणालीका कारण वर्षा कम हुने र देशले पुनः तातो हावा (लु) को सामना गर्नुपर्ने आकलन छ। यद्यपि, कम पानी परे पनि एकै ठाउँमा थुप्रिएर हुने भारी वर्षाले विपद्को जोखिम भने उच्च नै राख्नेछ।

सहरको कुल क्षेत्रफल ८५.९४ वर्ग किलोमिटर छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालगन्जको जनसंख्या १ लाख ६६ हजार २ सय ५८ भए पनि अहिले करिब तीन लाख पुगेको अनुमान छ। ती बासिन्दाहरू कोही पनि डुबानको जोखिमबाट मुक्त छैनन्। तीन वर्ष अघिसम्म उपमहानगरका २३ वटा वडामा २८ हजार २ सय ४ वटा घर थिए। अहिले यो संख्या झन्डै दोब्बर भइसकेको छ। यहाँ हरेक वर्ष १२ देखि १५ सय नयाँ घर निर्माण भइरहेका छन्। घर निर्माणको बढ्दो क्रम र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी योजना नहुँदा ५० प्रतिशत घर डुबानको चपेटामा पर्दै आएका छन्।

उपमहानगरपालिकासँग फोहोरले थुनिएका ढल सफा गरेर पानीलाई निकास दिने न त कुनै प्रभावकारी योजना छ, न त आधुनिक उपकरण नै। भएका ढलहरू सफा गर्न जाने बा बाटोसमेत छैन। यसअघि २०६४ असार ५ गतेको भीषण डुबानमा परी एक जनाको ज्यानसमेत गएको थियो। त्यतिबेला गाडी गुड्ने सडकमा डुंगा चलेका थिए। उद्धारमा खटिएका सैनिक नै डुबेपछि उनलाई हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो।

त्यसबेला बजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा तलाउ जस्तै बनेको थियो। सर्वत्र शुद्ध खानेपानीको हाहाकार भयो। बिजुली आपूर्ति ठप्प हुँदा सहरका कयौँ बस्तीहरू अन्धकारमय बने। सडक र घरभित्रै ८ फिटसम्म पानी जम्यो। सयौँ घर जलमग्न भए। घर भत्केर विस्थापित भएका बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो। अवस्था विकराल थियो। सल्यानीबाग जोड्ने पुल भत्कियो। कतै खाना पकाउने र बस्ने ओभानो ठाउँ थिएन। सर्वसाधारणले घर नै छाडेर हिँड्नुपर्‍यो। कोही धर्मशाला त कोही मुसाफिरखानामा बसेका थिए।

यो विकराल समस्या देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई नेपालगन्ज पठाएका थिए। ढल निर्माणका लागि भन्दै पहिलो किस्ता स्वरूप ८० लाख रुपैयाँ निकासा त भयो, तर काम हुन सकेन। त्यतिबेला देखिएको समस्या आज पनि उस्तै छ।

डुबानको यो शृंखला अझै रोकिएको छैन। जेनतेन बनाइएका ढल र नालीहरूसमेत अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन्। नेपालगन्ज नगरपालिकाले २०६४ पुस ३ गते त्यस्ता अवैध भौतिक संरचना भत्काउन सूचना पनि जारी गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन्। उपाय नलागेपछि त्यतिबेलै पीडितहरू डुबानको कारणसहित समाधान खोज्न पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए।

अदालतले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध घर तथा भौतिक पूर्वाधार भत्काएर पानीको निकास खोल्न आदेश दियो। त्यस विरुद्ध अतिक्रमणकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए। सर्वोच्चले २०६८ साल असार १ गते तल्लो तहको अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिदियो। तर, डुबानबाट जोगाउन न्यायालयले दिएको त्यो आदेश अहिले दराजमा थन्किएको छ। १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

१ अर्ब खर्च, ढल नै भएनन् व्यवस्थित 
नेपालगन्ज नगरबाट उपमहानगरपालिका त भयो, तर समस्याहरू घट्नुको साटो झन्झन् थपिँदै गएका छन्। सन् २०१७ (२०७४ साल) मा सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ६० किलोमिटर ढल तथा नाली निर्माण गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। तर, अहिले ती ढलहरूबाट अपेक्षाकृत रूपमा पानी बग्दैन। वर्षायाममा घरभित्र ४–५ फिटसम्म पानी जम्ने क्रम अझै रोकिन सकेको छैन।

