प्राविधिक टोलीले गाउँ छाडे

प्राविधिक टोलीले गाउँ छाडे

गोरखाः भूकम्पले क्षति गरेका संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन भूकम्पपीडित १४ वटै जिल्लाका गाउँमा खटिएका २६ सयजना प्राविधिकको टोली काम छाडेर गाउँबाट फर्केका छन् । तलब, भत्ताजस्ता सुविधा वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलनका लागि गाउँ छाडेको गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने इन्जिनियर सञ्जीव अम्गार्इंले जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माणमा सघाउन सरकारले खटाएका इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरको टोली तलब, भत्ता, बिमा, सुरक्षा, लजिस्टिक्स तथा अन्य विविध सुविधा थप गर्न माग गर्दै आन्दोलित भएको अम्गाईले बताए ।

उनीहरूले बुधबार केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखलाई भेटी माग पत्र पेस गरेका छन् । उनीहरूले उचित सेवा सुबिधा, तलवभत्ता, भ्रमणभत्ता, पर्व भत्ता, सञ्चार भत्ता, यातायात खर्च, बिमाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘माग पूरा नभएसम्म हामी गाउँ फर्किदैनौं’, इन्जिनियर अम्गाईंले भने, ‘त्यति मात्र होइन, माग पूरा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम गर्ने छौं ।’

उनीहरूले जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा पनि माग पत्र पेस गरेका छन् ।

प्राविधिक गाउँ छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं गएपछि पुनर्निर्माणका लागि बैंकबाट पहिलो किस्ता रकम लिएका गाउँले थप अन्योलमा परेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम लिएर गाउँ गए पनि प्राविधिक नहुँदा काम थाल्न नपाएको बारपाक १ का लालबहादुर गुरुङले बताए । ‘पहिलो किस्ताको रकम त बल्लतल्ला बैंकबाट झिकियो’, उनले भने, ‘अब घर बनाउनु पर्ने हो, इन्जिनियर कता छन् ? कोसँग सोधेर घर बनाउने हो थाहा छैन ।

आफ्नो सुरले बनाऔं भने पछि भत्काउनु पर्ने हो कि ? ’ जाडो छल्न घर बनाउन हतार गर्दै बैंकमा पैसा झिक्न आएका सबै गाउँले अन्योलमा परेको उनले बताए ।
प्राविधिक नहुँदा घर बनाउन समस्या भएको धुवाँकोटका डम्बर रानाले बताए । ‘पैसा बुझेको १५ दिन जति भयो’, रानाले भने, ‘दुई तीन दिनअघि फोन गरेको थिएँ । हामी आन्दोलनमा छौं । आन्दोलनपछि के हुन्छ अनि भनौला भन्नुभयो । जग हालेर राखेको छु । पानी दर्किरहेको छ । कस्तो बनाउने हो ? कसलाई सोध्ने हो ? प्राविधिक नआएर समस्या भयो ।’

इन्जिनियर खटाउने जिम्मा लिएको जिल्लास्थित भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले करारनामा गराउने पत्र केन्द्रबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । ‘थप सेवा, सुविधाको बारेमा पछि निर्णय हुनेछ । अहिलेलाई करारनामा गर्नु भन्ने पत्र आएको छ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.