‘निश्चित किलोमिटर गुडेपछि गाडी सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय गाडी ७–८ महिनासम्म पनि सर्भिसिङ नगरिएका भेटिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता सवारीमा धुवाँको घनत्व उच्च हुने गरेको छ ।’
काठमाडौं : काठमाडौंका व्यस्त र धुलाम्मे सडक। साना–ठूला गाडीहरूबाट निस्किरहेको कालो र निसाससाउँदो धुवाँ। त्यही धुवाँको मुस्लोभित्र मास्क र पीपीई सेट लगाएर एउटा मेसिन समात्दै गाडीको साइलेन्सर चहार्ने एक महिला भेटिन्छिन्। उनी हुन्– वातावरण विभागकी मेकानिकल इन्जिनियर लक्ष्मी श्रेष्ठ। विगत दुई वर्षदेखि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुरदेखि चितवनसम्मका सडकमा गुड्ने गाडीको प्रदूषण जाँच्ने एकल जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ। सिंगो विभागमा सवारी प्रदूषण जाँच्ने उनी एक्ली प्राविधिक हुन्।
सडकमा उभिएर काम गर्दा न शौचालयको सुविधा छ, न त फेर्नलाई सफा हावा नै। साइलेन्सरको भित्रैसम्म पुगेर प्रदूषण मापन गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै स्वास्थ्य सधैं जोखिममा हुन्छ। ‘सडकमै बसेर काम गर्नुपर्छ, प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ,’ लक्ष्मी आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, ‘तर पनि पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन भए परीक्षणको दायरा अझै बढाउन सकिन्थ्यो।’
लक्ष्मीले दैनिक ५० देखि ५५ वटासम्म सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्दै आएकी छन्। हाल पेट्रोल गाडीले कम प्रदूषण गर्ने भएकाले उनले विशेष गरी डिजेलबाट चल्ने ट्रक, ट्रिपर, बस र मिनीबस जस्ता ठूला सवारी साधनलाई लक्षित गरेर जाँच गरिरहेकी छन्। तीमध्ये अधिकांश गाडी समयमा सर्भिसिङ नगरेका भेटिन्छन्। ‘निश्चित किलोमिटर गुडेपछि गाडी सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय गाडी ७–८ महिनासम्म पनि सर्भिसिङ नगरिएका भेटिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता सवारीमा धुवाँको घनत्व उच्च हुने गरेको छ।’
सरकारको मापदण्डअनुसार धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) ६५ भन्दा माथि आएमा त्यस्ता सवारी साधन फेल हुन्छन्। ९८.६ अंक आउनुलाई अति नै नराम्रो अवस्था मानिन्छ। ७५ सम्म धुवाँको घनत्व देखिएमा गाडीको उत्पादन मितिसमेत खोजेर जाँच गरिने लक्ष्मीले जानकारी दिइन्। परीक्षणमा फेल हुने सवारीसाधनलाई मर्मतका लागि पठाएर पुनः परीक्षणमा बोलाउने गरिन्छ भने उनीहरू ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीको भागीदारसमेत बन्छन्।
तर, देशकै राजधानीको वायु प्रदूषण कम गर्ने यो महत्वपूर्ण अभियान बजेट र प्रविधिको अभावले थला परेको छ। गत वर्ष ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यस वर्ष सरकारले जम्मा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ। यही न्यून बजेटबाट मेडिकल पन्जा, गुणस्तरीय मास्क, पीपीई सेट र पिउने पानी जस्ता अत्यावश्यक सामग्री किन्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ त परीक्षण गर्ने मेसिनको ब्याट्रीले समेत काम नगर्दा काम रोकिने गरेको लक्ष्मीले बताइन्। हालै मात्र मेसिनमा नयाँ ब्याट्री फेरिएको छ।
लक्ष्मी एक्ली हुनु र विभागसँग एउटा मात्र मेसिन हुनुको असर सवारी प्रदूषण परीक्षणको समग्र तथ्यांकमा प्रस्ट देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सवारी प्रदूषण परीक्षणको दायरा बढाएर वातावरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिइरहेको छ। तर, महालेखाको सुझावविपरीत परीक्षणको संख्या झन्झन् घट्दो छ।
वातावरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ सय २७ वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गरेकोमा २ सय ८० वटा फेल भएका थिए। महालेखाले उक्त संख्यालाई अपर्याप्त भनेको थियो। तर, यस वर्ष (गत मंसिर २४ देखि) परीक्षणको संख्या झनै घटेर ६ सय ५१ मा सीमित भएको छ, जसमध्ये २ सय ११ वटा सवारी साधन फेल भएका छन्। विभागले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा यो छड्के जाँच गर्दै आएको हो।
विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी महालेखाको सुझाव स्वाभाविक भए पनि जनशक्ति र स्रोतसाधनको चरम अभावका कारण परीक्षण बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। ‘विभागसँग जम्मा एउटा मेसिन र एक जना मात्र मेकानिकल इन्जिनियर (लक्ष्मी श्रेष्ठ) छन्, त्यसैले पर्याप्त सवारी परीक्षण गर्नु हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ,’ सुवेदीले भने।
सडकमा गुड्ने गाडी रोकेर जाँच गर्दा ट्राफिक जाम हुने र आवागमनमा अवरोध पुग्ने भएकाले सरकारी कार्यालयका गाडीहरूलाई भने पहिले नै जानकारी दिएर कार्यालय परिसरमै पुगी जाँच गर्ने गरिएको उनले बताइन्। सडकमा सरसर्ती हेर्दा आधाआधी गाडी मात्र राम्रो अवस्थामा भेटिने उनको भनाइ छ।
कहिलेकाहीँ सवारी परीक्षणभन्दा महत्वपूर्ण अन्य काम पर्दा टोली सडकमा जान पाउँदैन। यद्यपि, विभागले आगामी वर्ष नयाँ सवारी परीक्षण मेसिन खरिद गर्न लागेको र उक्त मेसिन विदेशबाट आयात भएपछि परीक्षणको कामले गति लिनेमा महानिर्देशक सुवेदी आशावादी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
