ब्रेग्जिटको राजनीतिक र सुरक्षा पक्ष

युरोपेली युनियन (ईयू) मा रहने वा नरहनेबारे बेलायतमा गत बिहीबार सम्पन्न जनमत संग्र्रहको परिणामले संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको परिचय बोकेको २८ सदस्यीय एउटा अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक संगठनको भविष्यमाथि संकट मडारिन थालेको छ । परिणाम बेलायतको हकमा अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

तर, सबैभन्दा उन्नत र सार्थक प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा निर्णय भयो । वास्तविक प्रजातन्त्रमा यसरी नै निर्णय लिइन्छ। जनमत संग्रहको परिणाम दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था र युरोपीय राज्य प्रणालीको सबैभन्दा जटिल विषय भने हो ।

ईयूको एकता, शक्ति र समृद्धिबारे मात्र होइन, युरोपीय सुरक्षाको बलियो सैनिक संगठनको रूपमा नाटोसँगको ईयू राष्ट्रहरूको र बेलायतको सम्बन्धले पनि नयाँ व्याख्या र परिभाषा मागेको छ ।

सैन्य सामथ्र्यको हिसाबले युरोपेली युनियनको सबैभन्दा शक्तिशाली र जर्मनीपछिको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य तथा युरोपमा अमेरिकाको घनिष्ट मित्र एवं नाटो संगठनको अब्बल राष्ट्र उक्त युनियनबाट अलग हुनु भनेको युनियनकै गरिमा र शक्तिको क्षति हो ।

मूलतः प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र मानव अधिकारका मूल्यहरूका पक्षमा संसारको सबैभन्दा पुरानो र प्रबल प्रवक्ता हुनुका साथै औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकास र समृद्धिको चेतनाको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रले उक्त समूहबाट अलग हुने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको असर बहुआयामिक हुने देखिन्छ ।

राज्य निर्णयहरूमा जनता र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई गौण बनाउने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय प्रभुसत्ताका मूल्यहरूलाई अवमूल्यन गर्ने तथा भूमण्डलीकरणले निर्माण गरेका अनिर्वाचित र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने तर अतिकेन्द्रित शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र व्यापारिक संगठनहरूको हैकमी प्रवृत्तिविरुद्ध हुर्किरहेको विश्वव्यापी असन्तोष पनि ब्रिटिस जनताको फैसलामा अभिव्यक्त हुन पुगेको चाहिँ बिर्सन हुन्न ।

ईयूको अनुत्तरदायी र अति शक्तिशाली प्रशासनिक नेतृत्वले राष्ट्रहरूको आन्तरिक जीवनमा अत्यधिक हस्तक्षेप गरेर आफ्नो एकता र शक्तिलाई कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहँदा पनि ईयू नसुनेर बसिरहेको भने हो ।

त्यस्तो संरचनाबाट एउटा महान् साम्राज्य र अत्यन्त गौरवशाली इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको प्रभुसत्ताको संकुचन ब्रिटिस जनताको प्रमुख सरोकार थियो ।

जनमत संग्रहभन्दा तत्काल अघि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्ना जनतालाई ईयू छोड्ने निर्णय भएमा त्यो संयुक्त अधिराज्यको गरिबी र राष्ट्रिय असुरक्षातर्फको यात्रा हुने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, जर्मन चान्सलर एन्जिला मार्केल, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रमुखहरूसहित विश्वका ठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान, पूर्व अमेरिकी अर्थमन्त्रीहरू, नाटोका पूर्व पाँच सर्वोच्च सेनापतिलगायतका दर्जनौँ नेताहरूले ब्रिटिस मतदाताहरूलाई ईयूमा रहिरहन अपिल गरेका थिए । न्युयोर्क टाइम्सको एउटा सम्पादकीयअनुसार एउटा मुलुकमा भइरहेको चुनावबारे विश्वव्यापी रूपमा देखाइएको यस्तो चिन्ता र चासो विश्वकै दुर्लभ राजनीतिक घटना हो ।

अमेरिकी प्राज्ञ र लेखकहरू ब्रिटिस प्रधानमन्त्री क्यामरुन र जनमतको परिणामप्रति अत्यन्त क्रूर देखिएका छन् । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको तरल राजनीतिक अवस्था, जटिल सुरक्षा चुनौती र चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहेको अवस्थामा युरोपको संकट अन्त्य गर्न तथा सोभियत संघको राजनीतिक प्रभाव छेक्न पश्चिम युरोपमा एउटा साझा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संगठन निर्माण गर्न गरेको ठूलो लगानीको परिणाम नै विभिन्न स्वरूप लिँदै वर्तमानमा ईयू बन्न आइपुगेको हो ।

