राजनीति धन्दा र शिक्षा व्यापार भएपछि !

अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीले चलाएको ‘भारत छोडो' आन्दोलनमा नेपालका नेताहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी सरिक भएको इतिहास छ । यी तीनैजना नेपालमा प्रधानमन्त्रीसमेत बने । उनीहरूको जीवन आदर्श सम्मानित र स्तुत्य छ । उनीहरू त्यसै भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी भएका हैनन् ।

आन्दोलनका सारथि गान्धीको आदर्श विचार र व्यवहारले उक्त आन्दोलनमा भारतवासीसँगै अनुयायी भएका हुन् । यी तीनैजनाले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा लिएका थिए । दक्षिण एसियामा नै उक्त विश्वविद्यालयको गौरवमय इतिहास छ ।

गान्धीको राजनीतिक जीवन स्मरण गर्दा अन्तिम दिनहरूमा उनको आस्था र भरोसा राजनीतिबाट विच्छेद थियो । आफूले विश्वास गरेको राजनीतिक दल कांग्रेसको चरित्रका कारण उनले सम्बन्धविच्छेद नै गर्नु परेको थियो । त्यस बखत उनलाई छुट्टै पार्टी निर्माण गर्न सल्लाह दिनेहरू पनि थिए । तर, उनले त्यो मार्ग रोजेनन् ।

बरु भन्दिए, जसलाई राजनीति गर्नु छ, कांग्रेसमै जाऊ राजनीति गर, मेरो उद्देश्य पूरा भएको छ, भारत स्वतन्त्र भएको छ । अबको बाँकी जीवन समाजसेवामा लगाउनेछु । तर दुर्भाग्य ! उनको आयु जनवरी ३० सन् १९४८ सम्म मात्र रह्यो । स्वतन्त्र देशको नागरिक भएर गान्धी मात्र एक सय ६८ दिन बाँचे ।

भारतका राम्रा कामको भन्दा नराम्रा कामको प्रभाव नेपालमा रात दुगुना दिन चौगुना परिरहेको हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो, नेपालमा घृणित राजनीतिको खेलसँगै यहाँको वैभवशाली समाजिक संस्कृति, चिन्तन र सेवा भावनाको मृत्यु ।

उनको जीवन बहुआयामिक थियो । त्यसको उदाहरणमध्ये चर्खा प्रचार अभियान र विदेशी शिक्षा बहिष्कारसँगै स्वदेशी शिक्षाको सुरुआतलाई मान्न सकिन्छ । उनले आफ्नै पहलमा शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालन गरे । बिहारमा बिहार विद्यापीठ, बनारसमा काशी विद्यापीठ, गुजरात अहमदाबादमा गुजरात विद्यापीठ लगायतका शैक्षिक संस्था उनले स्थापना गरेका थिए ।

ती संस्था अहिले पनि निरन्तर छन् । त्यसैगरी कांग्रेस आईका संस्थापक अध्यक्ष मदनमोहन मालवियले स्थापना गरेको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, रवीन्द्र्रनाथ टैगोरले सञ्चालन गरेको शान्ति निकेतन लगायतका शैक्षिक संस्था आज पनि भारतमा समयसापेक्ष शिक्षा दिन सफल छन् । ती संस्था कुनै दलविशेषका रूपमा दर्ज छैनन् । निजी स्वामित्वमा पनि छैनन् । राज्यले उनीहरूको त्याग र समर्पणलाई सम्मान गर्दै स्वामित्व ग्रहण गरेर सञ्चालन गरेको छ ।

गान्धीले कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरे पनि ती संस्थासँगको सम्बन्ध र उत्तरदायित्वबाट कहिल्यै पन्छिएनन् । ‘निःस्वार्थ सेवा मै ही हृदय स्पर्श हो सकता हैं', गान्धीको वाणी थियो ।

तर आज त्यही भारतमा उनको आदर्श घाँडोजस्तै भएको छ । भारतमा पनि धूर्त चरित्र भएका दल र नेताहरूका कारण आदर्श र निष्ठा धरमराएको अवस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि । भारतका राम्रा कामको भन्दा नराम्रा कामको प्रभाव नेपालमा रात दुगुना दिन चौगुना परिरहेको हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो, नेपालमा घृणित राजनीतिको खेलसँगै यहाँको वैभवशाली समाजिक संस्कृति, चिन्तन र सेवा भावनाको मृत्यु ।

शिक्षालाई सेवा मानेर राजनीति गरेका दल र नेताहरू आज त्यही शिक्षामा अपारदर्शी स्रोतको लगानी गरेर व्यापारी बन्न सफल छन् । कुनै बेला आदर्शवादी समाजको कल्पना गर्ने समाजवादी चिन्तक बीपी कोइरालाको विरासत बोक्ने परिवार र दलका कार्यकर्तादेखि मनमोहनको आदर्श र विचारको जगमा बनेको पार्टीका कार्यकर्ता आज निजी शैक्षिक संस्थाका पक्षपाती भएर आदर्श र निष्ठाको राजनीतिको दुहाई दिन चुक्दैनन् ।

