ओलीलाई बालुवाटारबाट यसरी हटाइयो

मुलुकको जबर्जस्त चासो एवं आवश्यकता दिगो शान्ति र स्थिरताको जगमा बढ्दो गरिबीका कारण उत्पन्न विकृति निमिट्यान्न पार्द सामाजिक सुरक्षासहितको दरिलो भौतिक पूर्वाधारको पृष्ठभूमिमा उभिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु न हो । यसको लागि राष्ट्रिय सुविधाको रूप धारण गरेको यस संवधानिक संक्रमणकाललाई मुलुकले भरपूर सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

उल्लिखित विषयवस्तुलाई व्यवहारमा खरो उतार्न राष्ट्रलाई केन्द्रित गरी तय हुन पुगेका राष्ट्रिय एजेन्डामा सबको बाध्यकारी सम्मति कायम गर्द शक्ति सन्तुलनको मर्म र आवश्यकता स्वीकार गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनी राज, स्वतन्त्र प्रेस, जनउत्तरदायी शासन र नागरिक समाजको मूल्यमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयासले मात्र त्रिपक्षीय (नेपाल, भारत र चीन) साझेदारीले मूर्तरूप लिन सक्छ । छिमेकमत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको सही प्रयोग पनि यही जगमा सम्भव छ । मुलुक किन असन्तुलनतर्फ धकेलियो र यसका कारकतत्व के हुन् ? मुलुकले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।

२००७ को परिवर्तनसँग नयाँ संक्रमणकालको संस्थापन जिम्मेवारीसहित मूल शक्तिमा आएको कांग्रेसले मुलुकले खोजिरहेको दिशाबोध गर्नुको सट्टा साम्राज्यवाद र यसको पिछलग्गु इन्डो पश्चिमा उर्फ सोसलिस्ट परस्त सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा फस्यो । यस संक्रमणकालको निर्णायक भूमिकामा रहेका कांग्रेस, राजा र राणा आआफ्नो दाउपेच साँध्न चरम सत्ता संघर्षको अभ्यासमा जुटे । नेकपा र प्रजापरिषद् कमजोर तर दिगो विकल्पमा उभिए ।

जेनतेन पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताको व्यापक समर्थन कांग्रेसले प्र्राप्त गरे पनि बाह्य शक्तिलाई विश्वासमा लिन नसक्नुको परिणाम २०१७ आयो र राजाको निरंकुश शासनतर्फ मुलुक डोरियो । यस अवधिमा थालनी भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र यससँग जोडिएका उत्तर–दक्षिण रिब्स कनेक्सनले राष्ट्रिय शक्ति र विकासको मेरुदण्ड निर्माण ग¥यो ।

कोदारी राजमार्गले उत्तर छिमेकी चीनलाई जोड्यो, नौबिसे –पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्गले पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग आश्यकताको चेत खोलिदियो । राष्ट्रियतासँग अन्योन्या िश्रत पक्ष राजनीतिक प्रणाली, एकाउन्टेबिलिटी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा आधारित सन्तुलन सही ठहर्‍याए मात्र मुलुक निर्वाध अघि बढ्न सक्छ । बलियो जगमा उभिएको राष्ट्रको प्रणाली र नेतृत्वले मात्र दूरगामी सघन महŒव राख्छ । यो हाम्रो मुलुकको लागि वेनेभलेन्ट डेभेलपमेन्ट डिक्टेटरसिपको वकल्पिक अनुभव हो, जुन अहिले थाई मोडेलको रूपमा समेत बुझिन्छ । यसबाट क्रमशः शक्ति सन्तुलन रचनात्मकको सट्टा ध्वंसात्मक ध्रुवीकरणउन्मुख भयो ।

०३५-३६ को विद्यार्थी आन्दोलन हुँद २०३७ को जनमतसंग्रहले पनि राजनीतिक सेटलमेन्टको ठोस निर्णय लिन सकेन, बरु उल्टो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा तत्कालीन माले, मसाल तथा जनवादी मोर्चाजस्ता पञ्चायती रणनीतिअनुकुलका राजनीतिक इन्काउन्टरका शक्ति यस कालखण्डमा खडा हुन पुगे । निर्दल निरन्तरताको एजेन्डासँग जोडिएर तराईको जंगल विनाश गर्न सत्ता केन्द्रदेखि ग्रामीण तहसम्म यसले निरन्तरता पायो ।

