काठमाडौं: बिहीबार मध्याह्न सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् केन्द्रीय कार्यालयको दृश्य सदाको भन्दा निकै फरक थियो।
एकथरी कर्मचारीको समूह उत्साहको भावमा आफूले काम गरिरहेको अड्डाको अबको दैनिकी कसरी बित्ने होला भन्दै एकआपसमा गफमा मस्त थियो, अर्को एक समूह भने २३ वर्षअघि ठड्याइएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् लेखिएको साइनबोर्ड झिकेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लेखिएको साइनबोर्ड झुन्ड्याउन व्यस्त थियो।
यिनै दृश्यका बीच आइपुगे शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित।विगतमा परिषद्मा आइहाले भने पनि मन्त्रालयका सचिव वा अन्य कुनै हैसियतमा आउने पण्डित बुधबार भने नयाँ गठन भएको परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए।आठ वर्षको प्रयासपछि सफल भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले परिषद् खारेज गरी परीक्षा बोर्ड बनाउने व्यवस्था गरेसँगै परिषद्को होर्डिङ बोर्ड हटाएर परीक्षा बोर्ड लेखिएको हो।
परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधानअनुसार पण्डित पनि उपाध्यक्षको हैसियतमा कुर्सीमा बसेका हुन्।बिहीबार छोटो समय बसेको बैठकमा सचिव पण्डितले यसअघि परिषदअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कामकारबाही परीक्षा बोर्डबाट हुने घोषणा गरे।
बोर्डका अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने र नियुक्त गर्नुभन्दा पहिला सम्भावित व्यक्ति छनोटका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने हुनाले उपाध्यक्ष रहेका पण्डितलाई शिक्षा मन्त्रालयले अध्यक्षको हैसियतका काम गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यी सअध्यक्षमा नियुक्तिका लागि परीक्षा तथा शिक्षा क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।यस्ता व्यक्ति छनोट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहेको समिति गठन गरिनेछ।परीक्षा बोर्ड गठन भएसँगै परिषद्ले गर्दै आएको परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि स्वतः बोर्डको जिम्मेवारीमा गएको छ।
परिषद्ले हाल कक्षा एघार र बाह्रको पढाइ सञ्चालनका लागि उच्च माविलाई सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको छ।परिषद्को सम्बन्धनमा चार हजारको हाराहारीमा उच्च मावि सञ्चालनमा छन्।
कक्षा एघार र बाह्रमा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक संस्थामाथि अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने गरी मन्त्रालयले बिहीबार शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
बोर्ड पूर्ण भएपछि हाल कक्षा दसको अन्त्यमा लिइने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा तथा कक्षा बाह्रको परीक्षा बोर्ड आफैंले राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्नेछ।तर अहिले बोर्ड पूर्ण नभएका कारण यस वर्ष कक्षा दसको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी हालको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई नै दिइएको छ।यससँगै हाल कक्षा दस अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको परीक्षा अहिले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको पनिकाले सञ्चालन गर्नेछ।
कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने र त्यस सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका विषयमा कक्षा दसको अन्त्यमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रक र यसअघि कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रकले आगमी बैठकमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए।
ऐन संशोधन भएपछि शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि आवश्यक विधयकको मस्यौदा तयार गर्न लम्सालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट यसअघि कक्षा एघार र बाह्रमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि निवेदन आह्वान भएको निवेदनको छानबिन गरी केन्द्रमा शिक्षा विभागले र क्षेत्रमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि लम्सालले बताए।
उनका अनुसार परिषद्अन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सम्पूर्ण कागजात तथा अभिलेख हाल छुट्टै निकायका रूपमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
परीक्षा बोर्ड गठन भएपछि परिषद्का कार्यरत स्थायी कर्मचारी स्वतः परीक्षा बोर्डको कर्मचारीमा रूपान्तरित भएका छन्।अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी हुने अवसर दिइनेछ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने कर्मचारी न्यूनतम एक वर्षदेखि अस्थायी रूपमा कार्य गरिरहेको हुनुपर्नेछ।तर पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेर पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीलाई भने अन्य सुविधा दिएर सेवाबाट बिदाइ गरिने उल्लेख छ।यस्ता कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सुविधा लिएर घर फर्कनेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ।
परिषद्मा अहिले ४ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।तीमध्ये स्थायी कर्मचारी दुई सयको हाराहारीमा छन्।उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव राजनीतिक नियुक्ति हुने भएका कारण विगतमा आफू निकटका व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा भर्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी संख्या बढेको हो।परिषद्का ११ वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
