अंग्रेजी नजान्दा मुसहर विद्यार्थी काठमाडौँबाट फर्किए

अंग्रेजी नजान्दा मुसहर विद्यार्थी काठमाडौँबाट फर्किए

गौरः अंग्रेजी बिषय कमजोर हुँदा मुसहर विधार्थी गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर बाट बञ्चित भएका छन् । रौतहटको लक्ष्मीपुर दोस्तिया ५ का १७ बर्षिय प्रदीप माझी मुसहर अंग्रेजी नजानेका कारण काठमाडौँबाट पढाइ छोडेर घर फर्किएका छन् ।

काठमाडौँ स्थित फ्लोरिडा कलेजले उनलाई निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेको भएपनि एक महिनामै उनी पढाइ छाडेर घर फर्किएका हुन्  । गत बर्षको एसएलसीमा सी प्लस ल्याएर पास भएका प्रदीपको ‘अकाउन्ट’ पढ्ने इच्छाले थियो । उनको इच्छा अनुसार राष्ट्रिय मुसहर उत्थान समाज रौतहटको पहलमा उनी फ्लोरिडा कलेजमा भर्ना भएका थिए । काठमाडौँमा बस्न र खानको व्यवस्था समाजले नै गरेको थियो ।

रौतहट र जनकपुर बाट एक÷एक जनालाई निशुल्क पढाइदिने कलेजले व्यवस्था गरेको थियो । जनकपुरबाट एक जना पनि मुसहर विधार्थी  गएनन् । रौतहट बाट गएका प्रदीप पनि अंग्रेजीदेखि डराएर फर्किएका हुन् ।

प्रदीप अहिले जिल्ला चन्द्रनिगापुर स्थित जनज्योती उमाविमा कक्षा ११ मा पढ्दै छन् । गाउँ नजिकै रहेको कनकपुर माविबाट एसएलसी पास गरेका प्रदीपलाई अग्रेजी नजानेकोमा पछुतो छ । ‘पूरै अंग्रेजी माध्यम बाट पढाइ हुने रहेछ, अलिअलि पनि बुझिएन त्यसैले फर्किएँ,’ प्रदीपले भने ।

रौतहटमा सरकारी विद्यालयमा प्राथमिक तह पास गर्दासम्म अधिकांश विधार्थीले अग्रेजी अक्षर चिन्दैनन्  उनीहरुलाई नेपाली अक्षर समेत पढ्न आउदैन । निमावि तहमा पढ्दै गरेका करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अक्षर चिन्न समस्या छ ।

जिल्लामा जम्मा ५२ जना मुसहरले एसएलसी पास गरेका छन् । गत बर्ष १३ जनाले एसएलसी पास गरेका  भएपनि ५ जनाले मात्रै पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । जिल्लाका चार जना मुसहरले मात्रै स्नातक गरेका छन् । दुईजना मुसहर महिलाले एसएलसी गरेका छन् ।

विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउदा उच्च शिक्षाका लागि आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भन्दै उनीहरुले पढाइलाई अगाडी बढाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लाका ६५  मुसहर बस्तीमा  ३० हजार बढी जनसंख्या रहेको भएपनि धेरै बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् ।  राष्ट्रिय मुसहर उत्थान समाज शिक्षाको सुधारका लागि सक्रिय भए पनि उपलब्धि देखिदैन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.