नवयुवाको नजरमा सरकारका वाचाः कति पूरा, कति अपूरा ?

किरण अधिकारी/सागर घले। काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारको १०० दिन पूरा भएको छ। पुराना राजनीतिक दलसँग चिढिएर नयाँ अनुहारलाई छानेका आम नागरिकले थुप्रै आशा र भरोसाका साथ रास्वपालाई मतदान गरेका थिए।

चुनावी माहौललाई मध्यनजर गर्दै रविले आफ्नो पार्टीमा अर्का चर्चित तथा काठमाडौंका मेयर वालेन्द्र शाहलाई रास्वपा प्रवेश गराएसँगै आफू र पार्टी दुवैले आम जनताको साथ पाउँदै गए। त्यतिबेला रास्वपा कठोर समयलाई पार गर्दै चुनावी प्रक्रियामा होमियो। चुनावमा होमिएसँगै आफ्नो सोच र कल्पनाभन्दा पनि माथिको समर्थन रास्वपाले पायो।

निर्वाचनमा अपार समर्थन पाएको रास्वपाले आफ्नो जितलाई कुन रूपले लिन्छ भन्नेमा अन्य राजनीतिक दलहरू अन्योलमा पर्न थाले। निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा पहिल्यै टुंगो लागिसकेको हुनाले त्यस विषयमा भने खासै दुविधा उत्पन्न भएन। तर, अन्य मन्त्रालयमा को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयले भने केही समय चर्चा पायो। चर्चा चुलिँदै जाँदा एकाएक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेसँगै सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले आफ्नो पदभार सम्हालेको पनि आज १०० दिन नाघिसकेको छ। चुनावमा होमिँदै गर्दा रास्वपाले आफूले चुनाव जितेमा गर्ने १०० दिनका वाचापत्र जारी गरेको थियो।

के थियो रास्वपाको वाचा पत्रमा ?  
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो निर्वाचन वाचा पत्रमार्फत सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल शासन र न्याय प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। वाचा पत्रमा राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता समेटिएका छन्। सुशासनतर्फ रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, सार्वजनिक निकायलाई थप पारदर्शी बनाउने, सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने र नतिजामा आधारित प्रशासन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ।

अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने तथा युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कर प्रणालीलाई सरल र स्थिर बनाउने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बिमा, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था सुधार गर्दै आयातमा निर्भर वस्तुको स्वदेशी उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै पाठ्यक्रमलाई श्रम बजारसँग जोड्ने, सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका लागि सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, सीप विकास र स्वदेश फर्किएका युवाको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

न्याय र सुरक्षा क्षेत्रमा न्याय सम्पादनलाई छिटो, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउने, प्रहरी र प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने योजना समावेश गरिएको छ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, खानेपानी, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेश नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने विषय पनि वाचा पत्रमा समेटिएका छन्।

समग्रमा, रास्वपाको वाचा पत्रले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक संस्थाको सुधारलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ। यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय भने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नीति, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

वाचा पत्रमा उल्लेख भएकामध्ये कति पूरा, कति अपूरा ?  
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, हालसम्म तीमध्ये केही प्रतिबद्धतामा मात्र आंशिक प्रगति भएको देखिन्छ भने अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।

डिजिटल सेवा विस्तार, केही प्रशासनिक सुधार र सुशासनसम्बन्धी पहलमा प्रगति देखिए पनि रोजगारी सिर्जना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार, उद्योग तथा पूर्वाधारका अधिकांश दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन बाँकी नै छन्।

रास्वपाले पनि वाचा पत्रका धेरै योजना दीर्घकालीन भएकाले तिनको कार्यान्वयन क्रमशः अघि बढ्ने जनाउँदै आएको छ। त्यसैले हालसम्म वाचा पत्रका सबै प्रतिबद्धता पूरा भइसकेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन, अधिकांश प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

दीपक खड्का - इटहरी, सुनसरी
सरकारका १०० दिन पूरा भएसँगै आम नागरिकले पुराना सरकारभन्दा केही फरक भइरहेको महसुस गरे पनि आफूले अपेक्षा गरेजस्तो नयाँ सरकारबाट अझै पनि हुन सकेको छैन। जुन विश्वासका साथ नयाँलाई सरकारमा पठायौं, त्यो कमै मात्रामा मात्र पूरा भएको छ। विकास भनेको छोटो समयमै हुन नसक्ने र त्यसका लागि आगामी ५ वर्षसम्म समय भएकाले उक्त समयभित्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेछ, अनि देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ भन्ने अटुट विश्वास रहेको छ।

