विपक्षी नेतालाई पहाड छाड्न उर्दी

विपक्षी नेतालाई पहाड छाड्न उर्दी

तोयानाथ भट्टराई

दार्जिलिङः गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्टेटिभ (जीटीए) को नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का नेता एनबी क्षेत्रीलाई गोर्खाल्यान्डविरुद्ध बोलेको भन्दै पहाड छाड्न उर्दी गर्दै पोस्टरिङ गरेपछि दुई दलबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनेको छ ।

गोरामुमोले राजनीतिक हत्याका सिकार बनेका मदन तामाङकै जस्तो व्यवहार सत्तारूढ गोजमुमोले गरेको भन्दै क्षेत्रीको सुरक्षाको मागसमेत गरेको छ ।

दुवै दलका युवा दस्ताले एकअर्काविरुद्ध सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । गोरामुमोका केन्दीय सेल संयोजक सन्दीप लिम्बूले भने, ‘पहाड छाड्न दिइएको आदेश तालिवानी शासकको चित्र हो ।' उनले गोजमुमोले सहरमा पोस्टरिङ गरेरै क्षमा माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले दुईपटक लोकसभा र विधानसभा निर्वाचनमा विजयी गोजमुमोले जीटीएजस्तो असंवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गरेकोले उक्त पार्टीका नेताले नैतिकताका आधारमा पहाड छाड्नुपर्ने बताए । उनीहरूले गोजमुमो अध्यक्ष एवं जीटीए प्रमुख विमल गुरुङलाई अबको वर्षाकालीन सत्रमा लोकसभाबाट गोर्खाल्यान्डको विधेयक पारित गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

गोरामुमोले १० मार्च २०१० मा गोर्खाल्यान्ड ल्याउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको ६ वर्ष बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

गोजमुमोले गोरामुमोको संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङलाई छैटौं अनुसूचीमा सहमति जनाएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई रोकेको आरोप लगाउने गरेको छ । घिसिङको अवसानपछि उनका छोरा मन घिसिङको नेतृत्वमा एनबी क्षेत्रीसहितले छैटौं अनुसूचीको पुनः कार्यान्वयनको मुद्दा अघि बढाएका छन् ।

गोजमुमोले भने गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मागलाई ‘गोर्खाल्यान्ड रोक्ने पासा' का रूपमा लिँदै आएको छ । विमल गुरुङले भने एनबी क्षेत्रीको अभिव्यक्ति गोरामुमोको सही रूप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कतिपयले दुई दलमा पछिल्लो समयमा देखिएको तनावको स्थितिले पहाडमा भिडन्तको अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । गोर्खाल्यान्डमा दलहरूको द्वन्द्वको कारण कुटपिट र हत्याका घटना सामान्यजस्तो बन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.