‘पल्म्पिनट'मा सरकारी लगानी खेर 

सरकारले कुपोषण हटाउन स्थानीय खाना सन्तुलित रूपमा खुवाए पुग्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी पनि बन्दैछन् । तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्रलोभनमा परी कुपोषण हटाउने नाममा आवश्यकै नपर्ने स्वादिलो विदेशी खाना बालबालिकालाई दिँदा त्यस्ता कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

विदेशी खानाले बालबालिकाको स्थानीय खाना खाने बानी हराउँदै गएको छ भने राज्यको करोडौं रकम खर्च भएको छ । कुपोषणबाट प्रभावितलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएको तयारी उपचारात्मक खाना ‘पल्म्पिनट' नेपाली सन्दर्भमा उपयुक्त नभएको र त्यसको खरिद तथा आपूर्तिमा अनियमितता भएको आशंका विज्ञ तथा सरकारद्वारा सञ्चालित पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रले समेत व्यक्त गरेका छन् ।

कुपोषणबाट प्रभावितलाई स्थानीय पोषणतत्त्वको साटो स्वादिलो विदेशी खाना दिइँदा उनीहरू उपचारपछि घरको खान नमानेर पुनः कुपोषणको सिकार भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको बालस्वास्थ्य महाशाखाले सञ्चालन गरेको समुदायमा आधारित कुपोषण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालबाट ‘कडा शीघ्र कुपोषण' भएका बालबालिकालाई दिइने ‘पल्म्पिनट'का कारण उनीहरूले घरको खाना खान नमान्दा अभिभावक सकसमा परेका छन् ।

महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवालामा ११ जिल्लामा कडा शीघ्र कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकालाई नियमित र भूकम्प प्रभावित १० जिल्लामा आकस्मिकको नाममा पल्म्पिनट दिइरहेको छ । तर उनीहरूलाई स्थानीय खाना सन्तुलित रूपमा खुवाउँदा पल्म्पिनट आवश्यकै नपर्ने भन्दै विज्ञले विरोध जनाएका छन् ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा उक्त खानाले दीर्घकालीन रूपमा कुपोषण घटाउन नसकेको र उल्टै बालबालिकाले घरको खाना खान नमान्दा उनीहरू फेरि कुपोषणको सिकार बन्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

महाशाखाले बाल बचाउ कोष ‘युनिसेफ'को प्रभावमा परी सम्बन्धित नीति, निर्देशिका र पोषणसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय योजनामा पल्म्पिनटबारे समावेश गरेको थियो । युनिसेफले निःशुल्क दिएको पल्म्पिनट केही वर्षदेखि महाशाखाले खरिद गर्दै आएको छ । पल्म्पिनट खरिद र खुवाउने कार्यक्रममा मात्रै बर्सेनि सरकारको करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च छ ।

जब कि सरकारले नै सञ्चालन गरेको पोषण पुनस्र्थापना गृहले कुपोषणबाट ग्रस्त हजारौं बालबालिकालाई पल्म्पिनट नदिई सन्तुलित रूपमा पोषणयुक्त स्थानीय खानाबाटै ठीक पारेका छन् । मुलुकभर यस्ता १६ वटा केन्द्र छन् ।

महाशाखाले अछाम, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर, बर्दिया, सर्लाही, सप्तरी, ओखलढुंगा, धनुषाका स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालमार्फत नियमित रूपमा पल्म्पिनट दिँदै आएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुपालचको, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा उक्त खाना वितरण गर्छ ।

यसबाट केही महिनाका लागि कुपोषणग्रस्त बालबालिका पोषित देखिए पनि त्यसको आपूर्ति बन्द भएपछि उनीहरू घरको खाना खान चाहँदैनन् र पुनः पुरानै समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । दुई वर्षअघि मकवानपुरकी एक स्वास्थ्यकर्मीकै छोरा दुब्लो भएपछि केही साताअघि हेटौंडा जिल्ला अस्पतालको पोषण पुनस्र्थापन केन्द्रमा पुगिन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई पल्म्पिनट दिए । पल्म्पिनट खुवाएपछि मोटाउँछ कि भन्ने आशाले दिनमा चारवटा खुवाइन् । पल्म्पिनट खाउन्जेल बालक थोरै मोटाए । सकिएपछि फेरि दुब्लाउँदै गए तर घरको खाना रुचाउन छोडे । ‘पहिले खाने गरेको दाल भात तरकारी, लिटो, फलफूल केही पनि खान्न छोराले', उनले भनिन्, ‘पल्म्पिनट खुवाएपछि निको हुन्छ भन्थे तर झन् टिठलाग्दो भयो छोरो ।