अहिले देशव्यापी रूपमा गठित सर्वदलीय वन संरक्षण समिति (वन विनाश समिति) पनि त्यसको विस्तारित रूप हो । २००७ देखि २०३६ सम्म सत्ताको माथिल्लो तहमा केन्द्रित भ्रष्टाचार त्यसउप्रान्त डिसेन्टलाइज हुँद तल्लो एकाइसम्म संस्थागत जालोको रूपमा फिँजियो । अहिले त्यसको बढ्दो प्रभावका कारण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र दुर्गन्धित मात्र पारेको छन, राज्यलाई न अस्थिरताको बन्धक बनाउन उद्यत् छ । चर्किंदो राजनीतिक अन्तर्विरोध र बढ्दो सामाजिक चेतनाको प्रतिफलको रूपमा तयार हुन पुगेको शक्षिक, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक पूर्वाधार, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आक्रमणको पहिलो निशाना बन्नुले परिवर्तित सत्ता प्रतिक्रान्तिकारीको कब्जामा फसेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माओवादी विद्रोह र यसको मिलन २०५८ असोज १९ मा हुन पुग्नुले ‘यत्र यत्र धुम तत्र तत्र अग्नि’ लाई सन्देह गर्ने ठाउँ छन । यसबाट उत्पन्न महँगी र अराजकताका कारण विकृत अभ्यासले झन पन्पिने मौका पाएको छ र अवाञ्छित सत्ता संघर्षको लागि मलिलो वातावरण निर्माण गर्न यसले अहं भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

नियोजित अस्थिरताको यस खेतीबाट मुलुक तड्पिँद गुज्रन विवश छ । एकपछि अर्को संक्रमणमा फसाउने यी अभ्यासले पूर्वाधारसहितको संरचनात्मक विकास र समृद्धिको लक्ष्य मृगमरीचिका सरह भएका छन् । उत्पादनसँग जोडिएको ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण क्षेत्रको विकास र सहरीकरणबीच अपनाइनुपर्ने सावधानी र सन्तुलन दुव खल्बलिन पुग्दा कृषि, पशुपालन र फलफूलमा रहेको हाम्रो आत्मनिर्भरता ध्वस्त भयो । यसको दुष्परिणाम आर्थिक मात्र होइन, आम जनस्वास्थ्य, कृषियोग्य भूमि मास्द निजी क्षेत्रको अराजक प्लटिङमार्फत अनावश्यक बस्ती विकास तथा विस्तार, वातावरण प्रदूषण र प्राकृतिक सम्पदाको निरन्तर विनाशसँग पनि जोडिन पुगेको छ ।

देउवा, दाहाल संयम भएनन् भने उनीहरू धेर प्रश्नको घेरामा जोडिन पुग्नेछन् । हेक्का रहोस्, मुसलधारे वर्षालाई छाताले थेक्दन, थप अलमलले राष्ट्रिय शक्तिको क्षय मात्र गर्छ । यसर्थ वितण्डा मच्चाउन सहयोग पुर्‍याउने ध्वंसात्मक सब कथित एजेन्डाहरू खारेज गर्द संविधान संशोधनबाट मुलुकलाई रचनात्मक ट्र्याकमा फर्काउनु बुद्धिमानी र जिम्मेवार ठहर्छ ।

ऊर्जा, औद्योगिक तथा पर्यटन विकास र रोजगार प्रवद्र्धनमा देखा परेका प्रतिकूलताको जड पनि मुलुकले झेल्द आएको संक्रमणका परिणाम हुन् । नेपाल एकीकरणले साकार रूप दिएको राज्य निर्माण महाअभियानको प्रभाव, कार्यक्षमता एवं दिशाअवरुद्ध तथा निस्तेज पार्न सन् १८१६ मा ब्रिटिस साम्राज्यले (इस्ट–इन्डिया कम्पनीमार्फत) सुगौली सन्धि बलात् लाद्यो । राणाशासनको निरन्तरताका फरक आयामका थप शृंखलाहरूले पटकपटकको आन्दोलनबाट टुट्नुको सट्टा झन् माइक्रो म्यानेजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन) को माकुरे जालोमा निराकार सर्वव्यापी पासो थाप्द मुलुकलाई डसे, डसिरहेका छन् । यसलाई तोड्ने आशा, अभिलाषा एवं विश्वास लिएको ०६२-६३ को पछिल्लो अभ्यास पनि क्रमशः त्यही जालोमा जकडिन पुग्यो ।

प्रतिक्रान्तिको मोहपासमा फसेका संसदीय पार्टीहरू र कथित विद्रोहको जिम्मा पाएका माओवादी विद्रोहीहरू दुवले पुनः एकपटक जनताबाट दस खत माफीसहितको समर्थन पाए । तर त्यसको हेक्का र मूल्यको ओजन सम्झन नसक्दा पहिलो संविधानसभाको अवशान भयो । ‘सेपरेसन अफ पावर’ विरुद्धको घातक अभ्यास पनि भयो, तथापि राज्यले लिन खोजेको मूल कोर्स बदल्न त्यति सजिलो थिएन, जसका कारण दोस्रो संविधानसभामा मुलुक पुनः फर्कियो । यसलाई पनि दिशाहीन बनाई विघटन गर्ने कुटिल अभ्यास भए ।

