तिब्बती शरणार्थीबारे राष्ट्रसंघको चासो
काठमाडौंः नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी मामिला हेर्ने उच्चायुक्त केभिन अलेनले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उच्चायुक्त केभिनले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले पहल गरिरहेको बताएका थिए । ‘बाँकी भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान चाँडै हुनेछ', उच्चायुक्त केभिनलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा राष्ट्रसंघले देखाएको चासोप्रति धन्यवाद दिएका थिए । ‘बाँकी शरणार्थी समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो', प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
सन् १९९० मा भुटानले नेपालतर्फ लखेटेका एक लाख २० हजार नेपाली भाषी भुटानी पूर्वी नेपालका शरणार्थी क्याम्प शरण लिएका थिए । तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनस्र्थापित भइसकेका छन् । १५ हजार भुटानी नेपालमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उच्चायुक्त केभिनले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट सन् १९९० पछि भागेर नेपाल पसेका तिब्बतीबाट जन्मेका सन्ततिलाई नेपालले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा उनीहरूको संख्या तोकिनुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ । चीनले तिब्बतबाट भागेकालाई पृथकतावादी मान्दै आएको छ ।
तिब्बतीबाट जन्मेका सन्ततिलाई परिचयपत्र दिएर उनीहरूको वर्गीकरण गरिए त्यसबाट उत्तरी छिमेकी चीन चिढिन सक्ने हुँदा हालसम्मका सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै भागेर आएका तिब्बतीलाई नेपालमा राजनीतिक भेला, प्रदर्शनलगायतका क्रियाकलाप गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
उच्चायुक्त केभिनले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट सन् १९९० पछि भागेर नेपाल पसेका तिब्बतीबाट जन्मेका सन्ततिलाई नेपालले परियचपत्र उपललब्ध गराउनुपर्ने तथा उनीहरुको संख्या तोकिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश अमेरिकी उच्च अधिकारीले समेत तिब्बतीबाट नेपालमा जन्मेका सन्ततिलाई परिचयपत्र दिइनुपर्ने तथा उनीहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्ने भन्दै दबाब दिने गरेका छन् ।
अहिले पनि काठमाडौं, ललितपुर, कास्कीलगायत जिल्लामा तिब्बतीको क्याम्प सञ्चालित छन् । तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला जाने र त्यहाँबाट फर्केर विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको विवरण बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
दलाई लामा समर्थकले गर्ने भेला र प्रदर्शनलाई प्रहरीले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । अहिले नेपालमा करिब १२ हजार तिब्बती रहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तीन साताअघि नेपाली पत्रकारसँगको एक अन्तरक्रियामा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त केभिनले नयाँ सरकारसँग सन् १९९० पछि तिब्बतीबाट नेपालमा जन्मेका सन्ततिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन तथा उनीहरूको वर्गीकरण गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।
उनले १५ हजार भुटानी शरणार्थीको समेत उचित व्यवस्थापनबारे सरकारसँग कुराकानी गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
