लोकतन्त्रको भविष्य र अबको बाटो

सन् १९६३ मा वासिङ्टन डिसीको क्यापिटल हिलको प्रांगणमा उभिएर मार्टिन लुथर किङले भनेका थिए, ‘मसँग सपना छ, अमेरिकी जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको सपना जुन न्यायमा अडेको हुनेछ, जहाँ काला र गोरा सँगसँगै हिँड्ने छन् ।'

मार्टिन लुथर किङले कालाजातिकै प्रतिनिधित्व गर्थे र आज संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलोपटक बाराक ओवामा राष्ट्रपति बनेका छन् । पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिको रूपमा बाराक ओवामा ह्वाइट हाउसमा पुगेपछि साठीको दशकमा मार्टिन लुथर किङले परिकल्पना गरेको सपनाको एउटा पाटो पूरा भएको छ बाँकी अमेरिकी जनताले मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको लागि त्यो देशमा एउटा दीर्घकालीन सपना बोकेको नेता हुन् जरुरी छ । जुन नेतासँग एउटा त्यस्तो सपना होस् जुन साकार पार्न जनता साथ दिन तत्पर रहुन् । नेपालमा नेताहरूको आह्वानमा धेरै पटक आन्दोलन भए र ती आन्दोलनबाट ठूला ठूला परिवर्तन पनि भए ।

नेताहरूद्वारा देखाइएका सपनाहरू समयक्रममा ओझेलमा पर्दै गए । फलस्वरुप प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रहुँदै वर्तमानसम्म आइपुग्दा जनताको आँखामा नेताहरूको कद होचो हुँदै गइरहेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीति र नेताप्रति भरोसा टुट्दै गयो भने त्यो देश असफल राष्ट्रको दलदलमा फस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । त्यही दलदलबाट तानाशाहहरू जन्मने खतरा बढ्छ । हाम्रो लोकतन्त्रले गणतन्त्रको पगरी गुथेको झन्डै एक दशक पूरा हुँदा पनि प्रस्थानविन्दु नै फेला पार्न नसकेको होकी भन्ने आभास भइरहेको छ ।

एक्काईसौँ शताब्दीमा पनि स्कुल जान नपाएको केटाकेटी, एकसरो लुगा लगाउन नपाएका नेपाली, आजका मितिसम्म पनि मोटर र हवाइजहाजको अनुहार देख्न नपाएका जनता प्रशस्तै भेटिन्छन् । मुलुकमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति मात्र हावी भयो । त्यसभित्रको भित्रीबाहीरी चलखेलको चक्रब्यूहमा मडारिँदै लोकतन्त्र निस्सासिएको छ ।

जबसम्म लोकतन्त्रको घाम कर्णालीदेखि तराईका बस्तीबस्तीमा, हिमालदेखि पहाडसम्म पुग्दैन तबसम्म त्यो आकाशको फलमात्र सावित हुन्छ । काठमाडौँको ‘लोकतन्त्र' ले सिंगो नेपाललाई देख्न सक्नुपर्छ, चिन्न सक्नुपर्छ त्यहाँको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र निर्माणको कठिन घडी हाम्रो सामुन्ने खडा छ । इतिहासको यो चुनौतीपूर्ण घडीमा हामीले हाम्रा पुर्खाहरूलाई साक्षी राखेर लोकतन्त्रको सच्चा अनुभूति दिन खरो भएर उभिनपर्ने दायित्व आएको छ । यो दायित्व हामीले नेतालाई मात्र सुम्पेर एउटा सच्चा नागरिकको कर्तव्य पूरा हुन सक्दैन । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नेता त हामीले चुनेर पठाएका मात्र हौं । तीनलाई सही मार्गमा डोर्‌याउने काम आम जनताको हो ।

किनभने लोकतन्त्रमा जनता भन्दा बलियो शक्ति अर्को हुन सक्दैन । अब सबै नेपाली एकसाथ उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ । साठी वर्षअघिको सपना साँचेर आएको वर्तमान संविधानमा हिमाल, पहाड र तराईका जनता अटाउनैपर्छ । अब पनि काठमाडौंको छायाँले सिंगो देशलाई पछि पार्ने काम किमार्थ गरिनु हुँदैन ।

नेपाली जनताले चाहेको सिंगो र मजवुत नेपालको परिकल्पना हो । समृद्ध नेपालको चाहना हो । हाम्रो लोकतन्त्रले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने पनि त्यही हो । यसलाई कसैले अपव्याख्या गर्न खोज्दछु भने तिनीहरूलाई इतिहासले शालीन ढंगले पाखा लगाउँदै जाने छ ।

