ओलीपछिको राजनीति

प्रचण्डको सफलता चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल ल्याउनुमा छ

केपी ओलीले जाँदाजाँदै पनि नेपाली राजनीतिलाई केही हदसम्म मर्यादित बनाउने कोसिस गरे । सत्तामा बहुमतका साथ रहिरहने विकल्प गुमेपछि राजीनामा उनको बाध्यता बनेको थियो, यद्यपि संविधानको द्विविधा र अतीतका पूर्व दृष्टान्तलाई टेकेर लामो समय कामचलाउ सरकार प्रमुख बन्ने अवसर गुमेको थिएन ।

उनले राजीनामा मात्र दिएनन्, आफूलाई सरकारभित्रैबाट धोखा दिएका पुष्पकमल दाहालको विधिवत् छनोट सहज गराउन उनले धारा ३०५ को प्रयोग वा दुरुपयोग गरी संसद्को अनुमोदनसमेत सुनिश्चित गरिदिए । प्रजातन्त्र नामक राजनीतिक पद्धतिका अनेकौँ सबल र सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि संख्याको बहुमतबाट यदाकदा अप्रजातान्त्रिक र अराष्ट्रिय निर्णय पनि हुन सक्छ ।

हाम्रा सांसदहरूप्रति बराबर जनता आशंकित र अविश्वसनीय रहनुको पछाडिको कारण कतिपयले बुझ पचाएका होलान्, तर अधिकांश सांसदहरूले पनि बुझिसकेका छन् ।

अंग्रेजीमा प्रयोग हुने एउटा वाक्यांश ‘स्लिप्स विटविन कप एन्ड लिप्स' अर्थात् चियाको कप ओठमा पुग्न लाग्दा चिप्लिएन भने पुष्पकमल दाहाल झन्डै २६२० दिनपछि सिंहदरबार फर्कनेछन् । यो अंग्रेजी वाक्यांशको व्याख्या गर्नुपर्ने कारण असान्दर्भिक नहोला ।

किनकि नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालीमै बनाउँछन् भन्नेबारे जनतामा त्यति विश्वास छैन । केपी ओलीको पदमुक्तिमा भारतका अधिकांश समाचार टिप्पणीमा यसलाई भारतको सफलताको रूपमा हेरिएको छ । अर्को छिमेकी चीनमा समेत त्यस्ता आशंकाका साथ अर्थात् ओलीलाई हटाउनुमा भारतको भूमिका रहेको अर्थ लगाउने गरी टीकाटिप्पणी आएका छन्, त्यहाँका सरकारनिकटका सञ्चारमाध्यममा ।

अनि ओलीले आफ्नै मौलिक हिसाबमा सोधेका छन्, ‘मेरो राजीनामा' (दाहालको नियुक्तिमा) कहाँ–कहाँ खुसीयाली मनाइँदैछ ? ओलीको अभिव्यक्ति प्रखर भए पनि यो प्रश्नबारे अहिले हरेक सचेत र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताप्रति समर्पित नेपालीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता स्वाभिमानविना कमजोर हुन पुग्छन् । ओलीले त्यो नेपाली स्वाभिमानसँग आफूलाई जोड्न सके ।

दलीय स्वार्थ र नेताको निर्देशनमा चल्नुपर्ने संसद् त्यो स्वाभिमानप्रति निरपेक्ष रह्यो । वर्तमान सत्ता परिर्वतनको अभ्यासमा लाग्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नेपाली राजनीतिमा र जनताका बीच सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानबारे चर्चा उठ्ला भन्ने सोचेका थिएनन् सायद । दाहालले सात वर्षअघि कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिँदा ‘विदेशी प्रभु' लाई रिझाएर सत्तामा बस्नु आफूलाई स्वीकार्य नभएको अभिव्यक्ति संसद्भित्र र बाहिर दिएका थिए ।

उनले समग्र सूचना जनतालाई दिने आवश्यकता बोध गरेनन्, तर अहिले ओलीको राजीनामामा खुसी मनाउने र दाहालले त्यसबेला रिझाउन नचाहेका ‘प्रभु' एउटै हुन् भन्ने कुरा सचेत जनताले बुझ्नेछन् र त्यसबारे बहस हुनेछ । बाह्रबुँदेले नेपाली राजनीतिको सार्वभौम चरित्रलाई खोसेपछि सोह्रबुँदेमार्फत त्यसमा ‘ब्रेक' लगाएको मान्नेहरू अहिले फेरि दाहालमार्फत त्यसलाई दिल्लीमा बुझाउने प्रयास भएको अर्थ लगाइरहेका छन् । त्यस अर्थमा दाहालको आलोचना बढ्ने मात्र हैन, सायद सत्ता सञ्चालन बढी नै असहज हुनेछ ।