युरोपमा आफ्नो सबैभन्दा घनिष्ट र शक्तिशाली मुलुक बेलायतलाई उक्त संगठनभित्र प्रवेश गराउन र बेलायतमार्फत संगठनमा आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित राख्न पनि अमेरिका लामो समयदेखि असफल भइरहेको थियो । एकातिर चाल्र्स देगाल जस्ता महान् राजनीतिक हस्ती फ्रान्सको राजनीतिबाट हट्नु र अर्कोतिर मार्गरेट थ्याचरजस्ता शक्तिशाली र अमेरिकाकी परम मित्र बेलायतमा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि मात्र बेलायतको लागि समूहको सदस्यता सम्भव भएको थियो ।

त्यसैले बेलायतमार्फत ईयूमा र ईयूमार्फत सिंगो युरोपमा आफ्नो प्रभाव स्थापना गरिरहेको अमेरिकाले बेलायतको यो निर्णयलाई आफ्नो एउटा रणनीतिक पराजयकै रूपमा बुझेको तथ्य अमेरिकी विज्ञहरूको कठोर आक्रोशमा अभिव्यक्त भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । ब्रिटिस बहिर्गमनको राजनीतिक मूल्य

ईयूबाट बाहिरिने निर्णय बेलायतमै मात्र सीमित होला भन्न सकिने अवस्था छैन । इटाली, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, जर्मनीमा पनि यो भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ । आगामी वर्ष फ्रान्स, नेदरल्यान्ड र जर्मनीमा हुने निर्वाचनमा पनि यसको असर पर्नेबारे विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

ईयूको सदस्यताविरोधी फ्रान्सको नेसनल फ्रन्ट, अस्ट्रिया र नेदरल्यान्डको फ्रिडम पार्टी र जर्मनीको अल्टरनेटिभ पार्टी बेलायतको जनमत संग्रहको परिणामबाट ज्यादै हौसिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा पनि त्यस्तो जनमत संग्रहको माग गरिसकेका छन् ।

ईयूले राष्ट्रहरूमाझको एकतालाई मात्र बलियो र सद्भावपूर्ण बनाएको थिएन, राष्ट्रहरूभित्रका विभिन्न जाति र समुदायबीचको एकतालाई पनि जोडेको थियो । उदाहरणको लागि, सन् २०१४ मा स्कटल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यमा रहिरहने वा स्वतन्त्र हुने सम्बन्धमा भएको जनमत संग्रहलाई वर्तमान पुस्ताको लागि अन्तिम भनिएको थियो ।

ईयू जनमतको सन्दर्भमा भने स्कटल्यान्डमा ईयू पक्षधरहरूको विजय भयो र अन्य बाँकी भागमा ईयूमा नरहने मत पारित भयो भने स्कटल्यान्डमा पुनः जनमत संग्रह हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्री क्यामरुनले भनेका थिए । परिणाम त्यस्तै भयो । अब स्कटल्यान्डमा हुने त्यस्तो जनमत संग्रहमा स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू विजयी भए भने त्यसले सिंगो युरोपमा त्यस्ता आन्दोलनहरू उठाउनेछ ।

बेलायतसँग लामो समयदेखि विभाजित मनोविज्ञान बोकेर बसेको उत्तरी आयरल्यान्डले पनि ईयूमै रहनुपर्ने मत व्यक्त गरेको छ । ईयूको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्डसँग सीमा जोडिएको उत्तरी आयरल्यान्डमा पनि पृथकतावादी गतिविधि बढ्दै गयो र बेलायतबाट पृथक् रहने स्थिति आयो भने त्यस्तो पृथक्तावादको चुनौती बेलायतको राजनीतिक सीमाभित्रै मात्र सीमित हुने छैन ।

परिवर्तित परिस्थितिमा युरोपमा अमेरिकाको प्राथमिकतामा बेलायतभन्दा २७ वटा मुलुकहरूको संगठन पर्ने अवस्था आएमा अमेरिका र बेलायत एवं बेलायत र अन्य ईयू राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा विकास हुने सम्भावित तनावले राजनीतिक बेलायत र नाटो संगठन र युरोपीय सुरक्षालाई समेत असर पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

सवाल बेलायतको ईयूको सदस्यताको मात्र होइन, सवाल त समस्त युरोपको राजनीतिक एकता हो र अनेकौँ अभावभित्र पनि दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंस र त्रासदीबाट स्थायी मुक्तिको कामनाले निर्मित एकता र सहयोगको बलियो संयन्त्र थियो, ईयू । अझ फ्रान्स र जर्मनीबीचको शताब्दीयौँ लामो शत्रुताको परिणाम नै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा त्यस्तो शत्रुताको स्थायी अन्त्यको लागि निर्मित राजनीतिक संगठनको रूपमा ईयूले आफ्नो औचित्य सावित गरेको हो । तर क्रमशः यसको राजनीतिक व्यक्तित्व हराउँदै एउटा आर्थिक र व्यापारिक संगठनको रूपमा संकुचित हुँदै आएकाले मात्रै चुनौती र समस्या बढेको हो ।

