काठमाडौ: पर्याप्त बजेट नहुँदा तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ।
क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि रकम निकासा हुन बाँकी रहेको तथा त्यस्ता भवन बनाउन केही वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) मै विद्यार्थीले पढ्नुपर्नेछ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब १६ लाख बालबालिका अस्थायी कक्षाकोठामा पढ्न बाध्य भएका छन्। ती जिल्लामा ७९०० विद्यालय ध्वस्त भएका थिए। यी विद्यालय पुनःनिर्माणमा रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकामा सरकारले रकमको खोजी गरिरहेको छ।
अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५ हजार ३०० विद्यालय र १८ हजार १४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएन)) को प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करिब रु चार अर्बको आवश्यकता देखाइएकामा त्यो रकम बढ्ने अनुमान गरिएको हो।
हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि शिक्षा विभागबाट ८८ सामाजिक संस्थासँग तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट ३३ संस्थासँग एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मात्र साझेदारी भएको छ। यसबाट करिब ७०० मात्र विद्यालय बन्न सक्नेछन्। प्राधिकरणले कुल २० करोड रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई निकासा दिएको भए पनि शिक्षा विभागबाट ती रकमको सम्झौता हुन बाँकी छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले तीन वर्षमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै यो वर्ष १६ हजार अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्ने जानकारी दिए।
मन्त्रालयले पुनःनिर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र जिल्ला आयोजना एकाइ गठन गरेको छ। हालसम्म जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले विद्यालय पुनःनिर्माणमा बढी सहयोग गर्ने देखिएको छ। यी दुई दातृ निकायका सहयोगमा १०० विद्यालय निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ। केन्द्रीय एकाइका अनुसार अन्य एक हजार २०० विद्यालयमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ। यसमध्ये ५०० दाता र बाँकी सरकारले बनाउने समझदारी भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले आगामी वर्षमा दुई कक्षाकोठा भएको ८०० वटा अर्ध स्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा सात जिल्लाका ७० विद्यालय निर्माण हुने जिल्लाबाट विद्यालय छनोट भएर आउने क्रममा रहेको छ। विद्यालयको पुनःसंरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायतका सवालमा पनि पुनःसंरचनाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराई विद्यालय पुनःनिर्माणको गति सन्तोषजनक नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले पुनःनिर्माणमा नागरिक क्षेत्र र समुदायलाई नजिकमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरणअन्तर्गत शिक्षालगायत सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए। विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरणमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकासका विषयगत क्षेत्रमा प्रकोपका घटनाबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न तथा प्रकोपलाई विपद्मा रुपान्तरण हुन नदिन गरिने संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक कार्य गरिन्छ।
शिक्षा विभागका अनुसार ललितपुर जिल्लाको पाँच वटा विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु भएको र ६२ विद्यालयको बोलपत्र प्रकाशन भएको छ।
काभ्रेको ११ विद्यालयमध्ये तीन विद्यालयको मूल्याङ्कन भई आशयपत्र जारी गरिएको छ। आठ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदैछ। सिन्धुपाल्चोकको ११, मकवानपुरमा सात र गोरखामा १७ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदै गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
