ग्यास व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार

 ग्यास व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार

काठमाडौं: उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलबाड गर्ने ग्यास उद्योगीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। सरकारले एचपी ब्रान्डको ग्यास उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको हो।

सरकारले उक्त उद्योगको रोकिएको ढुवानी खरिद आदेश (पीडीओ) बुधबार फुकुवा गरेर उद्योगीका अगाडि झुकेको छ। जेठ ७ गते हिमालय पेट्रो केमिकल्स प्रालिको एचपी ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर पड्केर ललितपुरमा तीनजनाको ज्यान गएपछि सरकारले गत बिहीबार उक्त उद्योगको पीडीओ रोक्का गरेको थियो।

उद्योगीसँग भएको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले आपूर्ति मन्त्रालयलाई एचपी ग्यासको पीडीओ रोक्न नहुने भन्ने आशयको पत्र पठाएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त पत्रको आधारमा नेपाल आयल निगमलाई पीडीओ नरोक्न निर्देशन दिने र उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए।

रेग्मीका अनुसार उद्योगीहरू पीडीओ उठाउन सहमत भइसकेका छन्। उनले भने, ‘वार्ता टोलीको पत्रका आधारमा अब मन्त्रालयले निगमलाई पीडीओ रोक्नुनपर्ने निर्देशन दिन्छ।' उक्त उद्योगको पीडीओ रोकेको विरोधमा ग्यास उद्योगीको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास संघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

संघले मंगलबारदेखि देशभरका उद्योगीलाई ग्यास आपूर्ति नगर्न भन्दै पीडीओ नबुझ्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाहेकका उद्योगीले मंगलबार र बुधबार पीडीओ बुझेनन्।

आपूर्ति मन्त्रालय र संघबीच बुधबार भएको वार्तामा सरकार एचपी ग्यासको पीडीओ रोक्का फिर्ता लिन सहमत भएको हो। वार्तामा सहभागी संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एचपी ग्यासको पीडीओ फिर्ता गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै भने, ‘फुकुवाको पत्र आएपछि आन्दोलन फिर्ता हुनेछ।'

आपूर्ति मन्त्रालयकै संयोजनमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसाल, निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरे र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका तर्फबाट अध्यक्ष घिमिरे, उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी र सचिव लक्ष्मी महर्जन वार्तामा सहभागी थिए।

एचपीको सिलिन्डर विष्फोट भएपछि सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धान गरी केही दिनअघिमात्र व्यवसायीकै पक्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

उपभोक्तावादीले एचपीको पीडीओ फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय आपत्तिजनक रहेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार र व्यवसायीबीचको एकहप्ते नाटक बुधबारदेखि सकिएको भए पनि आफूहरूको युद्ध जारी रहेको बताए।

छानबिन समितिले व्यवसायीका पक्षमा प्रायोजित रूपमै प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाउँदै महर्जनले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीबीच असन्तुष्टि रहेको बताए।

ग्यास विक्रेतासमेत सरकारको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। व्यवसायीको दबाबमा सरकारले पीडीओ फिर्ता गरेर उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलबाड गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ग्यास विक्रेता संघ काठमाडौंका सचिव राजेश दाहालले व्यवसायीले गल्ती सच्याउनेभन्दा पनि आपूर्ति नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलनमा उत्रिएर कानुनलाई चुनौती दिनु गलत भएको बताए। एचपी ग्यासको घटनापछि एपची ग्यासका उपभोक्ताले सिलिन्डर फिर्ता गर्ने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए।

 

पीडितलाई एकमुष्ठ ४० लाख

ग्यास सिलिन्डर विस्फोटका कारण भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्तिबापत संघले पीडितलाई एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

बुधबारै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा भएको छलफलपछि संघले पीडितलाई ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

यसअघि उपचार खर्चका लागि भन्दै उद्योगले एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

पाटनमा भाँडा बनाई बस्ने धु्रव ताम्राकारको पसलमा जेठ ७ मा एचपी ग्यासको सिलिन्डर पड्किएर ध्रुव, सुरेश र राजेश ताम्राकारको मृत्यु भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.