शत्रु पाल्ने हेडक्वार्टर
टर्कीमा २०७३ असार ३१ गते (१५ जुलाई २०१६) मा अप्रत्यासित घटना भयो । त्यो संयोग वा कागताली थिएन, सुनियोजित थियो । सेनाको एउटा समूहलाई उत्तेजित गराएर 'प्रजातान्त्रिक ढंगबाट निर्वाचित सरकार' लाई अपदस्थ गर्न खोजियो । फेथुल्ला गुलेन नामका धार्मिक नेताले अमेरिकामा बसेर गुप्त योजना बनाएपछि विद्रोह सुरु भयो, तर त्यो एक दिन पनि टिकेन ।
सैनिक गुप्तचरहरूले गहिरो अध्ययन-अनुसन्धान गर्दै डरलाग्दा तथ्यहरू प्रकाशमा ल्याए, यसबाट नेपाली सेनाले पनि शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विद्रोह गराउन टर्कीमा पश्चिमाहरूको आर्थिक सहायतामा खुलेका धेरै एनजीओ-आईएनजीओहरू संलग्न रहेको पाइयो ।
सैनिक विद्रोहको आवरणमा त्यो अमेरिकी षड्यन्त्र थियो भन्ने खुलासा हुँदै गएको छ । टर्कीमा ३० वर्षदेखि न्यायप्रणाली, सुरक्षा क्षेत्र र बौद्धिक समुदायमा विदेशीका एजेन्टहरू जरो गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने पोल खुल्न थालेको छ । नेपालमा भोलि त्यही अवस्था आउन सक्छ ।
टर्कीका विदेशमन्त्री क्याभुसोग्लुले भनेका छन्, 'टर्की उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को साझेदार हो । तर यो देशलाई क्षत्विक्षत् बनाउन चाहने व्यक्ति फेथुल्लाह गुलेनलाई किन अमेरिकाले शरण, संरक्षण र सहायता दिइरहेको छ, यो रहस्यको कुरा हो । यसबाट टर्कीका जनता आश्चर्यचकित बनेका छन् ।'
जगजाहेर छ, फेथुल्लाहको एक्लो प्रयत्नले त्यो सबै घटना भएको थिएन । उनका पछाडि ठूलो शक्ति अमेरिका थियो । जसरी नेपालमा राजा वीरेन्द्रको हत्यादेखि राजतन्त्र उन्मूलनको योजनामा केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई फेथुल्लाह गुलेनकै रूपमा प्रयोग गरियो, यसरी कैयन् देशमा नयाँ-नयाँ प्रयोग भएका छन् । नयाँ-नयाँ पात्र खडा गरिएका छन् ।
कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिंहानुकको शासन ढालेर राजतन्त्र निर्मूल गर्न प्रधानसेनापति लोन नोललाई प्रयोग गरियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले उनलाई कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा 'माई वार विथ् द सीआईए' पुस्तकमा राजाले मार्मिक तरिकाले वर्णन गरेका छन् । लोन नोललाई राजाकै दरबारमा पालेर हुर्काइएको थियो । नेपालमा राजतन्त्र मास्ने योजनामा लोन नोल प्रवृत्तिकै पात्रहरूलाई सूचना संकलनदेखि विभिन्न रणनीति बनाउने काममा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्राध्यक्ष तथा सेनाको परमाधिपति मारिँदैछन् भन्ने कुरा पनि रहस्यकै गर्भमा रह्यो ।
राष्ट्रघात गर्नेहरू विदेशीको प्रलोभनमा परेर करोडौँ- अर्बौं रुपैयाँका मालिक बन्न सक्छन् । तर ती दुरात्माहरूलाई इतिहासले कदापि क्षमा गर्ने छैन । राष्ट्रघाती वा देशद्रोही नै महान् हुने भए धेरै देशमा उनीहरू विभूति ठहरिन्थे । तर त्यसो हुन सक्दैन ।