मुलुकबाहिर शीर्ष तहका नेपाल–चीन–भारत वार्ता र सहमतिको ब्याकडोर विचलनको परिणाम चीनको दृढ समर्थनमा संविधान घोषणा, भारतलगायत पश्चिमको असहमति, कथित दसगजा अवरोध, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, सरकार गठनमा कांग्रेस–मधेसको गठबन्धनको पराजित अभ्यास तथा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकार गिराउने घिनलाग्दो खेल नेपाल–चीन सम्झौता समझदारी बेवारिसे गराउनेमा मात्र सीमित नभई २०५८ असोज १८ को नयाँ निरन्तरता दिने कुटिल खेल थिए । सत्यतथ्यको गहिराइमा पुग्दा स्युडो, मधेस, लिम्बुवान, खुम्बुवान अखण्ड आदि साम्राज्यवादी स्वार्थ रक्षाको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको लागि र राष्ट्रिय एजेन्डा स्थायित्व एवं दिगो शान्ति तथा विकासको लागि हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसले देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्द अघि बढ्ने सूत्रसमेत निर्दिष्ट गर्छ ।

यी पछिल्ला हाइस्टेक क्रिया–प्रतिक्रियाले नेपालको सार्वभौमिकता प्रयोगको चक्र हार्ड टु सफ्ट, सफ्ट टु ब्याकयार्ड र ब्याकयार्ड टु फ्रन्टियर स्टेटसम्मको रणनीतिक साझेदारी दायित्व तथा भूमिकाबारे चीन, भारत मात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्रहरूसमेत जोडिन पुगेको सहज बुझ्न सकिन्छ । यी सबले हाम्रो भूराजनीतिक रणनीतिक उपस्थितिको महत्वलाई प्रतिविम्बित गरे पनि दुरुपयोगको दिशा र सोच नेपालको लागि मात्र होइन, छिमेकी भारत तथा चीनको लागि पनि उत्तिक घातक हुनेमा सम्बद्ध तीन राष्ट्र सचेत हुनु आवश्यक छ । यसर्थ हाम्रो जोड यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनमा छिमेकीहरूको सार्थक चासो र सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ ।

एकात्मक राज्यको सारमा समानुपातिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा ‘जसको गाउँ उसको बेंसी’ आत्मसात गरिएको तीन बृहत् जलाधार कोशी, गण्डकी र कर्णालीको तीन प्रादेशिक राज्य पुनर्संरचना, एकल प्रवाह वंशज नागरिकताको सुनिश्चित व्यवस्था, समान भूगोल समान प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा नो भोट डिफिटको सिद्धान्तअनुरूप जनसंख्याको सम्बोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मेरिट वेस्ड दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको पूर्ण दायित्व, मुलुकको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रको सिँचाइ पूर्वाधारसहित जमिनको स्वामित्वमा राज्यको ग्यारेन्टी, लिजमा राज्यको दायित्व र उत्पादन कर्जा प्रवाहको विशेष नीतिगत प्रतिबद्धता, छिमेकी चीन तथा भारतसँग सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित विदेश नीति आदि महत्वपूर्ण एजेन्डालाई सर्वसम्मत बनाई यस जगमा शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिको दिशाबोध हुनु आवश्यक र अनिवार्य सर्त हुन् । यसमा नेकपा एमाले, एमाओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कुन पनि बहानामा उन्मुक्ति एवं छुट पाउन सक्दनन् ।

त्यसरी न सत्ताबाट उछिटिएका शक्ति केन्द्रले पनि सत्ता दाबेदारी गर्दा मूल राष्ट्रिय एजेन्डा बेवास्ता गर्द भूमिका खोज्दा राष्ट्रले रिस्क मोल्न हुन्न, सक्दन भन्ने बुझाइ बुझ्न आवश्यक छ । यी अहम् सवालहरू राज्यको स्थिरता, दिगो शान्ति र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्योन्याश्रित छन् र यसमा राजनीतिक पार्टीदेखि शक्ति केन्द्रसम्मको विचलनकारी भूमिका समस्याको चुरोको रूपमा रहेको छ । यस कमजोरीमा बाह्य शक्ति त्यसमा पनि खास गरेर पश्चिमा साम्राज्यवादी कठपुतलीको भूमिका निर्वाह गर्द आएको इन्डो पश्चिमा र त्यसको आर्थिक राजनीतिक प्रभावको चंगुलमा फसेकाहरू सब परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन उद्यत् छन् ।

एक्काईसौँ शताब्दीको मिराकल आउटलुक जीवन्त कनेक्टिभिटीको कार्यक्रम ‘वन बेल्ट वन रोड इनिसियटिभ’ नेपाल थ्रु, चीन, भारत विश्व जोड्ने रेल्वे सडक संरचना निर्माणले नेपालसहित सिंगो गंगा मदानको चातुर्दिक उन्नयनको लागि सम्भव दलो घच्घच्याएको प्रयासविरुद्ध उभिनेलाई दया गरे पनि क्षमा दिन मिल्दन, को के हुन्, कोट्याइरहन आवश्यक छन । यो चक्रव्युह तोड्न पहल कसले लिने ?

