प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको विवादले गृहमा सरुवा सकस
काठमाडौं: आर्थिक उपार्जनका लागि राम्रो ठानिएका जिल्लामा अलगअलग नेताका अभिभावकत्व बोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका आकांक्षी बढेपछि गृह मन्त्रालयले झन्डै एक महिनाअघि सरुवा भएर आएका सहसचिव र उपसचिवको पदस्थापना गर्न सकेको छैन ।
दैनिक काम कारबाहीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठानिएका विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रहरी किताबखाना पनि नेतृत्वविहीन छन् । सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन नहुँदा सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र काभ्रे सीडीओ विहीन छन् ।
शक्तिकेन्द्रहरूले यो र त्यो पठाउने भन्दै लबिङ गरेपछि ती जिल्लामा सीडीओ पठाउन नसकेको स्रोतले बताएको छ । रसुवा, लमजुङ, दोलखा र संखुवासभाको सीडीओ बन्नसमेत हानथाप छ । नेतापिच्छेका सिफारिस आएपछि सीडीओ बनाउन सकस भएको हो । 'एउटै जिल्लामा सीडीओ हुन पाँचजनासम्मको नाम आएको छ', गृहका एक अधिकारीले भने, 'अनि कसरी सरुवा हुन्छ ? मिलाउने कोसिस भइरहेको छ ।'
सरुवा हुने हल्लाले अहिले काम गरिरहेका विभागीय प्रमुख र विभिन्न जिल्लाका सीडीओले काममा समेत उदासीनता देखाउन थालेका छन् । गृह मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ कोइरालाले सरुवा तयारी भइरहेको बताए । कोइरालाले अन्नपूर्णसँग भने, 'तयारीमा छौं । प्रक्रिया पूरा भएपछि पदस्थापना र सरुवा गर्छौं ।'
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सूचीका कारण पदस्थापना र सरुवा हुन नसकेको हो । 'सरुवा गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फलानो जिल्लाको सीडीओलाई नचलाइदिनु होला भन्ने खबर आउँछ, अनि कसरी सरुवा हुन्छ ? ' स्रोतले भन्यो । सीडीओ र विभागीय प्रमुख बनाउनसमेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रुचि रहेकाले ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको फरक सूचीका कारण पदस्थापना र सरुवा हुन नसकेको हो ।
गृहका कर्मचारी राम्रो जिल्लामा सीडीओ बन्न दलका नेतालाई भेटेर लबिङ गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले तयार पारेको सरुवाको सूची पटक–पटक फेरबदल भएको छ । कतिपय व्यक्तिलाई सीडीओ बनाउन आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । 'कसैलाई सीडीओ बन्नै धौ–धौ, कसैलाई सीडीओमै सरुवा हुन,' गृहका एक उपसचिवले अन्नपूर्णसँग भने, 'शक्तिकेन्द्र नधाउने र लाइन नमिल्ने हो भने सिडियो बन्न गाह्रो छ ।'
गृहअन्तर्गत अहिले पाँच सहसचिव, झन्डै २० उपसचिव र अधिकृत काम नपाएर हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् । सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने र सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अतिसंवेदनशील विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक कामकारबाहीमा समस्या आएको छ । विमानस्थलस्थित अध्यागमनका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'विदेशीका समस्या आइरहेका हुन्छन् । कार्यालय प्रमुखका हैसियतले निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय काम हामी जिम्मा लिन सक्दैनौं ।'
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यामगन कार्यालयमा प्रमुख बनेर जान प्रायः कर्मचारी मान्दैनन् । समयमै सरुवा भएर आएका कर्मचारीको पदस्थापना नगर्दा शक्ति केन्द्रको दबाबमा दैनिकजसो सरुवा सूची फेरबदल हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
