तिलाठीको बाढी

सप्तरी जिल्लाले पुनः काठमाडौँको मिडिया जगत्लाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । सप्तरीको दक्षिणी भेगमा अवस्थित गाउँ तिलाठीसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजासमेत मिचेर बाँध बनाउने प्रयासविरुद्घ स्थानीयको उग्र प्रदर्शन र झडपका समाचारहरूले काठमाडौँको मिडियामा राम्रो स्थान पाउन सफल भएको देखियो । तिलाठीका केही वासिन्दा गम्भीर रूपमा घाइते पनि भए ।

पछि दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरूले सो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिइएको र सरकारी स्तरबाटै समस्या समाधानको लागि पहल गरिएको समाचार पनि आयो । हाल बाँध निर्माण कार्य स्थगित गरिएको छ । तर केही प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । दसगजा क्षेत्रलाई मिचेर एकतर्फी रूपमा भारतीय पक्षहरूबाट बाँध निर्माण कार्य भइरहँदा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू कता थिए ? तिलाठीका वासिन्दामाथि भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबाट सांघातिक आक्रमण भइरँहदा पनि नेपाली पक्ष किन मौन बसेको थियो ।

जहाँसम्म तिलाठी अथवा नेपालको सम्पूर्ण दक्षिणी भूभागको सीमा व्यवस्थापनको प्रश्न छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ, सो कार्य व्यावहारिक रूपमा स्थानीय ग्रामीणहरूले नै गर्दै आएका छन् । रोजीरोटीसँग जोडिएको यस अवस्थाका लागि कुनै पनि सीमावर्ती गाउँका वासिन्दा नेपाली सरकारी पक्षबाट सम्भावित कारबाहीको पर्खाइमा हुँदैन । आफ्नो भूमिरक्षाको लागि ज्यानको बाजी थाप्नसमेत स्थानीय वासिन्दा हरहमेसा तयार रहने गर्छन् ।

तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणले सामुदायिक रूपमा विभाजित मनस्थिति बोकेकाहरू यस्तो संकटको घडीमा पनि कटाक्ष गर्न पछि पर्ने गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरू घृणा पोख्ने सहज स्थान बनेको छ । मधेसीहरूसँग कुनै पनि पीडा, दुर्घटना अथवा क्षतिको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालका बहादुरहरूद्वारा मधेसी नेताहरूको खोजी कार्यलाई अभियान बनाइने गरेको छ ।

खास गरेर काठमाडौँको सम्भ्रान्त महापुरुषहरू र तिनलाई खुसी पार्ने उनका भक्तहरूले व्यंग्यवाणको भरपूर प्रयास गर्ने गरेका छन् । गतवर्षको महाभूकम्पबाट आतंकित पहाडलाई ट्रक भरेर सहयोग पठाउँदा देशको दक्षिणी भेगका वासिन्दाले कुन मधेसी नेतासँग सोधेर सहयोग पठाएका थिए । त्यो एउटा मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको विषय थियो । देशलाई एक ढिक्का बनाउने ठाउँमा राजनीतिक रोटी पकाउन नेताहरूले सामाजिक सद्भावलाई क्षत्विक्षत् बनाएर समाजमा सामुदायिक विभाजनको ठूलो खाडल बनाउन सफल भएका छन् । जनतालाई आपसमै एकअर्काप्रति सशंकित बनाएका छन् ।

आफ्नै देशको एउटा ठूलो जमातको राष्ट्रप्रतिको वफादारितामाथि प्रश्नचिन्ह लगाइएको छ । दलका नेताहरूको बाँदरे प्रवृत्तिका भक्तहरू आफ्ना नेतालाई मात्र देशभक्त प्रमाणित गर्ने निहुँमा अरू सबैलाई देशद्रोही देखाउन नाभिको बल प्रयोग गर्दैछन् ।

मधेसको लागि बाढी कुनै नौलो विषय होइन । हरेक वर्ष वर्षायामको बेला साउन र भदौ महिनामा यो एउटा कष्टप्रद समय हुने गर्छ । वार्षिक रूपमा आउने यस दैवीय विपत्तिबाट जनधनको क्षति भइरहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुने वर्षाले देशको दक्षिणी भूभागमा ताण्डव मचाउने गरेको छ । यसको प्रभाव भारतसम्म पुग्नु स्वाभाविकै हो । तर केही दसक अघिदेखि भारतद्वारा नेपालको सीमासँग जोडिएर बाँधहरूको निर्माण कार्य बढेको छ ।

विगत वर्षहरूमा पनि कपिलवस्तुलगायतका क्षेत्र भारतद्वारा निर्मित बाँधका कारण डुबानमा परेको थियो । दुर्भाग्यवश आफ्नै देशको दक्षिणी भेग डुबानमा पर्दासमेत काठमाडौंको कर्मकाण्डी व्यवहारले अरूलाई हौस्याएको छ । यो वर्ष तिलाठीमा भएको उग्र प्रदर्शन त्यसको परिणाम मात्र हो ।

नेपालको नदीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने क्रम केही दसकअघि भारतबाट प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यस क्रममा कोशी, गण्डक, शारदालगायतका नदीहरूको नियन्त्रण र सो नदीहरूको पानीबाट सिँचाइसमेत गर्ने सोचका साथ विभिन्न परियोजनाहरूको सुरुआत गरियो । अनेकौँ खालका सम्झौता भए । तर आम नेपाली जनमानसले ती सम्झौताहरूमा नेपाली पक्ष ठगिएको महसुस गर्छन् ।

