अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव उल्ट्याउन गभर्नर सफल

काठमाडौं: राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएको तीन वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान पाउने भएका छन्।

राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ संशोधन विधेयक पारित गर्दै अर्थसमितिले गभर्नरलाई भने आजीवन कुनै पनि पदमा जान रोक लगाएको छ। अधिकृत स्तरका कर्मचारी दुई वर्षपछि जान पाउनेछन्।

अवकाश हुनासाथ निजी बैंकमा जाने र अन्तिम समयमा राष्ट्रबैंकका कर्मचारीले निजी बैंकमा जानका लागि जागिर पाउने गरी निर्णय गर्ने हुँदा यसमा अवधि तोकिएको हो। अर्थ मत्रालयले डेपुटी गभर्नरको हकमा अवकाश पाएको सात वर्ष र कार्यकारी निर्देशकको हकमा पाँच वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान पाउने अवधि तोके पनि समितिले यसलाई परिवर्तन गरेर तीन वर्षमा झारेको हो।

राष्ट्रबैंकबाट अवकाश भएका कर्मचारी निजी बैंकमा जागिरे तथा सञ्चालक बन्ने विषयमा भने राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको मत बाझिएको छ। राष्ट्रबैंकका गभर्नर नेपालले राष्ट्रबैंकमा दक्ष जनशक्ति रहेको भन्दै अवकाश पाएपछि नयाँ संस्थामा जान रोक्न नहुने बताएका थिए।

'अवकाश पाएको पाँच र सात वर्षपछि मात्र निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान पाउने निर्णय गर्दा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन सक्छ। यसलाई दुई वर्षमा झार्नुपर्छ',गभर्नर नेपालले भने।

गभर्नर नेपालले दुई वर्षमा झार्न अर्थ समितिलाई सुझाव दिए पनि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तीन वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने राखेको भनाइमा समिति सहमत भएको हो।
बैठकमा उपस्थित अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले नियामक निकायमा बसेको व्यक्ति निजी बैंकमा जागिर खान जानु व्यावसायिक स्वार्थ विपरीत काम हुँदा पाँच वर्ष र सात वर्षको प्रस्ताव गरिएको बताए।

'ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय निश्चित अवधि पुगेपछि मात्र निजी बैंकमा जान दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नेमा पुगेको हो। बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि नियामक निकायमा बसेपछि निजी बैंकमा जागिर खान जानु मिल्दैन',खनालले भने।

राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को संशोधन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको हकमा सात वर्ष र कार्यकारी निर्देशकको हकमा पाँच वर्ष अवकाश भएपछि मात्र निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान मिल्ने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रबैंकका अधिकारी असन्तुष्ट थिए।

सांसद बिक्रम पाण्डेको संयोजकत्वमा राष्ट्रबैंक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न गठन भएको उपसमितिमा यसमा कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन।

उपसमितिको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको र संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको विषयमा छलफल गर्ने प्रचलन नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालयबाट उपस्थित अधिकारीले अडान राखेपछि उपसमितिले मस्यौदाअनुसारै पारित गरेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदन सोमवार पास हुने भए पनि केही विषयमा विवाद भएपछि समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तीन वर्षपछि निजी बैंकमा काम गर्न दिन सहमत भएपछि समितिले मन्त्रालयले गरेको पाँच वर्ष र सात वर्षको प्रस्तावलाई परिवर्तन गरेको हो। यद्यपि, राष्ट्रबैंकका अन्य तीनजना सञ्चालकको हकमा भने संशोधन विधेयक मौन छ।

युवराज खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा विवादस्पद व्यावसायिक समूह एनबी ग्रुपमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव एकजना सञ्चालकले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरी पारित हुन दिएका थिएनन्। पछि ती सञ्चालक पदावधि सकिएको एक महिनामै एनबी बैंकमा अध्यक्ष बनेका थिए।

राष्ट्रबैंकमा अध्यक्षसहित दुई डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव पदेन र तीनजना अन्य सञ्चालक हुने व्यवस्था छ। पाँच वर्षे अवधिकै लागि सरकारले तीनजना सञ्चालक नियुक्त गर्छ।

बैठकमा बोल्ने सांसदले पनि दक्ष जनशक्ति नभएको र ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जाने व्यवस्था भएको भन्दै पाँच वर्षे र सात वर्षे अवधिलाई घटाउनुपर्ने बताएका थिए।

अर्थसमितिले पारित गरेको राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ संशोधन विधेयकमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा भने बाधा नहुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै उपसमितिमा तीनवटा डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्ने तथा मौद्रिक नीति समिति बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावलाई समेत खारेज गरेको छ। राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयले पठाए अनुसारकै राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ संशोधन विधेयक समितिले पारित गरेको छ।

'बाफिया जस्तो फिर्ता नहोस'

काठमाडौं: राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपस्थित भएका सासंदले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) जस्तो फिर्ता नलिन आग्रह गरेका छन्।

संसदीय इतिहासमा प्राविधिक समितिले पास गरेको विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकले फर्काएको पहिलो पटक हो। दुई साता अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बाफिया फिर्ता लिने र आठवटा बुँदामा छलफल गर्नका लागि संसद्को पूर्ण बैठकले समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद् कमला पन्तले बाफिया जस्तो फिर्ता नलिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइन्। ‘पत्रपत्रिकाले अर्थसमितिले पैसा खाएर विधेयक बनाएको भन्ने आरोप लगाए',उनले भनिन्।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बाफिया अर्थसमितिमा आएको भन्दै आफूले समितिको मानलाई ध्यान दिएको बताए। 'संसद्को पूर्ण बैठकमा अर्थसमितिमा विधेयक नफर्काउने प्रस्ताव पनि पेस हुन सक्थ्यो। मैले समितिको मर्यादालाई ख्याल गरेको छु',मन्त्री पौडेलले भने।