‘हु विल ह्याङ द वेल इन दी नेक अफ क्याट’ त्यो शक्ति भनेक त्रिपक्षीय साझेदारीमा विश्वास गर्ने तथा राष्ट्रको स्थिरता र दिगो शान्तिबाट समृद्धिमा फड्को मार्न चाहिने राष्ट्रिय शक्ति तथा सुझबुझ न हो । सरकारले पेस गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई सकारात्मक प्रयासको ब्रेक थ्रु दिशाउन्मुख अभ्यासको थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ । आफ्न बुँतामा फास्ट ट्र्याक राष्ट्रले बनाउने विषयमा प्रश्न तेस्र्याउनेबाट थप आशा गर्नु दूध कुर्न बिरालो खटाउनुजस्त हो ।

यसर्थ विकास प्रक्रियामा छलाङ मार्न, छिमेकी भारत तथा चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौता, समझदारी विविध कार्यान्वयनमा उतार्न दुव छिमेकीलाई आश्वस्त पार्द अविच्छिन्न अघि बढ्न, दूरगामी, प्रभाव र महत्व राख्ने राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा सहमति जुटाई शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न र घोषित संविधानका कमजोरी एवं दिशाहीनता संशोधनमार्फत सच्याउँद सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा लागू गराउन अब राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । यसले मात्र हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ । यही जगमा हाम्रा दृढ आकांक्षा स्थिरता, एकता, दिगो शान्ति र समृद्धिले मूर्तता पाउनेछ ।

यी प्रक्रियासँग गहन सम्बन्ध र जिम्मेवारी राख्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली पश्चिमा इन्डो पश्चिमाको चक्रव्युहबाट बलात् हटाइए पनि उनको भूमिका थप गह्रौँ बनेको छ । महाशक्ति भूमिका उन्मुख छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न राजकीय भ्रमण तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला सत्ता परिवर्तनको आकस्मिक रडाकोमा मुलुक फस्नु स्वाभिमानविरुद्ध ठूलो धक्का हो । केही समय सत्तारोहणको आकांक्षा थाँती राख्दा आकाश खस्थ्यो ? धरती फाट्थ्यो ? आर्थिक विधेयक र राजनीतिक मतभेद फरक–फरक विषय हुन् भन्ने हेक्कासमेत हुन सकेन । यसलाई भानिन्छ, खती हुँदा मती आउँदन । रूपान्तरित संसद् न यसको नजिर बनेको छ ।

आम जनअभिमत राष्ट्रिय हितरक्षाको लागि खबरदारी गरिरहेको बेला यसको सम्मान गर्द आफू सच्चिएर पेस हुन सबका लागि हितकर हुनेछ, सुगौली सन्धिको निहितार्थ पुनः दोहोरिन सक्दन । अहिलेको नेपाल स्लेभ शासनको तजविजी मार्ग स्विकार्न बाध्य छन । राष्ट्रिय सोच र सम्भावनामा आएको धु्रवीकरणलाई आत्मसात नगरी षड्यन्त्र र जालझेलबाट सत्ता हत्याई बल्झाउने थप कोसिस भए, सब संयमका सीमा टुट्नेछन् र लिनुपर्ने कोर्सतर्फ मुलुक निर्बाध अघि बढ्छ । देउवा, दाहाल संयम भएनन् भने उनीहरू धेर प्रश्नको घेरामा जोडिन पुग्नेछन् ।

हेक्का रहोस्, मुसलधारे वर्षालाई छाताले थेक्दन, थप अलमलले राष्ट्रिय शक्तिको क्षय मात्र गर्छ । यसर्थ वितण्डा मच्चाउन सहयोग पु¥याउने ध्वंसात्मक सब कथित एजेन्डाहरू खारेज गर्द संविधान संशोधनबाट मुलुकलाई रचनात्मक ट्र्याकमा फर्काउनु बुद्धिमानी र जिम्मेवार ठहर्छ । विलम्ब किमार्थ उचित छन, स्थानीय निर्वाचन यस प्रक्रियाविपरीत पाटो होइन । सापकोटा पुष्पलाल अध्ययन समाजका महासचिव हुन् ।