समुदायमा आधारित कुपोषण व्यस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएका अधिकांश जिल्लाका अभिभावक पहिलाजस्तै पीडित छन् । कुपोषणग्रस्त बालबालिकाका अभिभावकलाई बिनापरामर्श केन्द्रबाट पल्म्पिनट थमाइन्छ । नुवाकोटकी एक बालिकालाई कुपोषणको उपचारस्वरूप पल्म्पिनटको भरमात्र पर्दा झनै सिकिस्त अवस्थामा पुगेको उनका अभिभाक बताउँछन् । पल्म्पिनट खाएपछि पहिले खाने गरेको कुनै पनि खाना उनले खान मानिनन् ।

‘चकलेटजस्तै देखिन्छ र स्वाद पनि त्यस्तै छ । मेरो छोरीले त्यो खान थालेपछि अरू कुरा खाएकै छैन', उनका बुवाले भने, ‘अस्पतालमा फेरि माग्न जाँदा अब घरको खाना खुवाउनुहोस् भने । छोरीलाई घरको खाना खाने बानी छुटिसक्यो ।' स्थानीय खानालाई पन्छाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायको उत्पादन खरिद गर्न सहज नहुने र सधैं सुलभ नहुने देखिन्छ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका सहायक प्राध्यापक तथा संगठनको पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका पूर्व संयोजक अशोक भुर्तेलले नेपालमा मात्र नभई कुनै पनि मुलुकमा पल्म्पिनट खुवाउन संगठनले सिफारिस नगरेको बताए । नेपाली बालबालिकालाई आवश्यक नै नपर्ने यस्तो खाना दिएर उनीहरूको बानी बिगार्ने र राज्यको धन खर्च गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘छलफलका क्रममा हामीले विरोध गरे पनि योजना र सम्झौता अन्तै गर्ने काम भयो', उनले भने । पल्म्पिनट गरिएको लगानी स्थानीयस्तरमा पोषणयुक्त खाना कसरी उत्पादन गर्ने, पकाउने र खुवाउने विषयमा जनचेतना फैलाउन सके पोषणको क्षेत्रमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल हुने उनले बताए ।

पल्म्पिनट खरिद र खुवाउने कार्यक्रममा मात्रै बर्सेनि सरकारको करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जबकि सरकारले नै सञ्चालन गरेको पोषण पुनस्र्थापना गृहले कुपोषणबाट ग्रस्त हजारौं बालबालिकालाई पल्म्पिनट नदिई सन्तुलित रूपमा पोषणयुक्त स्थानीय खानाबाटै ठीक पारेका छन् ।

अफ्रिकाका कुपोषित बालबालिकालाई दिने गरेको पल्म्पिनट नेपालजस्तो मुलुकमा जबर्जस्त प्रयोगमा ल्याउनुका पछाडि स्वार्थ लुकेको उनको दाबी छ । छिमेकी भारतले संसद्मै ठूलो विरोध गरेपछि सन् २००९ मै पल्म्पिनट रोक लगाएको छ । ‘पल्म्पिनटविरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेकी पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतीले भनिन्, ‘पल्म्पिनट प्रयोग गर्न योग्य हुँदो हो त भारतमा बच्चाको कुपोषणको त्यस्तो समस्या छ, त्यहाँ पनि प्रयोग हुन्थ्यो होला नि ? ' वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको समस्यालाई हेरेर बालरोग विशेषज्ञहरूले औषधिसँगै पल्म्पिनट पनि सिफारिस नगुर्नको अर्थ हो, यो उपयोगी छैन ।'