तोयानाथ फुयाल, खोटाङ
सरकारका कतिपय काम सकारात्मक त कतिपय नकारात्मक पनि छन्। तर, पहिलाको भन्दा अहिले केही फरक भएको अनुभव गरेको छु। पहिला–पहिला कुनै घटना भयो भने त्यसलाई लुकाउन सबै लागि पर्थे, तर अहिले केही समयमै दोषी पत्ता लाग्छ, त्यसमा गृहमन्त्री स्वयम् आफैं लागि पर्छन्। सरकारमा हामीजस्तै युवाहरू नै भएका कारण हामीजस्ता युवाका लागि केही राम्रै गर्नुहोला जस्तो लाग्छ। पहिला पनि विकास होला भन्दै विश्वास गरियो, केही भएन। अब नयाँलाई पालो दिएका छौं, केही हुन्छ कि ! त्यत्रो ‘जेन–जी’ आन्दोलनका सहिद, घाइते र आफूले पाएको मत अनि हामीले गरेको विश्वास पक्कै पनि खेर जाला जस्तो लाग्दैन।

सुनिता ढकाल, झापा
सरकार गठन भएको १०० दिनमा धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ र गर्छ भन्ने आशा पनि धेरै छ। तर, सरकारले अलिक गरिब र निमुखाहरूलाई हेला गरेजस्तो पनि थोरै अनुभव भएको छ। हामीजस्ता युवालाई लक्षित गरी विकास हुन्छ भन्नेमा पहिलादेखि नै विश्वास थियो, तर अहिलेसम्म आशा मात्रै देखाइरहेको छ। बिस्तारै सोचेजस्तै विकास होला भन्नेमा विश्वास गरेको छु।

१०० दिनमै विकास हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने छैन। बिस्तारै होस् तर राम्रो होस्। सबै मन्त्रीहरू युवा पुस्ताकै हुनुहुन्छ, युवाका लागि केही न केही त नयाँ पक्कै पनि सोच्नुभएकै होला जस्तो लाग्छ। १०० दिन थोरै समय हो, तर गर्ने चाहना भए गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ। नयाँ–नयाँ नियमहरू पनि ल्याइरहेको छ। तर, सुकुम्बासीको विषयमा चाहिँ अलिक कमजोर देखियो जस्तो लाग्छ। व्यवस्थापनका उपाय खोजेर अगाडि बढेको भए उनीहरूले दुःख पाउने थिएनन्।

सञ्जय रम्तेल , उदयपुर
रोजगारीको सिलसिलामा खाडीमुलुकसमेत गएँ तर त्यहाँ काम गर्न मलाई मेरो शारीरिक अवस्थाले साथ दिएन। नयाँ सरकारले रोजगारी र राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यको आशा देखायो। स्वदेश फर्किएँ तर अहिले लाग्छ बिरामी भए पनि धेर–थोर जति भए पनि आम्दानी गर्दै थिएँ, स्वदेश फर्केपछि आम्दानीको बाटो ठप्पजस्तै बनेको छ। पुराना दलभन्दा फरक छ, युवाको इच्छा बुझ्छ जस्तो लागेको थियो तर अलिक सकेन। आशा र भरोसा त अझै छ, तत्काल नभए पनि आउँदो ५ वर्षमा भने पुराना दलले भन्दा राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ।

निशाना अधिकारी, जाजरकोट
सरकारको गति र काम हेर्दा लाग्छ सरकार हरेक कुरामा अब्बल देखिन हतार गर्छ। केही काम गर्नुअघि त्यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तैः सुकुम्बासीकै विषयमा हेर्ने हो भने हटाउनुअघि व्यवस्थापनको पक्ष बलियो बनाउनुपथ्र्यो। कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो, तर सरकारले त्यसमा ध्यान नदिँदा सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी र वृद्धवृद्धा परेका छन्। अझ सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकले के खाँदै छन्, कसरी बसेका छन्, बालबालिकाको भविष्य र उनीहरूको मानसपटलमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे ध्यान 
दिन जरुरी छ।

सुदीप महतारा - सुकेधारा, काठमाडौं
नयाँ सरकारको १०० दिनको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा सामान्य कुराहरूमा सुधार भएको पाउँछु। सार्वजनिक प्रशासनमा अहिले प्रविधि जडित कार्यकक्ष देखिन्छ, जसले दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा सहजीकरण भएको छ।

