माथेमाले छाडे केयू सिनेट

माथेमाले छाडे केयू सिनेट

काठमाडौं: काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तरतर्फको प्रवेशपरीक्षा सञ्चालनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपबारे संसदीय छानबिन माग गरेका त्रिविका पूर्वउपकलुपति डा. केदारभक्त माथेमाले केयू सिनेटबाट राजीनामा दिएका छन् । यसअघि उनीसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाँच र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका एक पूर्वउपकुलपतिले केयूको प्रवेशपरीक्षाबारे संसदीय छानबिन माग गर्दै संयुक्त वक्तत्व्य जारी गरेका थिए ।

माथेमाले शुक्रबार सिनेटबाट राजीनामा दिएको भए पनि मंगलबार मात्रै त्यससम्बन्धी सूचना बाहिर ल्याइएको हो । उनले स्वायत्त निकाय काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेशपरीक्षामा आयोगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सिनेटबाट राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामाको बोधार्थ विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुमार्फत कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाइएको छ ।

माथेमाले राजीनामापत्रमा अख्तियारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको औंल्याएका छन् ।

‘प्रवेशपरीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्‌यो भन्ने समाचार धेरै आयो । तर ती समाचारप्रति काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक धारणा वा प्रतिक्रिया दिएको छैन । त्यसको प्रतिवाद पनि गरेको छैन । यसले मलाई निकै चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले सिनेट सदस्यका रूपमा बसिरहन मेरो नैतिकताले दिएन । राजीनामा दिएँ', माथेमाको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ ।

 

जेठमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुन लागेको उक्त प्रवेशपरीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्री भएको भन्दै रद्द गराउनका लागि अख्तियारको नाम दिँदै प्रहरीसहित ५० जनाको टोली त्यहाँ पुगेको भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा आएका थिए । त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय टोली गठनको माग गर्दै उनीसँगै त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, गोविन्दप्रसाद शर्मा, त्रिरत्न मानन्धर र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

अख्तियारले भने उक्त विषयमा धेरै क्षेत्रबाट उजुरी परेपछि आयोगले नियमन निकायका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई परीक्षाको निष्पक्षता परीक्षणका लागि निर्देशनमात्र दिएको बताउँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.