सरकारी पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रका सञ्चालकहरूले कुपोषण ठीक पार्न पल्म्पिनट आवश्यक नै नपरेको भन्दै उनीहरूले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका खानालाई सन्तुलित रूपमा खुवाउँदै आएका छन् । त्यसबाट कुपोषण पनि कम भएको यथेष्ट प्रमाण मिलेका छन् । नेपाल युथ फाउन्डेसनद्वारा ललितपुरको सुनाकोठीमा सञ्चालित पोषण पुनस्र्थापना गृहमा स्थानीय खानाबाट कडा शीघ्र कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिका ठीक भएका छन् ।

‘हामीले पाँच हजार कुपोषित बालबालिकालाई स्थानीय पोषणयुक्त खानाबाटै उपचार गरेर निको पारेका छौं । पल्म्पिनट आवश्यकै नपर्ने खाना हामीले कहिल्यै भित्त्याएनौ र भित्त्याउँदैनौं पनि', गृहका कार्यकारी निर्देशक राजु धमालाले भने, ‘हाम्रो घरआँगनमा पाइने हरेक चिजमा पोषकतत्त्व पाइन्छ । यिनलाई मिलाएर खुवाउने हो भने अरू केही खुवाउनु पर्दैन ।'

उनका अनुसार गृहमै करेसाबारी बनाइएको छ । सबैलाई घरेलु खानेकुरा नै बनाएर ख्वाइन्छ । त्यसबारे आमालाई जानकारी दिइन्छ ।

पोषण पुनस्र्थापना गृह पर्साकी व्यवस्थापक सरिता यादवको सरकारले कस्तो स्थानीय खाना खाने, कसरी खुवाउने, कति खुवाउने र कस्तालाई खुवाउने भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी दिनुपर्नेमा आवश्यक नपर्ने पल्म्पिनट दिइएकोमा विरोध छ । ‘यसको उपयोगिताबारे हामीले पनि धेरैपटक प्रश्न उठायौं तर सुनुवाइ हुँदैन', उनले भनिन् ।

सरकारले पल्म्पिनट खुवाउने कार्यक्रम असफल भए पनि निरन्तरता दिइरहेको सप्तरी जिल्लाकी पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रकी व्यवस्थापक रश्मि झाले भनिन्, ‘पल्म्पिनट त प्राकृतिक विपत्का बेला खाने कुरा केही भेटिएन भनेमात्र केही समयका पल्म्पिनट दिने हो । नेपालमा भूकम्पका बेला त मानिसहरूले खानै नपाउने अवस्था आएको थिएन । अनि किन दिनु पर्‌यो त्यो ।' अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले यो वितरण गर्र्दै आएको छ ।

बालरोग विशेषज्ञ डा. श्यामशरण दासले पल्म्पिनटको वर्षौंदेखि विरोध गर्र्दै आएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले थोरै रकम खर्चिएर स्थानीय खाना उत्पादन र उपयोगबारे जानकारी दिने हो भने महँगो रकम खर्चेर काम नलाग्ने पल्म्पिनट खरिद नै गर्न पर्दैन ।' महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख गिरीराज सुवेदी संगठनको सिफारिसमा कुपोषित बालबालिकाको जीवन बचाउन पल्म्पिनट खुवाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले त्यत्तिकै पल्म्पिनट खुआएको होइन ।

सबै कुरा अध्ययन गरेर बालबालिकाको जीवन बचाउन खुवाएका हौं । एक दुईजनाले भन्यो भन्दैमा हामी पल्म्पिनट हटाउन सक्दैनौं बरु हामी अन्य जिल्लामा समेत यो कार्यक्रम विस्तार गर्दैछौं', सुवेदीले भने ।

के हो पल्म्पिनट ?

बदामको मख्खन, दूधको धुलो, चिनी, तेल र भिटामिन मिसाएर बनाइएको उच्चशक्तियुक्त खाना हो पल्म्पिनट । यसलाई नेपालसम्म ल्याइपुर्‌याउँदा महँगो पर्ने गरेको छ ।

घरमै पाइने बदाम, दूध, मह, भटमास, मकै, गहुँ मिसाएर बनाइएको लिटो, मसुरो र मुङको दाल र चामल मिसाएर बनाइएको जाउलोले बालबालिकालाई कुपोषण हुनबाट बचाउँछ र कुपोषित भइसकेका बालबालिकालाई पनि ठीक पार्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाएका पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।