बन्न सक्छ तामाकोसी तेस्रो

सत्ता राजनीतिले जनताको दैनिक आवश्यकता र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको मुलुकको लागि नयाँ विषय होइन । बनेका नीति र योजना सरकार परिवर्तनसँगै बिलाउने गर्छन् । माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६५ सालमा बनाएको ‘दस वर्षमा दस हजार मेगावाट' महत्वाकांक्षी योजनामा उसैले चासो दिएन । योजना बन्यो, कार्यान्वयन भएन । पछि कांग्रेसले बनाएको ‘२० वर्षमा २५ हजार मेगावाट' को योजनालाई सबैले हावादारी नै ठाने भने सरकार योजना बनाएपछि कार्यान्वयनतर्फ नभई सत्ता जोगाउनतर्प केन्द्रित भयो । भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएका बेला संसद्बाटै घोषणा भएको ‘ऊर्जा संकटकाल' लाई उनकै दलका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वास्ता गरेनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दसक' पारित गराए । उक्त योजनामा विद्युत्सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेबाहेक अधिकांश बुँदा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गराउने खालका छन् । सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा यो कार्ययोजना पनि कार्यान्वयन नहुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । तीन महिनाभित्र विभिन्न मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने दर्जनौँ कार्य ओभेलमा परे ।

ऊर्जा संकटको वास्तविक अनुभव भारतले गत असोजमा लगाएको नाकाबन्दीले सबैमा पारेकै थियो । अझ राष्ट्रवादी ओली सरकारले यो मर्म अलिबढी बुझेको थियो । यद्यपि जति राष्ट्रवादी भए पनि ओली सरकारले पनि आगामी दुई वर्षभित्र भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली ल्याएरै भए पनि ऊर्जा संकट निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गर्दै आएको छ । अब फेरि अर्का नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल योजनाले पुनः हावा खाने देखिन्छ ।

विगतको प्रवृत्ति हेर्दा निवर्तमान सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन नगर्दामा नयाँ बनेको सरकारले बडो गौरव महसुस गर्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले सुरुमा अरुण तेस्रो बनाउनु हुन्न भनेका थिए । उनले त्यसो भन्नुको एउटा कारण रहेछ— पञ्चायतले गोलमाल गरेर ल्याएको आयोजना अरुण तेस्रो बनायो भने लोकतान्त्रिक सरकारको इज्जत जान्छ ।

पछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख डा. जनकलाल कर्माचार्यले भनेछन्, ‘उसो भए पञ्चायतमा बिहे भएकी श्रीमतीसँग पनि बस्नुभएन, पञ्चायतमा जन्मेको छोरालाई पनि राख्नुभएन ।' कर्माचार्यले यति भनेर आयोजनाको महत्त्वबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत विश्वस्त तुल्याएपछि अघि बढाउने आदेश प्राप्त भएको थियो । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । अब बन्ने सरकारले ओली सरकारले ल्याएको कार्ययोजना हुबहु लागू गर्ने प्रयास मात्र गर्‍यो भने पनि त्यो आश्चर्यजनक हुनेछ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसम्बद्ध विषयमा हुने यसखाले तीव्र राजनीतीकरण नै अहिलेको अवस्था हो । वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्ने र दैनिक १५ सय नेपाली युवालाई विदेश पठाउने सरकारले देश विकास गर्छु भन्दा सबैजना हाँस्नुको कारण पनि यही हो ।

मध्य वर्षायाममा दैनिक नौ घन्टाको लोडसेडिङ खेपिरहेका नेपाली जनतालाई यो ऊर्जा संकटबाट मुक्ति दिलाउने एकमात्र कसी हो— जलाशययुक्त आयोजनाको तत्काल निर्माण । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने परिकल्पना गरेको छ, जसमा पाँच हजार तीन सय ७३ मेगावाट जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना छन् । जलाशययुक्तमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, चार सय मेगावाटको नलसिंहगाड, तीन सय मेगावाटको दूधकोसी, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, पाँच सय मेगावाटको खिम्तीठोसे र एक सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती छन् । अर्धजलाशययुक्तमा अरुणका दुई हजार ८३ मेगावाट र नर्वेको स्टाटक्राफ्टले हात झिकेको ६ सय ५० मेगावाटको तमाकोसी तेस्रो छन् ।

यीमध्ये खन्न सुरु गरिहाले हुनेमा बूढीगण्डकी, तामाकोसी तेस्रो र माथिल्लो सेती मात्र छन् । अन्य आयोजनाका हकमा अध्ययन सुरुसम्म भएका छन् । कार्ययोजनाले यी जलाशययुक्त आयोजनाको सूची मात्र राखेको छ र निर्माण हुने सम्भावित वर्ष उल्लेख गरेको छ, तर कसरी र कुन विधिवत ढाँचा (मोडालिटी) मा बनाउने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ । नदीप्रवाही खालका आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको हालसम्मको अनुभवले देखाएका छन् । सरकारले बाटो मात्र सहज गरिदिए पुग्छ ।