पुस्तौँपुस्तासम्म उनीहरूलाई जनताले थुकिरहन्छन् । राष्ट्रिय एकताका आधार, राष्ट्रिय एकता दिवस, परम्परा, इतिहास, धर्म-संस्कृति र राष्ट्र जोड्ने यावत् कडी र धरातल मास्दै हजारौँको लासमा उभिएर राजनीति गर्नेहरूलाई नेपालको भावी पुस्ताले क्षमा गर्ने छैन । किनभने उनीहरू राष्ट्रवादी हुँदै होइनन्, मौसमअनुसार ट्युनिक बदल्ने बहुरूपी मात्रै हुन् ।
टर्कीमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा एकैपल्ट हमला भयो, जसमा एनजीओका हजारौँ कार्यकर्तादेखि गुलेनको अगुवाइमा खुलेका शैक्षिक प्रतिष्ठानका शिक्षक पनि संलग्न थिए ।
अमेरिकाको दक्षिण पेन्सालभेनियामा बस्ने गुलेन टर्की हमलाका मुख्य डिजाइनर थिए भन्ने रहस्य खुलेको छ । यता नेपालमा दसौँ वर्षयता राष्ट्रियतामाथि लगातार मनोवैज्ञानिक हमला गर्दै राष्ट्रका सम्पूर्ण आधार भत्काउने काम भइरहेको छ । भद्रकालीछेउमा अवस्थित राष्ट्रको रक्षा कवच-किल्ला भत्काउन शत्रु पाल्ने हेडक्वार्टरका रूपमा विदेशी शक्तिले पेरिस डाँडालाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
धर्म, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रका मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय पहिचान मास्न माओवादी आज पनि उद्यत् रहँदै आएको छ । त्यसैले माओवादी राष्ट्रियताको अभेद्य किल्ला नेपाली सेनालाई पनि तहसनहस बनाएर आफ्नो अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
बेरुतमा इसाई र मुसलमानका दुई शक्ति केन्द्र्र बनाइए झैँ नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरू अमेरिका, युरोप र भारत तथा चीनका आआफ्नै स्वार्थ छन् । १६१६ सालमा द्रव्य शाह गोर्खाको राजगद्दीमा विराजमान भएपछि संगठित रूपमा उदाएको नेपाली सेनाले राष्ट्र बचाउन चार सय पचपन्न वर्षसम्म अहर्निश योगदान गरेको इतिहास साक्षी छ ।
यति लामो इतिहास, गौरवगाथा र परम्परा भएको सेनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रश्नमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्न अनुत्तरित छन्- (१) नेपाली सेनालाई 'प्रधान शत्रु' वा 'मुख्य दुस्मन' भन्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा त्यसलाई के नेपाली सेनाले सहज रूपमा स्विकारेर आदेश पालन गर्दै जाँदा सेनाको मनोबल उच्च हुन्छ कि घट्छ ?
(२) ०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि सैनिक मुख्यालयमा ध्रुवीकरण गराउन चाहने व्यक्ति र दलकै हातमा राष्ट्रको सम्पूर्ण बागडोर भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अत्यन्त गोप्य दस्ताबेज, रणनीति र मार्गचित्रहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ?
(३) सेनाको नेतृत्वविरुद्ध सैनिक मुख्यालयदेखि पृतना, वाहिनी, गण र गुल्मसम्म राजनीतीकरण, लोभीपापीकरण एवं ध्रुवीकरण गराएर सेनामा वाईसीएलकरणको बीउ रोप्ने गुप्त योजनालाई सेनाले कसरी रोक्न सक्ला ? के यसबारेमा सेनाले गम्भीरतापूर्वक सोचेको छ ?