हिजोको सरकारभन्दा केही राम्रो गरेको भए पनि हामीले यो सरकारलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने र पुरानालाई दानवीकरण गर्न हुँदैन। सरकार चुस्त रूपमा विकास गर्न आतुर देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा यो सरकारले सय दिनमा केही रूपमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोजेको देखिए पनि कतिपय कुराहरू पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले अहिले नै परिणामको हतार गर्नुहुँदैन।

आदित्य महतो, भक्तपुर
मचाहिँ सरकारको अहिले भइरहेको कामबाट धेरै खुसी भएको छु। पुराना सरकारले भन्दा यो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ। सरकारले सुकुम्बासीलाई हटाएर नयाँ पार्क बनाउने र काठमाडौंलाई हिजोको भन्दा फरक बनाउने प्रयास गरेको छ। अहिले संसद्मा युवा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पाँच कक्षासम्मको परीक्षा नलिने नीति राम्रो छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई सानै उमेरमा परीक्षाले उत्पन्न गराउन सक्ने मानसिक तनाव निर्मूल हुन्छ। 

सरकारले ल्याएको नीति नागरिकमुखी नै छ। पहिले भ्रष्टाचार भएको खबर धेरै आउँथ्यो भने अहिले त्यस्तो सुनेको छैन। म आफैँ पनि ‘जेन–जी’ हुँ, त्यसैले यो सरकारले केही गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छु।

लक्की पुन, कपिलवस्तु
मलाईचाहिँ सरकारको काम गर्ने शैलीमा चित्त बुझेको छ। १०० दिनमा सबै कुरा कायापलट नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ हुन केही समय त लागिहाल्छ नि। कतिपय काम भने पुरानै सरकारको जस्तै भइरहेको छ। म आफैं पनि कानुनको विद्यार्थी भएकाले सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशचाहिँ ठीक लागेन। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ। अवैध रूपमा चलेका वेबसाइट बन्द भएको छ, यो काम मलाई ठीक लाग्यो।

यो सरकार कुशासनको विरुद्धमा छ भन्ने आशा गरेको छु। सार्वजनिक प्रशासनको कामकारबाही पनि धेरै चुस्त रूपमा चलेको छ। अन्य कुरा अहिले नै मूल्यांकन गरिहाल्नु हुँदैन। सरकारको सय दिनलाई सकारात्मक रूपले लिन्छु।

अभि विश्वकर्मा, काठमाडौं
मचाहिँ सरकारको १०० दिनलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले हेर्छु। पहिलो कुरा त सरकारसँग काम गर्छु भन्ने हुटहुटी त देखिन्छ, तर धैर्यता भने शून्य अवस्थामा छ। कानुनी प्रक्रियामा मैले धेरै कुरामा सरकार चुकेको देख्छु। सुकुम्बासी बस्तीलाई बिना व्यवस्थापन हटाउँदा उनीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले केही गरेन भन्दिन्नँ, म यो सरकारमा एउटा के कुरामा पूर्णविश्वास गर्छु भने यो सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ। प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा पनि पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ। 

डिजिटल रूपमा सक्रियता बढेको छ। म ‘जेन–जी’ अधिवक्ता भएको नाताले न्याय क्षेत्रमा हिजोको जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु। ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैं अहिलेसम्म ठीकै छ। यतिका वर्ष कुर्‍यौं, अबको पाँच वर्ष आम नागरिकले धैरेयता गर्नुनै पर्छ भन्छु मचाहिँ। सिंहदरबार पहिले जस्तै कार्यकर्ताको थलो भएको छैन, जुन धेरै राम्रो पक्ष हो।

टासी डोल्पो, डोल्पा
सरकारको १०० दिनलाई नियाल्दा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनु भनेको ठीक होइन। यसले गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ। डिजिटल सेवा प्रवाह आउनु सकारात्मक विषय हो तर म आफैं दुर्गम ठाउँको नागरिक हुँ, जहाँ डिजिटल त के प्रविधिको पहुँच पनि पुगेको छैन। यो कुरा सरकारलाई अवगतै छ। हिजोको सरकारले गर्न नसकेका कुरा यो सरकारले गर्न प्रयत्न गरेको छ। 

कर्मचारीको तलब बढाइएको छ, यसले गर्दा कर्मचारीको काम गर्ने शैली हिजोको भन्दा फरक पाएका छौं। समग्रमा सरकार परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छ। यो सरकारले लोकतन्त्रको हितमा काम गरोस्। नागरिकसँग संवाद गरेर अघि बढे सरकारमाथि नागरिकको विश्वास झनै बढ्ने निश्चित छ।