आफ्नै देशको एउटा ठूलो जमातको राष्ट्रप्रतिको वफादारितामाथि प्रश्नचिन्ह लगाइएको छ । दलका नेताहरूको बाँदरे प्रवृत्तिका भक्तहरू आफ्ना नेतालाई मात्र देशभक्त प्रमाणित गर्ने निहुँमा अरू सबैलाई देशद्रोही देखाउन नाभिको बल प्रयोग गर्दैछन् ।

भनिन्छ, कोशी ब्यारेजको निर्माणका लागि नेपाली पक्षद्वारा धरानको चतरा क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । स्वाभाविक थियो कि त्यसो भएको खण्डमा कोशी ब्यारेजको पूर्वी र पश्चिमी नहरबाट निस्कने पानीको उचित भाग नेपाली जनताले समेत उपभोग गर्न पाउने थिए । तर हाल सप्तरीको भारदहमा बनाइएको ब्यारेजबाट निस्किने पूर्वीनहरको एक थोपा पनि नेपालीले पाउँदैन भने पश्चिमी नहरबाट निस्केको कुलपानीको १० प्रतिशत भाग मात्र नेपाललाई प्राप्त हुन्छ ।

उक्त संरचना चतरामा बनेको भए सोको पूर्वीनहरमा निर्मित विद्युत् गृह नेपालमा नै निर्माण हुने थिए र सोही सम्झौताबमोजिम सो विद्युत् गृहबाट उत्पादित कुल विद्युत्को आधा भाग सहुलियत दरमा नेपालले पाउने थियो । लगभग यही अवस्था गण्डक र शारदा नदीसम्बन्धी परियोजनाहरूको छ ।

यही परियोजनाहरूको निर्माण हुने क्रममा नदीको दुवै किनारामा बाँधहरूको निर्माणसमेत गरियो । तर वर्षौंदेखि विभिन्न नदी, खोलानालाहरू ती ठूला नदीमा मिसिँदै आएको अवस्था थियो । जस्तो कि कोसी नदीमा त्रियुगा, गंगाजली, पोडा, सुनरी, महुली, खाँडोलगायतका थुप्रै नदी, खोलानाला मिसिँदै आएको छ । बाँध निर्माणपछि पानीको बहावलाई हुने सम्भावित अवरोध हटाउन कोसी नदीको बाँधमा ठाउँठाउँमा सुलिस गेट र पुलहरूको निर्माण गरिएको थियो ।

तर उचित देखरेख र सरसम्भारको अभावमा ती सुलिस गेट र पुलहरू प्रायः बिग्रिसकेका या भत्किसकेका छन् । स्थानीयले नदीको बेडलाई समेत कृषि प्रयोजनको लागि इस्तेमाल गर्नाले पानीको सहज बहाबका बाटो थुनिएका छन् । परिणामतः ती नदीहरूले आफ्नो बाटो नै परिवर्तन गर्दै आएका छन् । समयमा नै ती बाधाअवरोधहरूको पहिचान गर्नुपर्ने ठाउँमा परियोजनाका सञ्चालकहरूले सस्तो र सतही उपायको रूपमा सीमा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी उत्तरबाट बगेर आउने पानीलाई थुन्ने काम गरे । कपिलवस्तु र तिलाठीको समस्यामा मूल कारण यिनै हुन् ।

सन् १९६२ देखि सञ्चालनमा आएको कोसी ब्यारेजका कारण त्यसको तीस वर्षसम्म कुनै समस्या आएको थिएन । तर अहिले दुई देशका नागरिकबीच नै अत्यन्त हिंस्रक झडपको अवस्था भयो । वास्तवमा कोसीलगायत अन्य नदीहरूसम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल र भारत सरकारको बीचमा भएको थियो ।

तर पछि भारत सरकारले उक्त सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय प्रान्तीय सरकारहरूलाई दिइएको छ, जसअनुसार कोसी र गण्डकसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूको कार्यान्वयन विहार सरकारले गर्ने गरेको छ । नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व एकजना सम्पर्क अधिकृतमार्फत गर्ने गरिन्छ । सम्झौताअनुसार सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारद्वारा गर्ने निजको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट गर्न प्रदान गरिने एक मात्र नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व हुने उक्त पदमा प्रायः अनुभवहीन व्यक्तिहरू पुग्ने गरेकाले पनि नेपाली पक्षलाई परियोजनाहरूका बारेमा सूचनाको अभाव हुनु स्वाभाविक नै हो । उता भारतको प्रान्तीय सरकारहरूको कमजोर व्यवस्थापकीय प्रवृत्तिका कारण ती परियोजनाहरूको हेरचाहमा उचित ध्यान दिइँदैन ।

केही वर्षअघि मात्र सुनसरीको पश्चिम कुसहामा त्यही कोसीको बाँध भत्किएर हजारौँ घर डुबानमा परेका थिए । आज पनि सुनसरीको हजारौँ बिघा जग्गा मरुभूमि नै छन् । विहारका स्थानीय नेताहरू र तिनका नेपाली नातेदारको लागि यस्तो अवस्था उत्सवभन्दा कम्ती हुने गरेको छैन । नदी नियन्त्रणको नाममा हुने ठेक्कापट्टामा व्यापक भ्रष्टाचार त सामान्य कुरा भइसकेका छन् । तर पनि अब सचेत हुनैपर्छ ।

नेपालबाट बग्ने अधिकांश नदीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भारत सरकारको भएकाले सो कार्य स्थानीय प्रान्तीय सरकारबाट हटाउनैपर्छ । यी बाढीबाट विशाल भारतको लागि धैरे क्षतिको अवस्था न भए पनि तुलनात्मक रूपमा थोरै समथर भूभाग भएको नेपालको लागि अपूरणीय क्षति भइरहेको छ ।