गभर्नर र सचिव नआएपछि एनसेलको चुक्ता पुँजी निर्णय भएन

काठमाडौं: औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी उपस्थित नभएपछि एनसेलको चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव रोकिएको छ । बोर्डको बैठक पाँच दिनपछि पुनः बस्नेछ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बुधबार बसेको बैठकमा एनसेलको पुँजी बढाउने प्रमुख एजेन्डा समावेश थियो । बोर्डका सदस्यले आफ्ना धारणा राख्नेक्रम नसकिएकाले पुँजी वृद्धि प्रस्तावमा निर्णयमा पुग्न नसकिएको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारलाई जानकारी नदिई अधिकृत तथा स्थिर पुँजी वृद्धि गरेपछि कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । पुँजी वृद्धिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उद्योगमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र उद्योग सचिव सुर्य सिलवाल पुँजी वृद्धिको पक्षमा छन् । सिलवालको सचिवको पदावधी आगामी असार मसान्तमा सकिँदैछ । यसभन्दा अगाडि उद्योग सचिव सिलवालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले पाँच लाख जरिबाना गरेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी अनुपस्थित भएकोमा उद्योगमन्त्री पाण्डे भने रुष्ट भएका छन् । ‘मन्त्रीले राखेको बैठकमा नआएर गभर्नर सचिवले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो । बैठकमा चित्त नबुझेको विषय नोट अफ डिसिजन लेख्न सकिने थियो',मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने । एक सातापछि अवकाशमा जान लागेका सूर्य सिलवाल जसरी पनि चुक्ता पुँजी बढाउने पक्षमा छन् । आफ्नो कार्यकालमै पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्ने तयारी सिलवालको छ ।

स्विडेनको टेलियासोनेराबाट मलेसियाको एक्सिएटाले एनसेलको सेयर खरिद गरेपछि यसमा लाभकर छल्न खोजेपछि कम्पनीको पुँजी वृद्धि विवाद रहेको छ । संसदीय समितिले पनि कर चुक्ता नहुँदासम्म पुँजी वृद्धिको निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय कर चुक्तापछि मात्र पुँजी वृद्धि गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छ ।

चालु पुँजी १० करोडबाट एनसेलले नेपालमा व्यापार सुरू गरेको हो । कम्पनीले अब स्थिर पुँजी ७६ अर्ब पुर्‌याउने प्रस्ताव उद्योग विभागमा गरेको छ । पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा गरेको सबै लगानी हिसाब गर्दा ७३ अर्ब पुगिसकेको एनसेलको जिकिर छ । ७३ अर्ब पुगिसकेकाले यसमा तीन अर्ब थपेर ७६ अर्ब रुपैयाँ स्थिर पुँजी बनाउन प्रस्ताव पेस भएको हो । एनसेलले पुँजी वृद्धि प्रस्ताव पेस गरेको ६ महिना बितिसकेको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बुधबार बसेको बैठकमा एनसेलको पुँजी वृद्धि प्रस्तावमा छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘बोर्डका सदस्यले पुँजी वृद्धिको विषयमा छलफल गरे पनि निर्णयमा पुग्न सकिएन । फेरि अर्को बैठक बसेरमात्र निर्णय होला', उनले भने ।

‘एनसेलले ७३ अर्ब रुपैयाँ पुजी पुर्‌याइसकेको जिकिर गरेको छ । ७६ अर्ब बनाउन प्रस्ताव गरेको हो',उनले भने । एनसेलको पुँजी वृद्धिसम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि पुँजी वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अब उद्योग विभागबाट मान्यता लिएर कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नमात्र एनसेलले पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले पनि सोही औपचारिकतामात्र पूरा गरिदिने हो ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरिरहेको अवस्थामा पुँजी बढाउने प्रस्ताव गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । एनसेलको पुँजी वृद्धिसम्बन्धी बैठकमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डका सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

कर छली काण्ड निकै विवादास्पद बनेपछि पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न पनि बोर्डका पदाधिकारीले सकस मानिरहेका छन् । बोर्डको अध्यक्षमा उद्योग मन्त्री छन् । एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरे पनि बाँकी तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । इन्फोबुधबारको बैठकमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी अनुपस्थित भएकोमा उद्योगमन्त्री पाण्डे भने रुष्ट भएका छन् ।