कसरी संभव भयो

नेपालमा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएको संवत् २०१७ मा थियो । त्यो व्यवस्था ०४६ को चैतमा अन्त्य भएर देशमा बहुपार्टी व्यवस्था सुरु भएको थियो । ०४६ चैतदेखि २०७३ मध्य साउनसम्म नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, यो बहुजातीय र बहुभाषिक देशमा बहुदलीय व्यवस्थाले के प्रगति गर्‌यो र देशका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक प्रगति केकस्ता भए भन्ने प्रश्नमाथि यो आलेख केन्द्रित छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्थाका दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले देशका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्दा सुरुका नौ महिना दाहाल हुने र नौ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने जानकारी दिइएको थियो ।

दाहालले व्यवस्थापिका–संसद्मा आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डेढ घन्टा लामो भाषण गरेका थिए । दोस्रो दिन संसद्मा विपक्षी दलको उक्त भाषणलाई उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झन्डै दुई घन्टा लामो भाषण गरेका थिए । यसबारे इमेज च्यानलले आफ्नो दैनिक अभिमत भन्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा 'अविश्वासको प्रस्तावबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा दर्शकहरूमध्ये ९२ प्रतिशतले 'तथ्यपूर्ण', एक प्रतिशतले 'सामान्य' अनि सात प्रतिशतले 'विपक्षीप्रतिको आक्रोश' मा आफ्नो मत दिएको देखिएको थियो ।

यो दूरदर्शन घटना अति सामान्य दैनिक प्रश्नोत्तर जस्तो देखिए पनि यो प्रश्नोत्तरको पृष्ठभूमिमा देशको वर्तमान सरकारबारे जनधारणाका साथै २०४७ सालदेखिको राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाबारे जनधारणालाई अति संक्षिप्त र चित्तबुझ्दो रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

उक्त अविश्वास प्रस्ताव संसद्सामु प्रस्तुत गर्दा नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण सो प्रस्तावमा झल्किएको हामी देख्छौँ । नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत छन् । ओली सरकारले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा आउन दिएको निम्ता स्विकारी आगामी असोज महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने निश्चितजस्तै भएको थियो । नेपालको इतिहासमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण यो नेपालको पहिलो महत्त्वपूर्ण र परराष्ट्र सम्बन्धबारेको घटना हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निम्ता दिएर चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल आउन गरेको आग्रह र निर्णय गराउनु भारत विशेषगरी नरेन्द्र मोदी सरकारको निम्ति असह्य र अमान्य जस्तै भएको थियो । परिणामस्वरूप भारतको मोदी सरकारको निम्ति ओलीको मन्त्रिपरिषद् अमान्य जस्तै हुँदै आएको थियो । परिणामस्वरूप वर्तमान सरकारविरुद्ध नेपालको व्यवस्थापिका–संसद्मा भारत सरकारको प्रभावबाट नेपाल सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो ।

नेपाल र चीन तथा भारतबीचको परराष्ट्र सम्बन्धबाट नेपालमा अविश्वासको प्रस्ताव जन्मनुको पृष्ठभूमिमा डेढ वर्षपहिले भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको पाँच महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दीको विफलता र सो नाकाबन्दीवापत बाँकी संसारले भारतको मोदी सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो ।

भारतद्वारा उक्त नाकाबन्दीलाई विफल तुल्याउने काममा नेपाली जनताको साथै प्रधानमन्त्री ओली तथा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको प्रबल भूमिका रह्यो । नेपालविरुद्ध भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको विफलताको पृष्ठभूमिमा अहिले ओली सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई बुझ्ने चेष्टा गरेमा सबै यथार्थ ज्ञान प्रस्ट हुनेछ ।

अफसोच, नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र देशमा अस्थिर र अशान्त राजनीतिको प्रवर्तक ठानिएका दाहालले भारत पक्षधर भएर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो हस्ताक्षर गरे । यीसँगै ती दुई नेताका निजी स्वार्थबारे समेत अचेल प्रश्न उठ्न थालेको छ । ती दुवैजना निजी स्वार्थप्रेरित पूर्व र पश्चिम दिशाका पृथक् नेताजस्ता रहे पनि निजी स्वार्थको दबाबले ती दुवै परस्परमा संयुक्त भएको अहिले देखिएको छ । कुनले बढी निजी स्वार्थमा देश डुबाउने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गरेका छन् । उनीहरू दुवैजना देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका र एकअर्कालाई घनिष्ट तवरमा चिन्ने व्यक्ति हुन् ।

त्यस अवस्थामा देशको वर्तमान बिग्रँदो राष्ट्रिय अवस्थाबारे माधव नेपाल र ओलीबीच मतभेद जन्मिनु स्वाभाविक हो । तथापि त्यो मतभेदलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक आलोचना र आत्मालोचनाको विषयमा सीमित नराखी देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेपालले सार्वजनिक आलोचना गर्नु अमान्य र अस्वीकार्य घटना हो ।