अब एकछिन विगततिर फर्कौं—२००७ साल अघि र त्यसपछ पनि नेपालमा राष्ट्र निर्माण अभियानको नाममा थुप्रै आन्दोलनहरू भए । देश र जनताका नाममा धेरै मानिसहरू मारिए । विस्थापित भए । गरिब जनताका छोराछोरीहरू पार्टीका बन्दुक बोक्ने भरिया भए । भरिया बन्न नसक्नेहरू खाडी मुलुकमा पलायन भए ।

काठमाडौंकेन्द्रित राजनीति गाउँगाउँ पुग्न सकेन । यसको मुख्य दोषी राजतन्त्र हो भन्ने टुंगोमा राजनीतिक दलहरू पुगे फलस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई संघीय, गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गर्‌यो । तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको ढाँचा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

फलस्वरुप देशको थिति लथालिंग भएको छ । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग २०१५ सालमा नै राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट तस्वीर थियो—सपना थियो । पुँजीवाद र साम्यवादको मध्यममार्गी बाटाको रूपमा प्रजातान्त्रिक सामाजवादी अवधारणालाई अगाडि सारेर बीपीले २०१५ सालमा नै मुलुकलाई नौ प्रदेशमा राखेर विकासको गतिलाई समान ढंगले अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए ।

तर आज बीपी कोइरालाका चेलाहरूको कुनै स्पष्ट भिजन देखिएन । नेपाली कांग्रेसले बीपीको नाम बेचेर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने ? त्यो पनि बीपीको आदर्श विर्संदै जाने र जहाँ जतिबेला उनको नाम बाउन्स चेक प्रयोग गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यतिबेला मात्र बीपीको नाम उच्चारण गर्ने ।

देश र जनताका नाममा आफ्नो जीवन सुम्पने जो कोहीलाई पनि राष्ट्रले सम्झनुपर्छ र यथोचित सम्मान प्रकट गर्नैपर्छ, तर कांग्रेस आज बीपी नामको दियोमा तेल थप्न हिचकिचाइरहेको छ । कांग्रेसका अनुयायीहरूकै हात काँपीरहेको देखिन्छ । संविधानसभाबाटै जनताको संविधान लेखिनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले ७० वर्षअघि यो विषयको उठान गरेको थियो । ७० वर्षपछि कांग्रेसको तेत्तृत्वको सरकारले संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

तर संविधान जारी गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । त्यो संविधानको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानमा सबैको अधिकार समेटिएका छन् भनिरहँदा तराई–मधेसका जनताले आफ्ना भावनाहरू संविधानमा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा होमिए । संविधान जारी हुनासाथ प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्ना पेशागत र भातृसंस्थाहरूमार्फत संविधानमा जनताका हक र अधिकारहरू कसरी र कुन रूपमा कहाँकहाँ समेटिएको छ त्यसको जानकारी गराउने उद्देश्यले गाउँसहरमा पुग्नुपथ्र्यो तर पुगेनन् ।

इमान्दारीपूर्वक लाग्नैपर्छ अन्यथा मुलुक अर्को ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ, जब कानुनी शासनको अवधारणा व्यवहारिक रूपमा पालना हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नाममा वा जनताका नाममा भनिने कुनै पनि शासन पद्धति असफल हुन्छन् ।

केही निश्चित मधेसी दलका नेताहरूले मात्र संविधानको एकतर्फी ढंगले व्याख्या गरे । यद्यपि संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू छन् र तीनलाई समयक्रममा संशोधन गर्दै जानुपर्छ । एकपटक लेखिएको संविधान सधैंको लागि अकाट्य भन्ने पनि छैन । विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक देश मानिने भारत र अमेरिकामा कैयन् पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । बेलायतमा त लिखित संविधान नै छैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७४ माघ ७ भित्रै निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । त्यसो त दलहरूले चुनाव गराउने प्रतिबद्धता त गरेका छन् तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने होडबाजीमा अन्ततः चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका दिनप्रतिदिन बढिरहेको नै छ । यसतर्फ दलहरू इमान्दारीपूर्वक लाग्नैपर्छ अन्यथा मुलुक अर्को ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ, जब कानुनी शासनको अवधारणा व्यवहारिक रूपमा पालना हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नाममा वा जनताका नाममा भनिने कुनै पनि शासन पद्धति असफल हुन्छन् । अन्ततःतिनै जनताका नामा सैनिकीकरण हुने सम्भावना रहिरहन्छ । हामी इतिहासको त्यही कठिन यात्रबाट गुज्रिरहेको छौं । आगे सबैलाई चेतना भया ।