संवैधानिक जटिलता ?

संवैधानिक जटिलता ?

राष्ट्रलाई फेरि एकपटक राजनीतिक जटिलताको मोडमा उभ्याइएको छ । सत्ताप्रेम र स्वार्थलाई प्रधानता दिने हाम्रो विकृत राजनीतिक संस्कारले राष्ट्रका विरुद्धमा खेलिरहेका तत्वहरूलाई घनीभूत सक्रिय हुने अवसर प्रदान गरेको छ । देशभित्र बाहिर नेपाली संविधान असफल बनाउने खेलहरूमा सक्रियता देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने राजनीतिक खेल अहिले मैदानमा विकसित हुँदैछ । यो सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको अडान एउटा राम्रो पक्षका रूपमा देखिएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्तो अडानको पछाडि रहेको एउटा मुख्य कारण ‘वामपन्थी' हरू बीचको एकता थियो भन्नेमा पनि विवाद छैन । नेपालको इतिहासमा यो सरकार नै एउटा त्यस्तो सरकार थियो, जसमा नेपालमा अधिकांश वामपन्थीहरूको संलग्नता र समर्थन थियो ।

यस सरकारमा वामपन्थीहरूका बीचमा सहकार्य निर्माण गर्न सक्ने अनेकौँ सम्भावनाहरू थिए । साथसाथै गैरवामपन्थी राष्ट्रवादीहरूलाई समेत समेट्न सक्ने आधारहरू निर्माण गरिएका थिए । क्रमशः वामपन्थी एवं नवउदारवादी शक्तिका बीचमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भई एउटा भरपर्दो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निर्माण हुन सक्ने सम्भावना पनि सिर्जना भएका थिए ।

संविधान जारी भएपछिको जटिलतामा एकातर्फ मिल्दाजुल्दा शक्तिहरूबीचको एकता र उनीहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै नेपाललाई संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संक्रमणबाट बाहिर ल्याउने एउटा राम्रो अवसर थियो । यस किसिमको एकता नै राष्ट्रविरुद्ध चलखेल गर्ने शक्तिालाई पराजित गर्ने अवसर पनि थियो । तर किन यो अवसर तुहाइयो ? कसले यो अवसर तुहाउने भूमिका खेल्यो ? कसले यो अवसर तुहाउने खेलमा मलजल गर्‌यो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनमा खोजिने नै छन् । यस्ता खेलाडीहरूको इतिहास कलंकित पनि हुने नै छ ।

अहिलेको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा केही प्रवृत्ति टड्कारो रूपमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा बस्न नपाउँदा अधैर्य रहन्छ । सत्तामा जानका लागि ऊ जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गर्न तत्पर हुन्छ । विगतमा मनमोहन अधिकारीको सरकार लडाएर आफ्नो सत्तागमनको बाटो तय गर्न उसले सूर्यबहादुर थापाको सहयोग लियो र त्यस क्रममा सांसद खरिद–बिक्री जस्ता विकृतिहरूसमेत जन्मिए ।

 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हित' विरुद्धको पहिरो अहिलेसम्म लडिरहेको छ । अहिले फेरि माओवादी र कांग्रेसको एकता बनेको छ । यी दुवै समयक्रममा शेरबहादुर देउवा मुख्य पात्रका रूपमा रंगमन्चमा देखिएका हुन् । जनयुद्धको नाइके पुष्पकमल दाहाल र जनयुद्धका दमनको नेतृत्व गर्ने देउवा अहिले सहयात्री मित्र देखिएका छन् ।

राजनीतिमा यो संयोग र विडम्बना दुवै हो । अर्थात् यस एकताले सकारात्मक परिणाम निकाल्ने छैन । यसले पुष्पकमल दाहाललाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भाग्य' को प्रतिनिधित्व मात्र गर्नेछ । फेरि कांग्रेस र माओवादीले एकअर्काबाट असन्तुष्ट भएर अर्कै एकताको मञ्चको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किन भत्कियो माओवादी र एमाले एकता वा सहकार्य ? यसले एउटा प्रतिप्रश्नको आकांक्षा गर्छ । त्यो हो किन बन्यो एमाले र माओवादीको एकता ? राजनीतिमा इमानदारी, पारदर्शिता र त्याग तीनवटा त्यस्ता तत्वहरू हुन्, जसले राष्ट्रको विकास र सुरक्षा अगाडि बढाउँछन् ।

