सरकार फेरबदल घातक
नेपालमा सरकार परिवर्तन अब नौलो विषय रहेन । यहाँ व्यवस्था फेरिए तर अवस्था भने फेरिएन । नेताको सत्तारोहण र अवरोहण सामान्य भइसक्यो । कमजोर धरातलमा दलहरूबीच निर्माण हुने अपरिपक्व गठबन्धन र सत्तालिप्साले सरकार परिवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यसले देशमा अस्थिरताको वीजारोपण गर्नुका साथै नेताप्रति मात्र होइन, राजनीतिप्रति नै मानिसमा वितृष्णा बढ्दै जान्छ ।
२०४६ को आन्दोलनपछिका २५ वर्षमा २२ वटा प्रधानमन्त्री फेरिसकेका छन् भने निकट भविष्यमा मुलुकले तेइसौँ प्रधानमन्त्री पाउँदैछ । ०४७ को संविधान जारी भएदेखि ०६१ सम्म १४ वर्षको अवधिमा १७ वटा सरकार पायो मुलुकले । गणतन्त्रको १० वर्षमा नौवटा प्रधानमन्त्री भए । ०४७ पछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । पटकपटकको सरकार परिवर्तनले गर्दा विकासमा गम्भीर असर पुर्यायो । संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक हो । तर अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा यही गतिमा सरकार फेरबदल भइरहने हो भने मुलुकलाई दूरगामी असर पुर्याउनेछ । देश विकासको लागि स्थायी सरकार अपरिहार्य हुनेछ ।
अमेरिकामा एउटै राष्ट्रपतिले दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्ष शासन गरे भने अहिलेको अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपाललाई त्यही अवधिमा आठजना प्रधानमन्त्रीले शासन गर्छन् । २५ वर्षकै अवधि हेर्ने हो भने नेपाल केवल प्रधानमन्त्री फेर्नमै व्यस्त रह्यो । चीनले सन् १९९० मा निजीकरण र विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति लियो र अहिले २५ वर्षमा चीन विश्वमै ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्न सफल भयो । भियतनाम, सिंगापुरजस्ता देशले छोटो समयमै विकास पथ समाते । ती देशमा नेपालमा जस्तो अस्थिर सरकार थिएनन् । भियतनाम नेपालजस्तै दशकौँ युद्धमा फसेको थियो, फ्रान्सको उपनिवेश र अनुदार साम्यवादले मुलुक आक्रान्त थियो । तर छोटो समयमै नेपालभन्दा भियतनाम तीन गुनाले सम्पन्न भइसक्यो ।
सबल र सुदृढ नेतृत्वकै कारण सिंगापुर आज आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ । ली क्वान युको सफल र सुदृढ नेतृत्वले आज सिंगापुर उत्कृष्ट नगरी बन्न सफल भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालजस्तै अल्पविकसित देश गनिने मलेसिया अहिले विकासोन्मुख छ, सन् २०२० मा विकसित हुने चरणमा छ । यस अवधिमा नेपालभन्दा पनि कम विकास भएका मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरे तर हाम्रा नेता सरकार बदल्नकै लागि दिनरात बिताइरहेका छन् ।
बितेको २६ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी प्रभाव राजनीतिले पारेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएकै आर्थिक वर्ष २०४७÷४८ मा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । हालसम्मकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भने आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा हासिल भएको थियो । उक्त वर्ष ७.६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । सरकार यसरी धमाधम परिवर्तन हुँदा यसको अर्थतन्त्रमा सीधा र नकारात्मक प्रभाव पार्छ । २६ वर्षमा ६ पटक मात्रै आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत नाघेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भए देशमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्छ, जसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । देशमा लगानी भित्रिए पनि स्थिरता नहुँदा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।
सरकार परिवर्तनको खेल अब नौलो रहेन । सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको साथ छोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गर्यो । उसले आफू सहभागी भएकै सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । ओलीले राजीनमा दिए । आगामी नौ महिनाको लागि केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसपछि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ । यो सहमति लागू भए नेपालले आगामी नौ महिनामा फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।
नेताहरू जनतालाई सपना बाँडेरै सत्तामा पुग्छन् । त्यसमा आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा पर्छन् । आर्थिक मुद्दा अगाडि नसारी पदमा पुग्ने अर्को गतिलो हतियार उनीहरूसँग छैन । तर दुर्भाग्य, ती योजना र सपना कार्यान्वयन भने विरलै हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत त हुन्छन् तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पदमा रहँदा सम्भव-असम्भव सपना जनतालाई बाँडे । केहीले त स्वतस्फूर्त रूपमा उनका सपनाको समर्थन गरे । बजेट पनि त्यस्तै महत्त्वाकांक्षी ल्याए । तर ती सपना उनीसँगै बिलाएर जाने सम्भावना बढी छ किनकि पहिलाको सरकारले गरेका काम नयाँले उल्टाउने प्रचलन जो छ नेपालमा ।
