दुई सयको काममा दुई हजार खर्च

बनेपाः जिल्लाका अधिकाशं गाविस सचिवहरु तोकिएको क्षेत्रमा नपुगि सदरमुकाम आसपासका चिया पसलमा कार्यालयका काम गर्दै आईरहेका छन । गाविस दुर्गम क्षेत्र भएको बहाना बनाउँदै सदरमुकाममा कोठा लिएरै गाविसका काम गर्दै आईरहेका छन् ।

‘सचिव गाउँमा आउदैनन्' डाडागाउँ गाविसका सचिव खोज्दै धुलिखेलमा भौतारिरहेकी विनोद तामाङले भने ‘सचिव गाउँमा नआउँदा भुकम्प पिडीत हो भन्ने सिफारीस बनाउन एक दिनको पैदल हिडेर सदरमुकाममा आएको तर अझै सचिव भेटन सकिन' जिल्लाका विकट गाविसमा रहेका दर्जौनौ गाविस सचिवहरु सदरमुकाम केन्द्रित भएर काम गर्दै आएकाले भुकम्पबाट प्रभावीत अधिकासं पिडीतहरु सिफारीर र प्रशासनीक कामका लागी समेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस्तै फलामेटारकी हिरामाया तामाङ्ग पनि भुकम्पले घर भत्कीएसँगै सरकारले अस्थाई टहरा निर्माणका लागी दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ लिन, हराएको नागरीता सिफारीस लिन एक दिन पैदल हिडेर सदरमुकाम आएकी उनले भनिन ‘हामी विकट गाविसवासीको एउटै समस्या छ । २ सय रुपैया तिरो तिर्न २ हजार रुपैया खर्च गरेर सदरमुकाम आउनु रुपैयाँ त्यही पनि ३ दिनको माया मारेर ।'

द्धन्द्धकामा विद्रोही पक्षले छेदविच्छेद गरि जलाइएको तथा भत्काइएको काभ्रेको अधिकांश गाविस भवन पुर्ननिर्माण नभएकाले दोहोरो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सचिवहरु बताउँछन् ।

 

उनले थपिन ‘भुकम्पले ध्वस्त अवस्थामा त एक दिन बस्न नसक्ने गाविस सचिव अघिपछी त के बस्थे । सिफारी बनाउन समेत सदरमुकाम आउनुपर्छ खोई त गाउमा राज्यको उपस्थिती'? उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।

जिल्लाका डाडाँगाउँ, कटुञ्जे, मेच्छे, वाल्टीन, बल्थली, सरमथली मिल्चे, खार्पाचोक, नयागाउ, मदनकुमारी, बोल्देफदे, च्याम्राङवेसी, नाग्रेगगचे, सस्युखर्क भिमखोरी लगाएतका दुर्गम डाडाँपारी कोसीपारी क्षेत्रका गाविस सचिवहरु जिविसकै छेउछाउमा कोठा लिएर गाउँ नगई झोलामै गाविसको कार्यालय संचालन गरिरहेका छन । कार्यालयका सम्पूर्ण सामानहरु उनीहरुकै झोलामा सिमित रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

सचिव सदरमुकाममै बसेर सहायक कर्मचारीलाई गाविसको काम गराउँदै आईरहेका छन । ‘हामीले गाविसका काम धानिरहेका छौ’ नाम नछाप्न आग्रह गदै एक सहायक कर्मचारीले अन्नपूर्ण पोष्टसग भने ‘३÷४ महिनामा एकचोटी आउछन । एक दिन बस्छन अनि जान्छन ।' गाविस सचिवले कार्यालयका काम गर्ने सबै अधिकार आफुलाई नदिएकाले सेवाग्राहीलाई फकाउनुपर्ने हुन्छ कि फोन नम्बर दिएर सदरमुकाममा काम गर्न पठाउदै आएको उनले सुनाए ।

सचिव गाउमा नबस्दा भुकम्पबाट प्रभावीत भएका अधिकासं पिडीतहरु सानो कामका लागि समेत दुख भोग्नुपरेको उनले खुलासा गरे ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय प्रशासनले गाविसमै पुगेर सेवाप्रवाह गर्न सचिवहरुलाई बारम्बार निर्देशन दिएपनि उनीहरुले त्यसलाई टेरेका छैनन् । ‘यदी कुनै गाविस सचिवले भुकम्पको राहात वितरण र अन्य भुकम्प सम्वन्धी काम बाहेक नियमीत सदरमुकाममा बसेर काम गरेको पाईएमा कानुन बामोजीम कारवाही गछौ ' स्थानीय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले भने ।