यी तीनैवटा तत्वहरू देखिएनन्, एमाले र माओवादीको एकतामा । एकता दुइटा दलका बीचमा भएजस्तो देखिए पनि त्यो एकता मूलतः एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सीमित रहन पुग्यो । उनीहरू दुईजनाका बीचमा मनमुटाव हुनासाथ एकता समाप्त हुनुले नै ‘त्यो एकता पार्टीहरूबीचको खँदिलो' एकता थिएन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक दलमा जब नीति र विचारधारा कमजोर हुन्छ र नेता प्रमुख हुन्छ, त्यसले उद्देश्य प्राप्तिलाई सहयोग नगर्ने मात्रै होइन, अवरोध सिर्जना गर्छ । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रका अध्यक्ष दाहाल नै थिए । सरकार असफल भएको हो भने संयन्त्रका नेता पनि असफल भएका छन् ।

वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दा देखिएका केही रोचक कुरा के हुन् भने पुष्पकमल दाहालमा राजनीतिक धैर्य अत्यन्त फितलो देखियो । उहाँ आफैँ सरकार सञ्चालन संयन्त्रको अध्यक्ष हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुहुन्छ । यो सरकारले काम गर्न सकेन भने सबैभन्दा ठूलो असफलता त पुष्पकमल दाहालकै हुँदैन र ? एमालेसँगको उहाँको एकता लगानी र बाँडफाँटको एकता थियो । त्यो एकता इमानदारीपूर्वक गरिएको करार थियो । जस्तै– सभामुख र उपराष्ट्रपतिको पद माओवादीले लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पद एमालेले लिएको हो । तर अहिले माओवादी र कांग्रेसबीचको एकता करार होइन, यो सिद्धान्तहीन एकता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि समस्या देखिए । उहाँ कठिन समयमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको अडान प्रधानमन्त्रीको जस्तै थियो । तर कमान्डरको खुबी ‘लड्ने योद्धा' हरूको एकता निर्माण गर्नुमा रहन्छ । कमान्डरले कुन जिम्मा कसले पूरा गर्छ भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । सम्पूर्ण सहायक कमान्डरहरू, रणनीति निर्माण गर्नेहरू र लड्नेहरूका बीचमा समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । उहाँले पार्टीका सहयोगी नेताहरू, पार्टीभित्रका विशेषज्ञहरू विज्ञहरू, बौद्धिक एवं व्यवसायीहरू एवं सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू र आम जनतालाई परिचालन गर्न सक्नुभएन । यी सबै शक्तिलाई एउटा वृत्तबाट बाहिर राखियो ।

सरकारमा संलग्न पार्टीहरूलाई सरकार सञ्चालनको संयन्त्र एवं पार्टीका संयन्त्रहरूको परिचालनद्वारा एकतामा कायम राखिरहने दायित्व प्रधानमन्त्रीको होइन, एमालेका वरिष्ठ नेताहरू एवं स्थायी समितिको हो । तर त्यसले भूमिका पाएको देख्न सकिएन । प्रधानमन्त्री सफल र असफल उसका सहयोगी विज्ञ र रणनीति निर्माण गर्नेका कारणले हुन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवैका संयन्त्र देखेका ओलीले आफ्नो संयन्त्रका कमजोरीहरू देख्न सकेको भए उहाँका लागि अरू कुनै चुनौती थिएनन् । उहाँ भरपर्दो प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुन्थ्यो ।

अहिलेको यस परिदृश्यमा नयाँ सरकार बन्नुपूर्व नै कसैले जितेको र कसैले हारेको भने देख्न सकिन्छ । अविश्वासको व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो लाभ प्रचण्डलाई हुनेछ किनकि उहाँले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सकेको कीर्तिमान कायम गर्नुहुनेछ । व्यक्तिगत नोक्सानी प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनेछ किनकि उहाँले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।

