वाधा अड्काउ फुकाउ : संसद्को अपमान र संविधानवाद उपहास

एमाले नेतृत्वको सरकार २०७२ असोज २४ गतेदेखि २०७३ साउन ९ गतेसम्म नौ महिना १६ दिनको छोटो अवधिमै वहिर्गमन हुन पुगेको छ । २०४७ सालदेखि आजको मितिसम्म २६ वर्षको अवधिमा २३ वटा सरकारको अनुभव नेपाली जनताले गर्नुपरेको छ । संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी हठात् सरकार गठनको संवैधानिक वाधा हटाउन भन्दै वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकारमा परिणत भएका छन् । यसबाट संसद्सहितको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ वा सक्दैन ? संसद्को अधिवेशन चल्दाचल्दै वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्मा स्वतः रूपान्तरण भई त्यस्तो रूपान्तरित संसद्को कार्यकालसमेत २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । हामी विना संसद् संक्रमणकालीन अवस्थामा गएका पनि होइनौँ । विनासंसद् हामी निर्वाचनको लागि मात्र अन्तरिम चुनावी सरकार बनाएका पनि थिएनौँ । त्यसो हुन्थ्यो भने संक्रमणकालीन अवस्थाको सरकारलाई अर्को संसद्को निर्वाचन नगरुन्जेल हटाउन सकिँदैनथ्यो ।

तर हामीकहाँ २०७४ माघ ७ गतेसम्म संक्रमणकालीन सरकार संसद्सहित संवैधानिक व्यवस्था गर्दै धारा २९८ को उपधारा (८) मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा, विश्वासको मत नपाएमा, मृत्यु भएमा, अविश्वासको मत पारित भएमा, संसद्को सदस्य नरहेमा, गरी पाँच तरिकाले सरकार पदमुक्त हुन सक्ने, यी आधारमध्ये एक मात्र आधार भएको खण्डमा सरकार स्वतः कामचलाउमा परिणत हुनेछ । धारा २९८ को (१०) बमोजिम अर्को सरकार नआउन्जेल सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने बाध्यतात्मक व्यवस्थाले अर्को सरकार बन्ने रहेछ भन्ने स्वतः देखिन्छ ।

अर्को कुन सरकार बन्छ त भन्दा स्वाभाविकैले धारा २९८ को (२) र (३) बमोजिम सहमतीय वा बहुमतीय सरकार बनाउन संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्को अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै संसद्बाट समेत अनुमोदन गराउने कार्य साँच्चिकै संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने संवैधानिक प्रश्न सधैँ रहिरहने नै छ ।

संसारका कुनै पनि संविधान र अभ्यासले संसद्को अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा संसद्लाई छलेर वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै संसद्बाटै पारित गराएको उदाहरण छैनन् । यो न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र समेत पर्दछ । यो विषयमा कसैले रिट निवेदन हाले भने पनि न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न जान्छ । आखिर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा २९८ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिने गरी मिति २०७३ साउन १० मा नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी सहमतीय सरकार गठनको लागि आह्वान समेत भए पनि यो धारा कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । पुनः राष्ट्रपतिबाट अर्को बहुमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश भनेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको तर अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न वाधा अडकाउ परेकोले भनी वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दा संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने रूपान्तरित संसद्को संवैधानिक अधिकारको घोर उल्लंघन हुन पुगेको छ । धारा २९६ (३) बमोजिम संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान संशोधनको अधिकारसमेत यसै रूपान्तरित संसद्लाई रहेभएकै छ । यसर्थ संसद्को अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश गरी संविधान संशोधन गर्दा संसदीय अभ्यास, संविधानवाद र विधिको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।