स्वदेशी पैसालाई जलविद्युत्मा लगानी गराउने नीति र त्यसअनुसारको संयन्त्र मात्र आवश्यक छ । पाँच हजार मेगावाटको नदी प्रवाही बनायो भने हिउँदयाममा जम्मा १६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । यस्तो खालको आयोजनाले ऊर्जा संकट टार्ने नदेखेर नै सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिएको देखिन्छ । तर नदीप्रवाहीको तुलनामा जलाशययुक्त निर्माण गर्दा खर्च धेरे लाग्ने गरेकाले ठूला संरचना भएका यस्ता आयोजनामा स्वदेशी पैसाले मात्र नभ्याउने हो कि भन्ने आशंका छ । तामाकोसी तेस्रोजस्तो सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको आयोजना सरकारले बनाउने वा बनाउन विदेशी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने दुइटा उपाय छन् । आपैmँ बनाउँदा लगानी जुटाउन वर्षा लाग्ने त प्रस्ट भइसकेको छ ।

स्वदेशी पैसालाई जलविद्युत्मा लगानी गराउने नीति र त्यसअनुसारको संयन्त्र मात्र आवश्यक छ ।

अर्धजलाशययुक्त चरित्र भएको तामाकोसी तेस्रोको अध्ययन गर्नै स्टाटक्राफ्टजस्तो विश्वमै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई समेत आधा दसकभन्दा बढी लाग्यो । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य (पीपीए दर) पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसको दर पत्ता लगाइसकेपछि त्यसकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गरायो भने सम्भावित लगानीकर्ता आउन सक्छन् ।

पूर्ण जलाशययुक्तभन्दा अर्धजलाशययुक्त निर्माणमा खर्च कम पर्ने भएकाले यसको पीपीए दर पनि त्यही आधारमा तय हुनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क सेयर लिने, निःशुल्क बिजुली लिने, सबैभन्दा बढी पैसा लिने (अप फ्रन्ट कस्ट) जस्ता प्रवृत्ति यसमा पनि दोहोर्‍यायो भने आयोजना लगानीयोग्य नहुन सक्छ । आयोजनामा विदेशी वा स्वदेशी लगानी आउने/नआउने मुख्य आधार भनेकै पीपीए दर हो । किनभने तामाकोसी तेस्रोको पूर्ण अध्ययन भएकाले यसको वास्तविक खर्च थाहा छ । यद्यपि नर्वेले उसको देशको मापदण्डअनुसार लागत अनुमान गरेकाले महँगो पर्न सक्छ । त्यसको लागत पुनरावलोकन गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसीको लागत विदेशी परामर्शदाताले अनुमान गरेको थियो ।

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लागत पुनरावलोकन गर्न लगाएका थिए, पछि माथिल्लो तामाकोसीको लागत आठ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको थियो, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउँदा थप एक अर्ब रुपैयाँ कम परेको अनुभव छ । तामाकोसी तेस्रोको पनि लागत पुनरावलोकन गरी पीपीए दर तय गर्ने हो भने लगानीकर्तालाई आकृष्ट गर्न सकिन्छ । तर सर्त यसरी राखिनुपर्छ, अमेरिकी डलरमा पीपीए होइन कि स्वदेशी मुद्रामा । डलरमा पीपीए भन्नेबित्तिकै सत्तारुढ दलका ठूला नेतादेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको ध्यान कमिसनमै केन्द्रित हुन गई आयोजना महँगो पर्छ ।

स्टाटक्राफ्टले भारतको बिजुली बजारलाई ताकेर यसको अध्ययन गरेको थियो । तर भारतमा बिजुलीको भाउ दिन प्रतिदिन घट्दै गएकाले तामाकोसी तेस्रोको बिजुली महँगो पर्न गएकाले टाटा पावरलाई साझेदार बनाउँदासमेत आयोजना निर्माण गर्न सकेन । नेपालभन्दा धेरै ऊर्जा खपत हुने भारतले लिन नसकेको बिजुली प्राधिकरणले सक्ने कुरो भएन भनियो । तर अवस्था फरक छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण घरघरमा इन्डक्सन चुलो (जहाँ बिजुली उपलब्ध छ) पुगिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चल्न र त्यसको आयातलाई सहज पार्न सरकारले नै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ ।

ऊर्जा अनुपलब्ध भएकै कारण उद्योगहरू आउन सकेका छैनन् । त्यसैले बिजुली खेर जाने अवस्था छैन । सरकार मात्र नभई सबै राजनीतिक दल एकजुट भएमा तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा भई ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकिएला ।