होल्डिङ सेन्टरबाट हटाइँदै सुकुम्बासी : भन्छन् ‘खाना होइन, छानो चाहियो’

निमा योञ्जन/काठमाडौं :‘हामीलाई सरकारले खाना खुवाउनु पर्दैन, बस्नलाई एउटा सुरक्षित बास भए पुग्छ। बाँकी दुःख–सुख गरेर आफैं कमाएर खान सक्छौँ,’ कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेकी सुकुमाया गुरुङको यो भनाइले दुई महिनादेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य सुकुम्बासीको साझा पीडा उजागर गर्छ।

सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाएर स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित होल्डिङ सेन्टरमा सारे पनि हालसम्म न त स्थायी आवासको टुंगो लागेको छ, न त बस्ने ठाउँकै। बरु अहिले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हट्न सूचना दिइएपछि भविष्य झन् अन्योल बनेको छ।

सरकारले देशभरका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाएपछि विस्थापित परिवारलाई विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा राखेको थियो। तर, दुई महिना नबित्दै सेन्टर खाली गर्न ताकेता गरिएपछि विस्थापित परिवार थप चिन्तित बनेका छन्।

सुकुमायाका अनुसार सुकुम्बासी भनेर चिनिएकै कारण नजिकका क्षेत्रमा कोठा पाउनै कठिन भएको छ। ‘कोठा खोज्न टाढाटाढासम्म मानिस परिचालन गर्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोठा खोज्ने व्यक्तिको खाजा र यातायात खर्चमै दुई–तीन हजार रुपैयाँ सकिइसक्यो।’

विगत २० वर्षदेखि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी सुकुमायाको ७ जनाको परिवार अहिले छरपस्ट छ। कोठा नपाएका कारण जेठो छोरा काम गर्ने ठाउँमै बस्छन् भने कान्छो छोरा रोजगारीका लागि भारतमा छन्। सानो नाति होस्टलमा छ भने होल्डिङ सेन्टरमा उनी र अर्का एक नातिमात्रै सँगै छन्। २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थापाथली बस्ती हटाए पनि उनीहरू पुनः त्यहीँ फर्किएका थिए।
सोही सेन्टरमा बस्दै आएका हीरालाल पनि सरकारले घर भत्काइदिँदा वर्षौँको मेहनत माटोमा मिसिएको दुःखेसो पोख्छन्।

‘थोरै–थोरै कमाएर घर बनाएको थिएँ, सबै एकैछिनमा समाप्त भयो,’ उनले भने। थापाथलीबाट विस्थापित भएपछि बालबालिकालाई पुरानै विद्यालय पुर्या‍उन र ल्याउन थप समस्या भएको उनले बताए। हीरालालले सरकारसँग आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले लालपुर्जा नदिएसम्म सुरक्षित ठाउँमा, कम्तीमा दसैँसम्म भए पनि बस्न दिओस्। टेन्टमै राखे पनि हुन्छ, हामी काम गरेर खान सक्छौँ।’

होल्डिङ सेन्टरको कडा नियम र सुरक्षाका कारण विस्थापितहरू मिडियामा खुलेर बोल्नसमेत डराउने अवस्था छ। सेन्टरबाट बाहिर जाँदा र फर्किँदा नाम दर्ता गर्नुपर्ने तथा समय उल्लेख गर्नुपर्ने नियम रहेको उनीहरू बताउँछन्।

कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी भएसँगै त्यहाँ आश्रितलाई निःशुल्क खाना उपलब्ध गराउँदै आएको शान्ति सेवागृहको सेवासमेत रोकिएको छ। कोठा खोज्दा अधिकांश स्थानमा मासिक १२ हजार रुपैयाँभन्दा कम भाडामा नपाइने भएकाले विस्थापितहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन्। सरकारले विस्थापित प्रत्येक परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको भए पनि धेरैले त्यो रकम अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘यो रकमले एक–दुई महिना धानिएला, तर हाम्रो दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन।’