प्रत्येक क्षेत्रमा आफूअनुकूल मानिस नियुक्त गरिन्छ । पात्र फेरिएसँगै उनीहरूको सोच, काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन आउँछ । के ती सपना अब आउने सरकारले पूरा गर्लान् त ? अवश्य गर्दैनन् । उनीहरूका नीति कार्यक्रम र उनीहरूले जनतालाई देखाउने सपना पनि फरक हुन्छन् र त्यो पनि कार्यन्वयन हुन नपाउँदै अर्को सरकार बन्छ । अब नयाँ सरकार आएपछि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा व्यक्ति फेरिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत विभिन्न निकायका प्रमुख फेरिन्छन् । उनीहरूले गर्ने काम, तरिका, ल्याउने कार्यक्रम फरक हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ— आखिर जनताले कसलाई पत्याउने ? कुन नेता र दललाई विश्वास गर्ने ? यस्ता खेलले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो ।
देशमा स्थायी सरकार नहुँदा यसले विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा हानि पुर्याउनुका साथै शान्तिसुरक्षा, परराष्ट्रनीतिमा पनि चुनौती थपिदिन्छ । देशमा तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विदेशले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि विभिन्न चलखेल सुरु गर्छन् र नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँछन् । भूकम्पपीडितले अझै उचित राहत पाएका छैनन् । उनीहरू अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । आएको अनुदान पनि खर्च हुन सकेको छैन । पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुँदा यसले भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना पनि ओझेलमा पर्न सम्भावना हुन्छ । नयाँ सरकारसँग फेरिने नयाँ पात्र, नीति, कार्यक्रमले पुनर्निर्माणको काम झन् जटिल बन्नेछ ।
अस्थिर सरकारका कारण विदेशीले चलखेल गर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरू एउटा सरकारसँग सम्झौता गर्छन् अनि त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अर्को सरकार गठन हुन्छ अनि उनीहरूले कसरी विश्वास गरून् ? आफू सबल र सुदृढ बन्न नसक्ने अनि विदेशीले हेप्यो भनेर खोक्रो राष्ट्रवादको नारा बोक्नुको कुनै औचित्य छैन । यहाँको तरल र अस्थिर राजनीतिको फल विदेशी हस्तक्षेप हो । त्यसैले स्थायी सरकार आजको आवश्यकता हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, सशस्त्र विद्रोहले थिलोथिलो बनाएको यो मुलुकमा स्थायी सरकार अपरिहार्य छ । त्यसैले एउटा विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रतीय प्रणाली हुन सक्छ, जसले आफ्नो कार्यकालसम्म काम गर्न सकून् ।
राजनीतिक वृत्तमा यसको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति पनि यस्तो हुनुपर्यो, जसले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकून् । त्यस्तो पात्र खोज्नु पनि अर्को चुनौती हुनेछ । यहाँ हरेक नेताको भाषणमा देश र जनताको लागि भन्ने सुनिन्छ, तर त्यो केवल भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको नेपालमा कन्सेन्सस डेमोक्रेसी अभ्यासको विकास गर्नुपर्छ । अर्थात् जुनै सरकार आए पनि मूल मुद्दा—आम विकास, रोजगारको अभिवृद्धि, सामाजिक सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य आदिमा तय हुने नीति कार्यक्रममा फेरबदल गर्नु हुँदैन । यसलाई आफ्नै ठानेर अघि बढाउनुपर्छ । यो अभ्यास नौलो भने होइन ।
जुनै सरकार आए पनि मूल मुद्दा आम विकास, रोजगारको अभिवृद्धि, सामाजिक सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य आदिमा तय हुने नीति कार्यक्रममा फेरबदल गर्नु हुँदैन । सहमतिको रटान लगाएर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा नेता त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सधैँ चुके ।
यो स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, जर्मनीलगायतका मुलुकको राजनीतिको एक सुन्दरता हो र यसलाई उनीहरूले अँगालेका छन् । त्यसको लागि सहमति आवश्यकता पर्छ । सहमतिको रटान लगाएर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा नेता त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सधैँ चुके ।
यो हामीले सही नेता चुन्न नसक्नुको परिणाम हो । अहिले त हामी राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दै पन्छिन सक्छौँ, तर अबको ५० वर्षपछि यस्तै स्थिति रहे देश झन् गरिब र दरिद्र बन्दै जान्छ, भावी पुस्ताले दुःख पाउनेछ । त्यसैले असल नेता चुन्न नसक्दा कतै हामीले नै पछुताउनुपर्ने अवस्था त आउने छैन ? राजनीतिमा हुने फोहोरी खेल, पटकपटक सरकार फेरबदलको क्रम रोकिनुपर्छ र स्थायी सरकार दिएर नेपाललाई आर्थिक प्रगतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