ईयूमा खुला र उदार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो प्रवक्ताको रूपमा रहेको बेलायतको बहिर्गमनले ईयूलाई बढी अनुदार युगमा धकेल्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

ईयूमा जर्मनीको शक्ति र प्रभावको नियन्त्रक र सन्तुलनकर्ता राष्ट्रको रूपमा बेलायत रहिआएकोमा बेलायतको बहिर्गमनले ईयूमा जर्मनीको प्रभाव र शक्तिमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ र यसले फ्रान्सलगायतका मुलुकमा दबाब बढ्ने मात्र होइन, ईयूमा जर्मनीविरोधी अघोषित संगठन खडा भई यसले ईयूभित्र र बाहिर एउटा नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्ने सम्भावना रहेको तर्फ पनि विश्लेषकहरूको ध्यान खिचिएको छ ।

युरोपमा अमेरिकाको सबैभन्दा घनिष्ट मित्र बेलायत हो । बेलायतको अत्याधुनिक र शक्तिशाली सैनिक संगठन र साझा भाषा र संस्कृतिले बेलायतलाई त्यो हैसियत दिएको हो । तर परिवर्तित परिस्थितिमा युरोपमा अमेरिकाको प्राथमिकतामा बेलायतभन्दा २७ वटा मुलुकहरूको संगठन पर्ने अवस्था आएमा अमेरिका र बेलायत एवं बेलायत र अन्य ईयू राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा विकास हुने सम्भावित तनावले राजनीतिक बेलायत र नाटो संगठन र युरोपीय सुरक्षालाई समेत असर पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

ब्रेग्जिट र सुरक्षा चुनौती
नर्वे ईयूको सदस्य छैन, तर ऊ नाटोको कट्टर समर्थक सदस्य राष्ट्र हो । नाटोका वर्तमान महासचिव पनि नर्वेका पूर्व प्रधानमन्त्री नै हुन् । स्विट्जरल्यान्ड ईयू र नाटो दुवैमा छैन । नर्वे र स्विट्जरल्यान्डको आर्थिक उन्नति, प्रभाव र शक्ति ईयूको सदस्य नभएकाले कम छैन । ईयूका सदस्य रहेका आयरल्यान्ड, स्विडेन, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया, माल्टा र साइप्रस नाटोका सदस्य छैनन्, तर त्यसको अर्थ अमेरिका र नाटो राष्ट्रहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध कम हार्दिक छ भन्ने होइन ।

बेलायत संसारकै अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख केन्द्र हो । उच्च क्षमताका जनशक्ति उत्पादनमा अमेरिकापछिको दोस्रो हो । त्यसैले ईयूबाट बाहिरिँदाको उसको आर्थिक घाटा तात्कालिक मात्र हो । आफ्नो आन्तरिक क्षमतालाई विकास गरेर तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा उच्च कोटीका सेवा र वस्तुहरूको उत्पादन गरेर, आवश्यकताअनुसार भिन्न मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरेर बेलायतले छोटो अवधिमै त्यो घाटाको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ । आर्थिक नाफा–नोक्सानीका कुरा जनजीवनसँग सोझै सम्बन्धित हुने हुँदा हाललाई ती बढी प्रतिक्रियात्मक देखिएका हुन सक्छन् ।

तर निश्चित हो, राजनीतिक र सुरक्षाको पक्षमा पर्न जाने घाटाको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन ।

जस्तो ईयूमा निरन्तरताको पक्षधर स्कटिस नेसनल पार्टी नाटोको सदस्यताको विरोधी हो । त्यस अवस्थामा क्यामरुन घोषणाअनुसार स्कटल्यान्डमा पुनः जनमत संग्रह भयो र स्वतन्त्रताको पक्ष विजयी भयो भने स्कटल्यान्डमा रहेका ब्रिटिस पनडुब्बी जहाजको जलअड्डा त्यहाँबाट हटाउनुपर्नेछ । यसले बेलायत र नाटो राष्ट्रहरूमाथि ठूलो आर्थिक र रणनीतिक दबाब पर्नेछ ।