यो संकेत पाएर नै होला, दाहालले उनी प्रधानमन्त्री बन्दा भारत र चीन दुवै खुसी हुने दाबी गरे । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण रोक्न दाहाल प्रयोग भएको विश्लेषण धेरैले गर्नेछन् । बाबुराम भट्टराई (माओवादी) प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नियतवश चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति सार्वजनिक गरेपछि त्यो भ्रमण केही घन्टाको ‘ट्रान्जिट' भ्रमणमा रूपान्तरित हुन पुग्यो ।

त्यसै शृंखलासँग जोडिनेछ, .........दाहालको हतारले राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमण रद्द भएपछि । दिल्लीको हस्तक्षेप र मध्यस्थताबाट शान्ति प्रक्रिया र नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आएका माओवादी नेतृत्वको बाध्यता बुझ्न कठिन छैन । तर त्यो बाध्यताको मूल्य नेपालीहरूले सम्भवतः अब झेल्ने छैनन् ।

कांग्रेसले माओवादीलाई काँध थापेर केही हदसम्म यो सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यास मुलुकभित्रैबाट भएको आभास दिन खोजे पनि घटनाले निर्णायक मोड लिनुपूर्व बाह्रबुँदेका एक प्रमुख सूत्राधार दिल्लीबाट काठमाडौँ आई चौबीसघन्टे गोप्य षड्यन्त्र र निर्देशन केही बफादार कांग्रेसका नेताहरूलाई दिएको सूचना बाहिर आएको छ ।

अर्थात् त्यो समूहको लागि बाह्रबुँदेको सफलता र त्यसको लागि नेपाली राजनीतिको सञ्चालन भारतीय दूतावासबाट हुनु आवश्यक छ । त्यसैले यसपटकको नेतृत्व परिवर्तनको अध्याय सायद यति छिटै समाप्त हुने छैन । भोलि कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाइनेछ ? त्यो मुद्दालाई ज्यादा महत्त्वका साथ हेरिनेछ ।

केही दिनअघि मात्र पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सूदले निजगढ काठमाडौँ द्रूतमार्ग भारतलाई दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए, एक लेखमार्फत । कांग्रेसभित्रकै एक प्रभावशाली नेताले आफू मन्त्री हुँदा ज्यान लगाएरै त्यो प्रयास गरेका थिए । कुनै विकास परियोजना भारतले पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयभन्दा त्यो पारदर्शी र प्रक्रियासम्मत तरिकाले अनि निर्धारित समयमा पूरा नहुँदा त्यसको जवाफदेही सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने गरी दिनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यस्तै मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा मुख्य रूपमा संघीयतासँग जोडिएका विषय हुन् । बाह्रबुँदेका भारतीय र नेपाली पक्षले त्यसलाई पहिचान र जातीयताको नारामा धकेले । माओवादी उग्रतापूर्ण तरिकाले आयो, त्यसको समर्थनमा । अझ त्यसमा खासगरी बेलायत, नर्वे, डेनमार्क र पश्चिमी आईएनजीओहरूले खुलेरै समर्थन गरे ।

संघीयता मधेस, पहाड र हिमालमा अलग प्रवृत्तिका हुँदैनन्, माओवादी या दाहाल कसरी को मागबाट हट्लान् र कांग्रेसको के भूमिका होला त्यसमा, त्यो अर्को विवादको विषय हुनेछ । ओलीले जाँदाजाँदै वक्र मुस्कानका साथ एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए— टाउकाको मोल तोक्ने र बन्दुक पड्काउने दुवै कसरी अगाडि बढ्लान् ?

यसको प्रत्यक्ष सरोकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिता तथा तटस्थतासँग जोडिन्छ । द्वन्द्वकालीन पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरेर शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पूरा गर्न सकिन्न । अर्कोतिर छोराको हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दागर्दै अनशनका क्रममा प्राण त्यागेका नन्दप्रसादभन्दा अझै ढुकढुकी साँचेर ‘अनशन' मै बसेकी गंगामाया बढी खतरा सावित हुन सक्नेछिन्, यो सरकारको लागि । अर्थात् सरकार गठन हुनुपूर्व नै ‘जोखिम' हरू कति धेरै देखा परेका छन् भने पहिलो दिनदेखि नै सरकार अस्थिर मनोविज्ञानबाट त्रस्त हुनेछ ।

