पुनःनिर्माणलाई काठको अभाव!

गोरखा: घर तथा भवन पुनःनिर्माणका लागि गोरखामा काठको अभाव भएको छ। भूकम्पले भत्काएका ६० हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गर्न कम्तीमा ३५ लाख सिएफटी काठको आवश्यकता भए पनि वनमा त्यो परिमाणमा काठ नभएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लाका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनबाट एक वर्षमा बढीमा पाँच लाख सिएफटी काठ उपलब्ध हुने बताउँदै जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले व्यक्तिगत घर पुनःनिर्माणलाई काठको चरम अभाव हुने देखिएको बताए।  एउटा घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठको आवश्यकता पर्ने बताउँदै उनले जिल्लाभर कम्तीमा ६० हजार वटा व्यक्तिगत घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले काठको अभाव हुने आशङ्का व्यक्त गरे। 

'सरकारले तोकेको भूकम्प प्रतिरोधी एउटा घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठ चाहिने देखियो,'पौडेलले भने,'६० हजार घर बनाउन कम्तीमा ६० लाख सिएफटी काठको आवश्यकता पर्छ।' एक सिएफटी सालको काठको बजार मूल्य रु चार हजार रहेको छ। सरकारले जारी गरेको १७ प्रकारका भूकम्प प्रतिरोधी घरको नमुनामा टेकेर हिसाब गर्ने हो भने पनि एउटै घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठ चाहिने पौडेलको भनाइ छ।

जिल्लाको वार्षिक काठ आपूर्ति क्षमता पाँच लाख सिएफटी हो। 'पचास प्रतिशत काठ भत्किएको पुरानै घरको प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ भने पनि ३० लाख सिएफटी काठ त चाहियो', पौडेलले भने,'वार्षिक पाँच लाख सिएफटी वनबाट आउँछ । अरू काठ कहाँबाट ल्याउने?' घर पुनःनिर्माणको काम एकै वर्षमा सकिँदैन। यही वर्षमा सबैले घर बनाउन सुरु पनि नगर्लान्। यही सोचेर वन कार्यालयले तीन चरणमा तीन वर्षमा पुनःनिर्माण सकिने अनुमानसहित कति काठ आवश्यक पर्छ भन्ने खाका नै बनाएको छ।

'पहिलो वर्षमा काम कम हुने भएकाले वार्षिक दश लाख सिएफटी काठको माग हुन्छ। दोस्रो वर्षमा बढी काम हुने देखिएकाले १५ लाख सिएफटी काठ चाहिन्छ । तेस्रो वर्षमा धेरै कम घर बन्छन् जसका लागि पाँच लाख सिएफटी काठको आवश्यकता पर्छ', पौडेलले भने,'हाम्रो वनबाट वार्षिक पाँच लाख सिएफटी मात्रै काठ निकाल्न सकिन्छ। पहिलो वर्षमा पाँच लाख, दोस्रो वर्षमा दश लाख सिएफटी काठ कहाँबाट ल्याउने?' प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर पुनःनिर्माणमा काठको चरम अभाव भएपछि टिम्बर कर्पोरेसनले काठ उपलब्ध गराएको थियो । पौडेलका अनुसार व्यक्तिगत घर बनाउन काठको चर्को अभाव भएका बेला पुरातात्विक संरचना, सार्वजनिक महत्वका भवन निर्माण गर्दा झन् बढी काठको अभाव चुलिनेछ।

'व्यक्तिगत घर बनाउन त काठको अभाव देखियो,'उनले भने,' स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय भवन, आमा समूहका भवन निर्माणका बेला कहाँबाट काठ ल्याउने?' काठको सट्टामा फलाम तथा स्टिल रहेको अनुमान गरिए पनि गाउँले फलामको प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन्। सकेसम्म सालका काठको झ्याल, ढोका तथा फर्निचर बनाउन चाहन्छन्। बारपाक, लाप्राकलगायत उत्तरी गोरखाका १३ भन्दा बढी गाविसमा घर पुनःनिर्माणका लागि सल्लाको काठ पनि प्रयोग गरिन्छ । सल्लाको काठ सालको जस्तो टिकाउ हुँदैन। ओत र धुवाँ लाग्ने ठाउँमा मात्रै सल्लो खप्ने स्थानीयवासी बताउँछन्।

गुम्दा गाविसका भूकम्पपीडित टेकबहादुर गुरुङले काठको अभाव हुँदा घर बनाउन ढिलाइ भएको बताए। 'घडेरी खारियो, ढुङ्गा खोजिसकेका छौँ,' उनले भने,'काठ नहुँदा घर बनाउन सुरु गरेका छैनौँ ।” सामुदायिक वन समूहले काठ बाँड्न सुरु नगर्दा गाउँमा कुकाठको पनि अभाव छ। खोप्लाङ, मिरकोट, बोर्लाङ, बुंकोटलगायत क्षेत्रमा सालको जङ्गल प्रशस्तै भए पनि काट्न योग्य रूख धेरै नभएको वन समूहका पदाधिकारी बताउँछन्। रूखको वृद्धिदर हेरेर वन कार्यालयका कर्मचारीले स्वीकृत दिएपछि मात्रै रूख काट्न पाइन्छ।

सहुलियतमा काठ दिन ऐन बाधक!

भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले २०७२ माघ २१ गते काठ आपूर्ति कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ल्याएको थियो। सो कार्यविधिमा टेकेर भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउन नमिल्ने जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलको भनाइ छ। 'दश प्रतिशत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्ने थियो तर कार्यविधिअनुसार त्यो मिल्दैन,' पौडेलले भने,'सहुलियत दरमा काठ दिने हो भने वन ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ। कार्यविधिले केही बोलेको छैन।' कानुनी अड्चनका कारणले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउन नसकिएको हो। रासस