(४) कतिपय तर्क गर्छन्, 'चेन अफ कमान्ड' मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक विधि-प्रक्रियाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको आदेश-निर्देश वा खटनपटन मान्न सेना बाध्य हुन्छ । तर विगतको अनुभवले यस्तो अवस्था सेनाको लागि पीडादायी मौन चीत्कार (साइलेन्ट क्राई) ठहरिएको छ ।
त्यस्तो अवस्था भोग्न सेना तयार रहनु भनेको बलात्कारमा आनन्द मान्न तयार रहनु जस्तै मात्र हो । के सेनालाई त्यो पीडा आज पनि स्वीकार्य छ ? यी प्रश्न सेनालाई उत्तेजित र पथभ्रष्ट बनाउने मनसायले उठाएका होइनन् । यथार्थमा आधारित छन् । सुन्दा अप्रिय लागे पनि भोलि सेनाले भोग्न सक्ने समस्याबारे आजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
चिलीमा कम्युनिस्ट राष्ट्रपति डा. एलेन्डे र सेनाबीचको तनाव तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, नाइजेरिया, लाइबेरियालगायतका कैयन् देशका उदाहरण साक्षी छन्, सरकार प्रमुख र सेनाको डक्ट्रिन तथा रसायनमा तालमेल भएन भने राष्ट्र अत्यन्त कमजोर बन्छ ।
राजनीतिका भाइरसहरू सेना बाहिर र भित्र हुर्किन नदिन र आफ्ना यावत् दुस्मनहरूलाई किलिङ जोनमा पुर्याएरै भए पनि समयमै शल्यक्रिया गर्न नेपाली सेनाले ठूलो र अदम्य साहस गर्नैपर्छ ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रका यावत् संस्थालाई धराशयी बनाउन बाह्य शक्तिद्वारा नेपालमा ठूलो व्युह-रचना गरिएको छ र नेपाली सेनालाई नराम्रोसँग फसाएर इतिहास नै विघटन गर्न खोजिएको देखिन्छ । सेनाले समयमै परिस्थितिको सूक्ष्म मूल्यांकन र मीमांसा गरेर स्पष्ट तथा निर्भीक बाटो हिँड्ने साहस गरेन भने भोलि जे पनि हुन सक्छ । त्यसबेला न राष्ट्रिय सेना अक्षत रहन्छ, न सेनाको अटुट एकता र बफादारी ।
पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, 'नेपाली सेना अझै पनि महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो स्टेट बियरिङ या राज्यको आधिकारिकता बोक्ने संस्था हो भन्ने आम भावनामा चोट पुग्यो भने अहिलेको स्थितिको नेपाली राज्य भताभुंग हुन सक्नेछ ।'
तसर्थ, राजनीतिका भाइरसहरू सेना बाहिर र भित्र हुर्किन नदिन र आफ्ना यावत् दुस्मनहरूलाई किलिङ जोनमा पुर्याएरै भए पनि समयमै शल्यक्रिया गर्न सेनाले ठूलो र अदम्य साहस गर्नैपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने र राजनीतिको आवरणमा जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोज्नेहरूलाई सहर्ष स्वागत र समर्थन गर्दा सेनाको लागि त्यो 'मौनं सम्मति लक्षणम्' ठहरिन सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सेनाप्रति जनविश्वास घट्ने, विधिको शासन ढल्ने र अन्ततः राष्ट्र नै गम्भीर संकटमा पर्ने ठूलो खतरा देखिएको छ ।
यस्तो विषम र जटिल परिस्थितिमा सेनाले कुनै अप्रिय निर्णय गरिरहनु पर्दैन । राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षाका पक्षमा आफ्नो निर्भीक धारणा सार्वजनिक गरे पुग्छ । कतिले भन्लान्, सेना सरकारकै अभिन्न अंग भएकाले उसले जस्तोसुकै सरकार आए पनि आदेश पालन गर्नैपर्छ ।
तर राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पार्ने अवस्था आएको खण्डमा मिर जाफर वा क्विजलिङ जो आए पनि 'प्रोफेसनल' भएर सलाम गर्नैपर्छ भन्ने छैन । सेना सरकारको दास होइन, राष्ट्रको पहरेदार हो । त्यसैले उसको लागि राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ, हुनुपर्छ । सेनाले जागिर मात्र खाने कुरा स्विकार्यो भने भोलि विदेशी झन्डालाई सलाम गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । के सेना त्यही पर्खेर बसेको हो त ? किमार्थ होइन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि दुई सय वर्ष लामो इतिहासमा राष्ट्र आज सबैभन्दा जटिल र खतरनाक मोडमा उभिएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो केही पनि हुन सक्दैन । तसर्थ सेनाले कुनै दल वा गैरसरकारी संस्थाहरूले के भन्छन् भनेर मुख ताक्नु आवश्यक छैन ।
करोडौँ जनताको भावना बुझे मात्र पुग्छ । विगतमा असफल, परित्यक्त र बद्नाम भएका व्यक्ति वा दलले राष्ट्रलाई भीरमा खसाल्न नपाउँदै राष्ट्रको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाली सेनाकै हो । के सेना त्यो दायित्वबाट विमुख होला त ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