विडम्बना ! तिनै दलबाट सांसद, मन्त्री र अन्य सम्मानित ओहदामा आसीन हँदा अपारदर्शी स्रोतबाट आर्जित वैभव लगानी गरेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई किञ्चित पनि लज्जाबोध छैन । त्यसरी लगानी गरिएका संस्थाबाट आर्जित सम्पत्तिको आडमा तिनै दलका नेता र कार्यकर्ता धनाढ्य राजनीतिज्ञ र समाजसेवी बन्ने होडमा छन् ।

राजनीतिमा आफूहरूले आर्जेको सम्मान र पहिचानलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दै राज्यको सेवालाई गुणस्तरहीन बनाउन उनीहरू सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यसकै उपज हो डा. केसीको पटकपटकको अनशन ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत उल्लेख भएको शिक्षाको ग्यारेन्टी र हालै व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐनले माध्यमिक तह मानेको कक्षा १२ सम्म निःशुल्क व्यवस्था गर्न यी दलहरूले चासो देलान् त ? सरकारी शिक्षाको स्तर खस्कनुको जिम्मेवारी लिन नसक्ने दलहरूले आफैंले बनाएको संविधान ऐन कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउलान् त ?

त्यसो त अहिलेसम्म दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा देखाएको आश्वासन पूरा गरेनगरेको कसले पो मूल्यांकन गरेको छ र ? संविधानअनुसार ०७४ माघसम्ममा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनुपर्नेछ । त्यति बेला पनि दलहरूले घोषणापत्रमा शिक्षामा सबैको पहुँच लेखेर नारा बनाउने पक्का छ । कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने आश्वासन बाँड्ने त पञ्चायतकालदेखिकै चलन हो ।

गणतन्त्र आउँदा पनि त्यो चलन फेरिन सकेको छैन । उल्टो शिक्षामा समान पहुँचको प्रतिबद्धता गर्ने दलका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो लगानीले पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण भएको छ ।

निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले शिक्षामा गरिएको लगानी सेवामूलक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उपभोग्य वस्तुको बजारसँग तुलना गर्दै बजार वृद्धिदरलाई आधार बनाएर प्रत्येक वर्ष शिक्षा शुल्कमा १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी मान्ने शिक्षालाई सेवामूलक व्यवसाय ?

कुनै बेला आदर्शवादी समाजको कल्पना गर्ने समाजवादी चिन्तक बीपी कोइरालाको विरासत बोक्ने परिवार र दलका कार्यकर्तादेखि मनमोहनको आदर्श र विचारको जगमा बनेको पार्टीका कार्यकर्ता आज निजी शैक्षिक संस्थाका पक्षपाती भएर आदर्श र निष्ठाको राजनीतिको दुहाई दिन चुक्दैनन् ।

अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा समावेश गरिए पनि समान पहुँच गराउन संविधान सभामा अक्कल-क्कलबाहेक बहस नै भएन ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले शैक्षिक संस्थामा अपारदर्शी तरिकाले लगानी गरेर शिक्षामा चरम व्यापारीकरण गरेकै कारणले संसद्मा बहसको विषय बन्न नसकेको हो । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानीबारे स्पष्ट अवधारणा बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै दलहरूमा जिम्मेवार हैसियत राख्ने नेताहरूले निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गरे तर लगानीको स्रोत पारदर्शी छैन ।

बैंकहरू उनीहरूको लगानीका साक्षी बनिदिएका छन्, जसले शिक्षामा व्यापारीकरणलाई प्र श्रय दिएको छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरणले राज्यले शिक्षामा गरेको अर्बौं लगानी निरर्थक बनाएको छ ।

सरकारी शिक्षाको स्तरमा सुधार ल्याउनुको सट्टा नेता आफैंले निर्धक्क शिक्षामा लगानी गरेका छन् । शिक्षामा विभेद निम्त्याएर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई निजी शैक्षिक संस्थाका उपभोक्ता बनाउन उनीहरूको भूमिका छ । दलसँगको आबद्धतालाई उनीहरूले शिक्षाको व्यापारमा उपयोग गर्दै आएका छन् । दलहरूले संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको र चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्नु कुनै नौलो प्रसंग भएन ।

आधारभूत तहको शिक्षामा सबैको समान अधिकार भनेर दाबी गरेका दलका जनप्रतिनिधिले नै शिक्षामा लगानी गरेर व्यापारीकरण गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? पार्टीले घोषणा गरेको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवार नेताहरूले नै अपारदर्शी तरिकाबाट निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेपछि आधारभूत तहको शिक्षासमेत व्यापारीकरणको चंगुलमा फसेको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनले निजी विद्यालय सञ्चालनमा गुठीमा दर्ता भएर सञ्चालन हुनपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेताहरूको लगानीकै कारण ऐन कार्यान्वयनमा आशंका छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ खुलेका विद्यालय तथा कलेजहरूमा ठूला दल कांग्रेस, एमाओवादी र एमालेनिकट नेताकार्यकर्ताको ठूलो लगानी छ । एकातिर तिनै दलका विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा विभेद भयो भन्दैछन् । विडम्बना ! सरकारी शिक्षाको स्तर खस्काउन भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले अपारदर्शी स्रोतबाट आर्जित धन–वैभव लगानी गरेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु कति न्यायोचित हो ?