जब कि डुबानका कारणहरू खुला आँखाले प्रस्ट देखिन्छन्। सबैभन्दा उचो मानिएको नेपालगन्जको मुख्य सडक ‘सुर्खेत रोड’समेत जलमग्न हुँदै आएको छ। वीरेन्द्रचोक र धम्बोजी क्षेत्रका सडकमा पानीको भेल बग्छ। घरबारीटोल र न्युरोड त पोखरीमा परिणत हुने गरेका छन्। न्युरोड, सेतु विक चोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारीटोल, फुल्टेक्रा, बसपार्क, भृकुटीनगर, रामलीला मैदान, रानीतलाउ र बाँके गाउँ सबैभन्दा बढी डुबान हुने क्षेत्रमा पर्छन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सहरलाई प्लास्टिकमुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन कागजमै सीमित भयो। पानीको बहाव रोकिनुको मुख्य कारण प्लास्टिकजन्य पदार्थ नै हुन्। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउने भनिएको थियो। तर, उपमहानगरपालिकाले आफैंले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयन नगर्दा डुबानको समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो।

नेपालगन्जमा विगतमा ११५ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको रेकर्ड छ। ‘जटिल बन्दै गएको यो समस्याको दिगो समाधान खोजिएन भने डुबानले भविष्यमा ठूलो विनाश र विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ,’ स्थानीय श्रेष्ठले भने, ‘बस्ती होस् वा सहर, व्यवस्थित र सुन्दर देख्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ, तर कहिल्यै पूरा हुने लक्षण देखिएन।’

‘नेपालगन्ज भौगोलिक रूपमा थाल जस्तो आकारको छ, जसले गर्दा चारैतिरबाट पानीको निकास रोकिन्छ,’ वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख प्रकाश डीसी भन्छन्, ‘यो पुरानो सहर भएकाले व्यवस्थित र योजनाबद्ध छैन। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण एकै पटक धेरै वर्षा हुन्छ, जसले गर्दा डुबान हुने गरेको हो।’

यस सहरमा राँझा विमानस्थल जाने मोड नजिकैबाट पूर्व–दक्षिण र पश्चिम–दक्षिण दुवैतर्फ ठूला नहरहरू छन्। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पानीको बहावलाई रोक्ने गरी बाँधजस्ता सडकहरू निर्माण गरिएका छन्। पहिले पानीको प्राकृतिक बहाव हुने क्षेत्रहरूमा अहिले धमाधम बस्ती विस्तार भइरहेको छ। पानी बग्ने जग्गामै घरहरू बनेकाले निकास पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो।

सडकमा पानी निकासका लागि बनाइएका कल्भर्टहरू निकै साना र साँघुरा छन्। धेरैजसो कल्भर्टहरू निजी जग्गामा पर्छन्, जहाँ पछि घर निर्माण गर्दा भइरहेको पानीको निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ। ‘नालाहरू जति गर्दा पनि सफा राख्नै सकिएन। सर्वसाधारणले निर्माण सामग्री नाला माथि नै थुपार्दा गिट्टी, मोरङ र बालुवाले नाली थुनिएर पानी अवरुद्ध हुने गरेको छ’, उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले डुबान हुनुका थप कारणहरू औंल्याए।

तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने ढल तथा नाली सरसफाइमा उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँछन्। सडक कति अग्लो बनाउने र सडकको अनुपातमा घरको उचाइ कति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा उपमहानगरपालिकासँग कुनै दीर्घकालीन योजना छैन। पानीको चाप थेग्न सक्ने गरी ढलहरू निर्माण गरिएका छैनन्। सबैतिरको पानी एउटै सानो ढलबाट बग्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नेपालगन्जको डुबान समस्या अनन्तकालसम्म रहिरहन सक्ने देखिन्छ। मंगलबार नेपालगन्जसँगै छिमेकी कोहलपुर बजारको मुख्य सडकसमेत डुबानमा परेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.