‘अहिले सम्म म सग गाविस सचिव गाउ नगएको बारेमा कसैले जनगुनासो नगरेकाले कारबाही गरेका छैनौउ’ जनगुुुुनासो आए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर बिभागिय कारवाही प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउने उनले दाबी गरे ।

केही सचिवहरु भुकम्पका कारण राहात र क्षेतीको विवरण संकलनमा गएका अवस्थामा उनिहरुमाथी कुटपीट र हमला भएको भन्दै सदरमुकाम बसेको बताए पनि अधिकासं सचिवहरु गाउमा किन नबसेको भन्ने बारे बोल्न चाहेनन् चाहेनन् ।अधिकासं गाविसले सार्वजनीक सुनुवाइ गर्दैन ।

प्रत्यक गाविसले चौमासीकमा गाविसको प्रगति विवरण तथा खर्च आम्दानी बारे स्थानीयलाई जानकारी गराउँन सार्वजनिक सुनवाई गर्ने प्रावधान रहेपनि गर्न सकेको छैन । जन प्रतिनिधि विहीन अवस्थामा सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारीको मिलोमतो र राजनीतिक दलको पहँचका कारण मिलेमतोमा योजना तथा बजेट खर्च गरेपनि गाविस बासीहरु अनविज्ञ छन् । प्रत्येक चौमासीकमा हुने सार्वजनीक सुनुवाई कागज र होटलहरुमा सिमित व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा हुने गरेको छ ।

 

आफ्नो गाउँको विकास बजेट कति आयो कति खर्च भयो कहाँ कहाँ गयो थाहा नभएको स्थानीयको आरोप छ । गाविस हक हित संरक्षण काभ्रेका अध्यक्ष विश्वनाथ दाहालले भने कुनै पनि गाविसले प्रत्येक चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको स्विकार्छन । मैले गाविसमा काम गरेको १७ वर्ष भयो सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थाहा छैन न जिविसले गर भन्छ न खाकानै दिन्छ कसरी गर्ने सचिवहरुलाई थाहा नभएको उनले बताए ।

कार्तिके देउराली गाविसका एक स्थानीयले नाम नछाप्ने शर्तमा भने ‘ठेकेदार उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारी र गाविस सचिव मिलेपछी कसको के नै लाग्छ र ? , काम भएको छैन सम्पन्नको भएको कागज बन्छ ।' राजनीतिक नातावाद कृपावादका आधारमा, आर्थिक चलखेलका र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी सम्यन्त्र नभएका व्यापक अनियमीतता हुने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

भवन नहुँदा गाविस कार्यालयको दोहोरो भाडा

द्वन्द्वमा विस्थापित भएका जिल्लाका अधिकांश गाउँ विकास समितिले दोहोरो भाडा तिर्ने गरेका छन् । गाउँ र सदरमुकाममा सचिवहरुले कार्यालय प्रयोजनका लागी भन्दै दुवै स्थानमा भाडा लिइ काम गरेकाले गाविस कार्यालयहरुले दोहोरो भाडा तिर्ने गरेका हुन ।

द्धन्द्धकामा विद्रोही पक्षले छेदविच्छेद गरि जलाइएको तथा भत्काइएको काभ्रेको अधिकांश गाविस भवन पुर्ननिर्माण नभएकाले दोहोरो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सचिवहरु बताउँछन् ।‘गाउँमा आफ्नै भवन छैनन विद्यालय स्वाथ्य केन्द्र र व्यागमा राखेर प्रशासनीक काम गर्न असहज हुन्छ गाविस हक हित संरक्षण समितीका अध्यक्ष दाहाल भन्छन् सेवाग्राहलिाई गाउँभन्दा सदरमुकामबाट सहज हुने भएकाले हामीहरु सदरमुकामवाटै सेवा दिएका हौ ।'सानो कामबिग्रियो भने सेवाग्राही गाउँ फर्कनु भन्दा सदरमुकामै सजिलो हुन्छ ।'

सदरमुकामका धुलिखेल प्रशासन कार्यालयको आसपासका घरहरुमा ३/४ गाविसका कार्यालयहरुले एउटै कोठाबाट दैनिक कार्य सञ्चालन गरि सबैले मिलाएर तिर्ने गरेको गाविस सचिवहरु बताउँछन् । जिल्लामा द्वन्द्वकालमा भत्काइएका तथा विस्थापित गराइएका गाविस कार्यालयहरु गाउँमा आफ्नै घर नहँदा भाडा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भन्छन् ‘केही सचिवहरुले दुई तिन गाविसको जिम्मेवारीका कारण सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ ' उनले भने, ‘गाउँमा गाविसको भवन नहुनु र सेवाग्राहीहरुलाई सहज गराउनका लागि सदरमुकाम कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडाँमा लिनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।'