माथि भनिएका मेरा भनाइबारे जेजस्ता विचार गरिए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्विकारेर सात दिनभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे सुझाव दिन पार्टीहरूसित आह्वान गरेको निकै महत्त्वपूर्ण घटना हाम्रोसामु उपस्थित छ । यहाँ ध्यानयोग्य कुरा के छ भने देशका राष्ट्रपतिले ओलीको पदबाट राजीनामा पत्र प्राप्त गरी स्विकारेपछि त्यही दिन वा दोस्रो दिन अविश्वास प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा गरिएको दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वलाई नौ महिनाका निम्ति स्विकार्न सक्थे । तर उनले सात दिनभित्र 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन' बारे कुरा उठाउनुभयो ।

०६४ को जेठ–असारमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता र औचित्यबारे पहिलोपटक एक अखबारमा पंक्तिकारको आलेख प्रकाशित भएको थियो । त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे बितेका केही महिनादेखि माधव नेपाल र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर कसैले पनि विवरणमा विचार गरेको देखिएको छैन ।

आफ्नो मुलुकमा संसदीय प्रणालीबारे चिन्तन गर्न थालिएको सन् १३०० मा बेलायतमा प्रकाशित भएको म्याग्नाकार्टा समयदेखि हो । त्यो संसदीय प्रणालीले देशको संसद्मा पक्ष र विपक्ष अर्थात् सरकारी पक्ष र राजनीतिक विपक्षबीचको व्यवस्थाबारे कल्पना गर्दै आएको हो । संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा अझै पनि संसदीय पक्ष र विपक्षको व्यवस्था चलिआएको छ, तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने परिकल्पनाले त्यस्तो संसदीय पक्ष र विपक्षको कल्पनाभन्दा आपूmलाई माथि उठाएको छ ।

यो नयाँ संसदीय प्रणाली र व्यवस्था हो । नेपालजस्तो सानो र अविकसित मुलुक निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एक मात्र उचित व्यवस्था हो भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ । यो व्यवस्थामा पक्ष र विपक्ष रहनुको सट्टा सबै दलले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार बन्नु देशको सामाजिक, आर्थिक विकासका निम्ति एक मात्र सत्य र उचित बाटो हो । निश्चित नै, यो नयाँ र गम्भीर प्रयोग हो । साना देशले ती नयाँपन र गाम्भीर्यलाई जिम्मेवारीका साथ स्वीकार र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संविधानअनुसार चल्ने संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा दुइटा पार्टीका नेताबीच प्रधानमन्त्री पदमा नौ महिना एकजना रहने र त्यसपछि दोस्रो व्यक्ति थप नौ महिनाको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने गैरप्रजातान्त्रिक र गैरराजनीतिक व्यवस्था रहेको पंक्तिकारले कहीँ पनि देखेको छैन ।

यो नयाँ प्रयोगमा सर्वाधिक बालिग मताधिकारमा आधारित संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । पक्ष र विपक्षको संसदीय प्रणालीले प्रारम्भिक मतदान कार्यक्रमदेखि नै 'सरकारी पक्ष' र 'विपक्ष' को कल्पना गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले भने सर्वाधिक बालिग मताधिकारका आधारमा महानिर्वाचन हुँदादेखि नै दुई पक्षबीच मतभेद रहनेलाई जनमतका आधारमा इन्कार गरेको हुन्छ ।

केही देशहरूमा अहिले पनि कुनै विशिष्ट प्रश्नको समाधानबारे राष्ट्रिय जनमत संग्रहबाट विचार बुझ्ने पद्धति अपनाएको देखिन्छ । त्यही विचारलाई म देशको सम्पूर्ण नियम, कानुन र संविधान तथा सो संविधानको धारा, उपधाराबारे राष्ट्रिय जनमत संग्रहको आधारमा निर्णय गरी राष्ट्रको सर्वाधिक विकासका निम्ति नयाँ बाटो सुरु गर्न आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको हुँ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको न गैरसंसदीय प्रणाली, न पक्ष र विपक्षबीच विभाजन, न राष्ट्रिय जनमत संग्रहविरुद्धको कुनै प्रक्रिया नै हो ।

संविधानअनुसार चल्ने संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा दुइटा पार्टीका नेताबीच प्रधानमन्त्री पदमा नौ महिना एकजना रहने र त्यसपछि दोस्रो व्यक्ति थप नौ महिनाको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने गैरप्रजातान्त्रिक र गैरराजनीतिक व्यवस्था रहेको पंक्तिकारले कहीँ पनि देखेको छैन । तर नेपालमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा दुइटा राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूले त्यस्तै कुरा सार्वजनिक तवरमा गरे ।

यसको अर्थ एउटा अध्यक्षले देशलाई नौ महिनासम्म जथाभावी, मनपरी, निजी स्वार्थप्रेरित रूपमा चलाउने, नौ महिनापछि दोस्रो नेताले अक्षरशः त्यही काम गर्ने मनसाय गैर र अपवित्र गठबन्धन रहेको प्रस्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सम्बन्धमा सात दिने म्याद दिएकोलाई दुई दलका दुई नेताले नौ/नौ महिनाको सरकार चलाउने भन्ने विचारसित कहाँनेर सामान्जस्य छ ? मैले यो प्रश्न टुंग्याउन सकेको छैन ।