अहिलेको राजनीतिक माहोलबाट सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुनेछ किनकि जुन एकता माओवादी र कांग्रेसमा बन्दैछ, त्यो राजनीतिक एकता होइन । सबैभन्दा ठूलो क्षति माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ किनकि कांग्रेसले उसलाई कमजोर बनाउने सबै भूमिका खेल्नेछ र सरकार लामो समय जान सक्दैन । त्यस्तै नोक्सानी कांग्रेसलाई पनि हुनेछ किनकि भविष्यमा उसले मधेसी मोर्चाको दबाब खप्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा एमाले, राप्रपा नेपाललगायतका अन्य साना दललाई उपेक्षा गरे भने त्यसले पनि राजनीतिक फाइदा एमालेलाई हुनेछ । तर यो लाभ आर्जन नै नगरी एमालेका गोजीमा आउने लाभ भने होइन । पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई अध्यक्ष ओलीले निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा एमालेको जिम्मेवारी त्यसविरुद्ध संसद्मा बौद्धिक प्रतिवाद गर्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ‘सरकार कसरी बन्छ भनी उपाय जुटाउने दायित्व' नयाँ सरकार बनाउनेको हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल एमालेको दायित्व होइन । नयाँ सरकार बनेन भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनु हुन्छ । नयाँ सरकार बन्यो भने उहाँले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । यही हो संसदीय राजनीति ।

पार्टीभित्रका गुट, गुटभित्रका उपगुट र उपगुटभित्रका सहायक गुटलाई समाप्त गर्न सके एवं पार्टीभित्रको सम्पूर्ण ऊर्जाशील कार्यकर्ता र विज्ञता प्रयोग गर्ने हो भने ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था टड्कारो छ किनभने केही महिनामा नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भोग्नुपर्ने कठिनाइ पनि टड्कारा छन् ।

अब देशमा लोकतान्त्रिक वैचारिक समीकरणहरू बन्नुको विकल्प छैन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासका चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । अब नेपालको राजनीति बहुध्रुवमा विभाजित हुनु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नव उदारवादी ध्रुव र नेकपा एमालेको नेतृत्वको समाजवादी ध्रुवको निर्माण हुनुको विकल्प छैन ।

अतः एमाले र माओवादीले एकअर्काप्रति मित्रवत व्यवहार गरी अहिलेको संकट टार्ने र भविष्यमा उनीहरूबीचको एकताबाट एउटा भरपर्दो सरकार निर्माण गर्ने सहकार्य गर्न सकेमा अहिले कांग्रेससँगको एकताबाट माओवादीले सहयोग नहुँदा पनि समस्या हुँदैन । संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको लागि बनेको सरकारलाई संविधान जारी गर्नुपूर्व सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सहयोग गर्ने वातावरण बन्न सकेको भए संक्रमणको सहज निकास निकाल्न सकिन्थ्यो ।

एउटा कुरा के स्थापित भएको छ भने संविधान जारी गर्ने कुरामा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताको महत्तवपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस सत्यलाई नजरअन्दाज गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । तर एमालेको यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कम देख्ने वातावरणको निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरा एमालेले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारलाई पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व कार्यकर्तापंक्ति र उसका ‘थिंक ट्यांक' को सहयोग कति रह्यो ? यो पनि विश्लेषणको विषयवस्तु हो । भएन भने किन भएन त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने हो वा होइन भन्ने अहिले छलफल गर्नुपर्ने विषय होइन । यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिवाद गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा हो । हिजो संविधान मस्यौदा गर्दा र संविधान पारित गर्दा नेतृत्व गर्ने पूर्व सभामुख र वर्तमान काननुमन्त्री अहिले पनि संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला त मस्यौदा समितिका अध्यक्ष नै हुन् ।

यस विवादका जानकार व्यक्तिहरू उहाँहरू हो । त्यसैगरी मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले पनि आफ्नो दललाई के फाइदा होला भनेर होइन, संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सकारात्मकता निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ । सडकमा कानुन–व्यवसायीका तर्कहरूको कुनै तुक छैन । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि ‘राजनीतिक दलहरूले' फोहोरी राजनीतिक खेलहरू बन्द गर्नुपर्छ । सत्ता भोकलाई सबैले त्याग्न सक्नुपर्छ ।

नेताहरूले आफूलाई कमजोर सावित गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा एमालेको जिम्मेवारी त्यसविरुद्ध संसद्मा बौद्धिक प्रतिवाद गर्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ‘सरकार कसरी बन्छ भनी उपाय जुटाउने दायित्व' नयाँ सरकार बनाउनेको हो, वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल एमालेको दायित्व होइन । नयाँ सरकार बनेन भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनु हुन्छ । नयाँ सरकार बन्यो भने उहाँले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु हुन्छ । यही हो संसदीय राजनीति ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.