अर्कोतिर, बेलायतको बहिर्गमनबाट ईयूलाई आफ्ना विभिन्न सैनिक मिसनहरूमा संलग्न हुन युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना उपलब्ध हुने छैन । बेलायतले आफ्नो सेना र हरेक वर्ष सदस्यताको रूपमा बुझाउँदै आइरहेको १४ अर्ब डलरबराबरको ठूलो राशिको सदस्यता शुल्कबाट पनि वञ्चित हुने अवस्थाको राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक भारको परिणामस्वरूप ईयूले आफ्ना सैन्य भूमिकाहरूमा कटौती गर्नुपर्ने र यसबाट उसको विश्वव्यापी शक्ति र प्रभावमा ह्रास आउने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न ।

बेलायतको जासुसी संगठन पनि युरोपको सबैभन्दा ठूलो र विश्वको शक्तिशालीमध्येमा गनिन्छ । उसले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय जासुसी सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी सम्झौता गरेर एउटा विश्वव्यापी जासुसी सञ्जाल पनि निर्माण गरेको छ ।

उप्रान्त ईयू यो सूचनाबाट पनि वञ्चित हुने हुँदा आतंकवाद तथा समुद्री डकैती र अन्य सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिविरुद्धका ईयू राष्ट्रहरूका अभियान प्रभावित हुन सक्छन् ।

जर्मनी, नेदरल्यान्ड र फ्रान्स जस्ता मुलुकहरू लामो समयदेखि ईयूको छुट्टै सेना निर्माणको गृहकार्य गरिआएका छन् । त्योसम्बन्धी एउटा रणनीति पत्र जर्मनीले तयार गरिसकेको तर त्यसले बेलायतको जनमत संग्रहलाई प्रभावित गर्ने आशंकाका कारण तत्कालको लागि त्यसको प्रकाशनलाई स्थगित गरिएको बारे बेलायतबाट प्रकाशित हुने टेलिग्राफ र फिनान्सियल टाइम्सहरूले लेखेका छन् ।

जर्मनीलाई आफ्नो सीमा बाहिर आफ्ना सुरक्षा सेना तैनाथी गर्ने अनुमति कानुनले दिँदैन । परिआउँदा ईयूले परिचालन गर्ने सेना भनेका मूलतः आणविक शक्तिसम्पन्न र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सदस्यसमेत रहेका बेलायत र फ्रान्सका सेना मात्रै हुन् ।

यस्तो अवस्थामा एउटा संयुक्त युरोपीय कमानअन्तर्गत सबै ईयू राष्ट्रका सेना रहने अवस्थामा मात्र जर्मन सेना सबैतिर खटिने अवस्था आउने भएकाले त्यस्तो गृहकार्यको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ । तर अमेरिका त्यस्तो ईयू सेना निर्माणको पक्षमा छैन । त्यसले नाटोको शक्ति र प्रभावकारितालाई घटाउने उसको ठहर छ । झन् बेलायतबाहेकको ईयूको त्यस्तो सेनाको पक्षमा त झन् नहोला ।

डिसेम्बर १९९८ मा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर युरोपेली काउन्सिलको अध्यक्ष भएको बेलामा फ्रेन्च राष्ट्रपति ज्याक्स चिराकसँगको सहमतिमा युरोपको साझा प्रतिरक्षा नीतिको घोषणा गरेका थिए तर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन नाटोभित्र त्यस्तो अलग युरोपीय सुरक्षा नीति र संगठनको पक्षमा थिएनन् ।

यति महत्वपूर्ण विषयमा आफ्ना घनिष्टतम् मित्रराष्ट्रले आफूसँग परामर्श नगरी यसलाई अघि बढाइएकोमा उनले ब्लेयरसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि पोखेपछि उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाइएको थियो ।

नाटो राष्ट्रहरू युरोपमा पृथक सैन्य संरचना निर्माण गर्न लागिपरे भने त्यसले एकातिर अमेरिकाको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविकरूपमा आमन्त्रण गर्नेछ ।

अर्कोतिर, अहिल्यै अमेरिकाको दबाबयुक्त आग्रहपछि पनि युरोपका बेलायतबाहेकका सबैजसो राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा खर्चलाई दुई प्रतिशतमा पु¥याउन सकेका छैनन्, त्यो १.६ प्रतिशतकै आसपास छ । त्यस अवस्थामा त्यस्तो युरोपीय सेना निर्माणको ठूलो राशिको व्यवहार वहन गर्नु त्यसै पनि आर्थिक संकट बेहोरिरहेका ईयू राष्ट्रहरूलाई सहज हुने छैन ।

यो सत्यलाई मध्यनजर गरेर बेलायतले उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा गरेको निर्णयको मर्मलाई सम्मान गर्दै ईयूका उच्चाधिकारी, ईयू राष्ट्रका नेताहरू र सम्बद्ध अन्य पक्षहरूले बेलायतसँगको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई बढी हार्दिक र लाभदायी बनाउन सघन गृहकार्यमा लाग्न ढिलाइ नगर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग सम्बद्ध छन् ।