चीनमा ओली बहिर्गमन र त्यसबारे अप्रसन्नता देखिए पनि आधिकारिक रूपमा उसले सरकार परिवर्तनले नेपालसँगको उसको सम्बन्धमा फरक नपर्ने बताएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयअगाडि नै अब जुन सरकार आए पनि ओलीले गरेका सहमतिबाट मुलुक फर्कने स्थिति नहुने बताएका छन् ।

तर पनि भारतको बाह्रबुँदे रचयिता शक्ति मात्र हैनन्, भारतीय जनता पार्टीका भगत सिंह कोसियारीसमेतले नेपाललाई भुटानजतिकै या त्योभन्दा बढी खुसी भारतले देख्न चाहेको खतरनाक या नेपालीलाई मन नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । भुटानभन्दा बढी खुसी भएको सावित गर्न नेपालले के गर्नुपर्ला ?

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै दाहाललाई दिल्ली जान हतार हुन सक्छ, स्वभावतः । तर नेपाल र नेपालीको चासो र डरलाई नबुझी अर्को एउटा विदेश यात्रा जाँदा दाहालमाथि शंका झन् बढ्नेछ । उनको सफलता चीनका राष्ट्रपतिलाई निर्धारित समयमा नेपाल ल्याउनुमा हुनेछ ।

कांग्रेस सभापति देउवाको लागि वर्तमान परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ । उनी राजनीतिमा बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट दीक्षित हुन्, तर अहिले उनीवरिपरिको घेरामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि बाहिरी शक्तिको आशीर्वाद खोज्ने जमातको वर्चस्व छ, जसलाई पार्टीमा उनीप्रति समर्पित ठूलो समूहले रुचाइराखेको छैन ।

दाहालले कटवाललाई प्रधान सेनापतिबाट किन बर्खास्त गरे, चीनको औपचारिक भ्रमणभन्दा दुई साताअघि र किन कसैले नमागीकन नै राजीनामा गरे, पदबाट चीन भ्रमण रद्द हुने गरी ? अझै पनि रहस्यको गर्भमा छ । तर त्यो कारबाहीपछि पहिलोपटक नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नै सरकार या प्रधानमन्त्रीको अवज्ञा मात्र गरेनन्, प्रचण्डको शब्दमा ‘विदेशी प्रभु' को आदेशबाट आफूलाई सञ्चालित गर्‌यो ।

नेपाली सेनाका प्रमुखले अहिले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘मुलुकको राजनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गरिराखेको भन्दै । तर त्यो स्वतन्त्र रूपले राष्ट्रहित र सुरक्षाको हिसाबले अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतमा समेत दलीय कोटामा न्यायाधीश हुने र सर्वोच्चका प्रधान तथा चार दलबीच सत्ता बाँडफाँटको डरलाग्दो नजिर बसेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चबाट संविधानवाद र राष्ट्रको कति हित होला परिआउँदा, भन्न सकिन्न । तर नेपाली सेना अझै पनि महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो ‘स्टेट वियरिङ' या राज्यको आधिकारिकता बोक्ने संस्था हो भन्ने आम भावनामा चोट पुग्यो भने अहिलेको स्थितिको नेपाली राज्य भताभुंग हुन सक्नेछ ।

तर नेपाली जनता र विविध दलहरूमा समेत नेपाली राज्य र मुलुकको अस्मिता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता पक्षधर शक्ति जीवित रहेकाले अब त्यसमा खतरा देखा परेमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने संकेतहरू विभिन्न खालका असंगठित विरोध र छट्पटाहटले देखाएका छन् । त्यसबारे नयाँ सरकार, त्यसको नेतृत्व र गठबन्धन संवेदनशील भएमा उसले यो संविधान र बाह्रबुँदेको हैन, त्यसअघिको हैसियत र व्यापक मेलमिलापमा आधारित भावी राजनीतिलाई साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसरी मात्र दाहालले आफ्नो पात्रता र सम्मानको हैसियत स्थापित गर्न सक्नेछन् ।

वास्तवमा देउवाको लागि यो परिस्थिति थप चुनौतीपूर्ण छ । उनी राजनीतिमा बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट दीक्षित हुन्, तर अहिले उनीवरिपरिको घेरामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि बाहिरी शक्तिको आशीर्वाद खोज्ने जमातको वर्चस्व छ, जसलाई पार्टीमा उनीप्रति समर्पित ठूलो समूहले रुचाइराखेको छैन ।