स्थानीय तह होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचन

ओली सरकारको बहिर्गमनपछि सत्ता साझेदारको लागि समीकरण गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको प्रतिवेदन आएपछि चैतको दोस्रो सातासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रतिवेदनले केवल संख्या र सीमांकनसम्मको अधिकारबमोजिम प्रतिवेदन दिने हो । संख्या र सीमांकनले मात्र स्थानीय तहको संरचना पूरा हुन सक्दैन । स्थानीय तहको नामकरण, स्थानीय तहका सरकारबीचको सम्बन्ध, अधिकारको प्रक्षेपण, विवादको समाधान, स्थानीय तहलाई भएको २२ वटा अधिकारबमोजिम बनाउनुपर्ने ऐन कानुन र १५ वटा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कसले ऐनकानुन बनाउने स्पष्टता आदि नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले नेपालको संविधानले स्थानीय तहको सरकार नआउन्जेल स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता दिँदै आवधिक निर्वाचनमार्फत स्थानीय निकाय गठन र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको दलहरूले संविधान निर्माण गरेको मसि सुक्न नपाउँदै भुल्नु हुँदैन ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको सम्बन्धमा स्थानीय तहको सरकार निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधानबमोजिम एक स्थानीय तहको पुनर्संंरचना गर्न आयोग गठन भई एक वर्षसम्ममा संख्या र सीमा निर्धारण गर्न अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । उक्त आयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहको सरकारको संरचना निर्माण गर्न र भूकम्प पुनर्निर्माण असम्भव रहेको बताइरहेका छन् । स्थानीय निकायको संरचना नहुँदा दातृराष्ट्रले प्रतिबद्धता गरेको खर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सार्वजनिकसमेत गरेका छन् ।

धारा २९८ को (२) र (३) मा सहमतीय वा बहुमतीय सरकार बनाउन संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्को अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै संसद्बाट समेत अनुमोदन गराउने कार्य साँच्चिकै संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने संवैधानिक प्रश्न सधैँ रहिरहने नै छ ।

यसरी नेपालको संविधानबमोजिम धारा ३०३ ले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकाय कायम रहने, स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने र निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारी यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले २०७४ माघ ७ गते सम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको व्यवस्था नहुन्जेल स्थानीय निकायका पदाधिकारी कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाले संक्रमणकालीन अवस्थामा नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको संविधान लागू भएको २०७२ असोज ३ गते देखि नौ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय निकाय निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय गठन गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट हालसम्म कुनै तिथि र मितिको निर्णय भएको छैन र यसबारेमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूबीच कुनै छलफलसमेत भई निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन ।

केवल ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन विधेयकसमेत संसद्मा विचाराधीन रहिरहनु सरकारको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न उठन सक्छ । उक्त विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम समावेशिताको कसीमा संशोधन अविलम्ब गरी लागू गरिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीलाई समेत निर्वाचन अनुकुल बनाउनु अर्को सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । सोसमेत हुन सकेको छैन । यो गर्नु सरकारको दोस्रो जिम्मेवारीसमेत हो । केवल बजेट भाषणमा स्थानीय निकाय निर्वाचन मंसिरमा गरिनेछ भनेर बजेट नछुट्याई सरकारले निर्वाचन गर्छ भनेर अब जनताले पत्याउने छैनन् । जनतालाई स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त तथा विश्वस्थ गराउनु अब बन्ने सरकारको दायित्व त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ ।

अतः संसद्सहितको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार बहिर्गमनका आधारअनुसार सरकार कामचलाउमा परिणत हुने संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को अधिवेशन चल्दाचल्दै वाधा अडकाउ फुकाउने आदेशले संविधानवाद र सीमित सरकारको संवैधानिक तथा लोकतन्त्रको विकासमा ठेस लाग्न पुगेको छ । अब आइन्दा संविधानवाद र सीमित सरकारभन्दा स्वेच्छाचारी सरकारको अभ्यासलाई बन्द गरी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुमा नै लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास भई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायका पदाधिकारी कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि सरकारले निर्वाचनको मिति तथा तिथि घोषणा नगरेकाले स्थानीय तहको सरकार निर्माण वा निर्वाचन नभएसम्मको लागि नेपालको संविधान र नेपाल सरकार स्वयंबाट भएको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नभएकोले नेपालको संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था एवं कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको, जनताको निर्वाचित निकायबाट मात्र शासित हुने नैसर्गिक अधिकार हनन् हुन पुगी यसबाट नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको उपभोगमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । तसर्थ तत्काल स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्न गराउन अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी स्थानीय तहको व्यवस्था र निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न/गराउन आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयन तथा भूकम्प पुनः निर्माणमा समेत यसबाट सहयोग पुग्ने नै हँदा स्थानीय निकाय निर्वाचन अविलम्ब गराउनु नेपालको संविधानबमोजिम अब बन्ने नयाँ सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको समेतको संवैधानिक दायित्व नै हो ।